यमाजी मालकर
कर संकलन वाढविण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही पुरेसा महसूल जमा होत नाही, कारण करपद्धतीत मूलभूत दोष आहेत आणि ती अविश्वासावर उभी आहे. त्यामुळे तिच्यात आमूलाग्र बदलाशिवाय पर्याय नाही. करदात्यांवर लक्ष ठेवण्यासारख्या पर्यायांवर शक्‍ती खर्च करण्यापेक्षा आता अर्थक्रांतीने सुचविलेल्या बॅंक व्यवहार करांकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
सरकारच्या तिजोरीत अधिक महसूल जमा व्हावा आणि त्यातून सार्वजनिक कामे मार्गी लागावीत, 135 कोटी भारतीय नागरिकांचा संसार चांगला चालावा, यासाठीचे जे विशेष प्रयत्न गेले काही वर्षे झाले, त्यासाठी सरकार आणि कर यंत्रणा अभिनंदनास पात्र आहे. पण 31 मार्च जवळ आल्यावर जे आकडे प्रसिद्ध होतात, ते पाहिल्यावर अजून आपल्याला मोठा टप्पा गाठायचा आहे, याची जाणीव होते. कर महसुलाचे जे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने घेतले होते, ते पूर्ण होण्यात अनेक अडथळे असून त्यासाठी पुन्हा सरकारी कंपन्यांची मदत घेण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. बॅंकांत जो आगाऊ करभरणा होतो, तोही लवकरात लवकर सरकारी तिजोरीत जमा करण्यास सरकारला बॅंकांना सांगावे लागले. जीडीपीच्या 3.4 टक्‍के तुटीचे उद्दिष्ट सरकारने घेतले असून ते पाळले नाही तर सरकार आर्थिक शिस्त पाळत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो. ही तूट जर वाढली तर जागतिक आर्थिक संस्था त्या देशावर तुटून पडतात आणि परकीय गुंतवणुकीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो, जो आज भारताला परवडणारा नाही. त्यामुळे सरकारसमोर दुसरा पर्याय नाही.
नोटबंदीमुळे बॅंकांत जमा झालेली रक्‍कम आणि त्यावर मिळालेला कर आणि एकूणच वाढलेले बॅंकिंग यामुळे प्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट यावर्षी 11.50 लाख कोटी रुपयांवरून 12 लाख कोटी रुपये करण्यात आले. मात्र, जीएसटी अजूनही पुरेसा न रुजल्याने त्याचे उद्दिष्ट एक लाख कोटी रुपयांनी कमी करून ते 6.43 लाख कोटी करण्यात आले. (मार्चमध्ये जीएसटी 1.06 लाख कोटी रुपये जमा झाले असून ही आतापर्यंतची सर्वोच्च रक्‍कम आहे.) सीमाशुल्क आणि अबकारी कराची उद्दिष्टे अनुक्रमे 1.30 लाख कोटी आणि 2.59 लाख कोटी रुपये घेण्यात आली आहे. याचा अर्थ कितीही ताणले तरी हा आकडा 24 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे सरकत नाही.
135 कोटी लोकसंख्येचा, आकारमानाने प्रचंड आणि गुंतागुंतीचे प्रश्न असलेला भारत देश इतक्‍या कमी महसुलात चांगला चालू शकत नाही. त्यामुळेच टॅक्‍सबेस वाढला पाहिजे, पब्लिक फायनान्स सुधारले पाहिजे, हे वाक्‍य नसलेला एकही अर्थसंकल्प गेल्या 70 वर्षांत झाला नाही. आश्‍चर्य म्हणजे ही गरज तर प्रत्येक अर्थसंकल्पात व्यक्त केली गेली, पण त्या दिशेने जेवढे पुढे सरकले पाहिजे होते, ते काही झाले नाही. अनेक अप्रत्यक्ष कर एकत्र करणाऱ्या जीएसटीवर देशाने तब्बल 18 वर्षे चर्चा केली आणि प्रत्यक्ष करांत सुधारणा करण्यासाठीचा इरादा जाहीर करण्यास 2018 साल उजाडले! पुरेसा कर जमा होत नाही, हा असा कळीचा मुद्दा आहे, त्याला हात लावल्याशिवाय ना शेतकऱ्यांना मदत करता येते, ना दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांना मदत करता येते, ना रोजगार संधी वाढतात. शिक्षण आणि आरोग्यासाठीची तरतूद वाढली पाहिजे, याविषयी संपूर्ण देशाचे एकमत आहे आणि त्याआधी देशाच्या सीमा सुरक्षित झाल्या पाहिजेत, याविषयी कुणाचे दुमत नाही. फक्त तेवढा निधी कोठून आणायचा, याविषयी एकमत होत नाही.
कर यंत्रणेने मार्चच्या अखेरीस ज्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली, असे म्हटले आहे, त्यावरून आपल्या देशातील त्या विषयातील तज्ज्ञांची कीव केली पाहिजे. आता म्हणे कर अधिकारी किंवा कर यंत्रणा सोशल मीडियावर पाळत ठेवणार, काही जणांच्या खरेदीवर लक्ष ठेवणार आणि त्यांना कर भरणा करण्याच्या नोटीसा तरी पाठविणार किंवा त्यांच्यावर छापे टाकणार. काही पाश्‍चात्य देशांत अशा उपायांनी किती कर वाढला, याची उदाहरणेही या माहितीत देण्यात आली आहेत. थोडक्‍यात, सर्व व्यवस्था अविश्वासावर उभी केली जाते आहे. वास्तविक भारतीय समाज हा देवघेवीला कधी नाही न म्हणणारा समाज आहे. त्यामुळे आपण कर भरला की आपल्याला या काही गोष्टी मिळतात, एवढे जरी त्याला विश्‍वासाने सांगितले, तरी तो कर देण्यास उद्युक्त होईल. पण त्याला सारखे धमकावून, या यंत्रणा काय साध्य करतात, हे समजण्यास मार्ग नाही.
अमेरिकेने पहिला सुपर कॉम्प्युटर लष्करासाठी वापरला आणि दुसरा करसंकलनासाठी वापरला, असे म्हटले जाते. अमेरिकेत ज्या प्रकारचा समाज आहे, त्यासाठी हे बरोबरच असेल, पण म्हणून त्याच पद्धती भारतीय समाजाला लागू पडतील, असे अजिबात नाही. उलट अशा उपाययोजनांनी कर यंत्रणा आणि करदाते यांच्यातील कटुतेत भर पडू शकते. आपल्याकडे काही घबाड असो की नसो, आपल्यावर कोणी लक्ष ठेवतो, हे कोणालाच आवडत नाही. पण गेल्या 70 वर्षांत कर यंत्रणेची जी प्रतिमा देशात आहे, ती पाहता इतक्‍या भ्रष्ट, सरकारी खाक्‍याच्या आणि गुंतागुंतीच्या व्यवस्थेकडून पुरेसा कर वसूल होण्याची अजिबात शक्‍यता नाही. तो बळजबरीने केला गेल्यास त्याचे इतर विपरीत परिणाम आहेतच.
कळीचा मुद्दा आहे, तो प्रत्येक नागरिकाने आपला वाटा आपल्या क्षमतेप्रमाणे दिला पाहिजे आणि हा वाटा घेण्याची अतिशय आदर्श अशी पद्धत असली पाहिजे. ही आदर्श पद्धत म्हणजे काय, याचे एक चपखल उदाहरण हे विदूरनीतीमध्ये कौटिल्याने सांगून ठेवले आहे. मधमाशी फुलावर बसून जेव्हा मध गोळा करते, त्याच वेळी परागकण तिच्या पायाला चिकटतात आणि परागसिंचन होते. या प्रक्रियेत फुलाला इजाही होत नाही, मधमाशीला मधही मिळते आणि परागसिंचनही होते, अशा पद्धतीने “राजाने प्रजेकडून कर घ्यावा’ असे कौटिल्याने म्हटले आहे.
राज्य चालविण्यासाठीची एकवेळची अशी देवघेव, ही भारतीय समाजाला मान्य आहे. कर देण्याची अपरिहार्यता त्याला मान्य आहे, पण त्याला सतराशे साठ नावे देऊन तो वसूल करणे, त्याला मान्य नाही. वेगवेगळ्या कारणांसाठी वेगवेगळा कर ही पद्धत, हा देश लुटण्यासाठी इंग्रजांनी केलेली धूळफेक आहे. त्या गुलामगिरीतून आजची अर्थतज्ज्ञ म्हणविणारी मंडळी बाहेर आलेली नाही, इथे करसंकलनाची खरी पिन अडकली आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने बॅंक व्यवहार कर हा जो एकच कर सुचविला आहे, तो ही अडकलेली पिन काढू शकतो. कारण त्यात आधुनिक काळात ज्या व्यवस्थेशिवाय पुढे जाता येत नाही, अशा बॅंकिंगचा विकास आहे, कर भरणाऱ्याला त्याचवेळी आर्थिक पत मिळणार आहे, त्याला माफक कर वजा होऊनच पैसे मिळणार आहेत. जेव्हा पैसे मिळणार आहेत, तेव्हाच कर भरायचा आहे.
त्यासाठी त्याला वर्षाच्या अखेरीस हिशेबाची डोकेदुखी करण्याची गरज नाही. त्याला त्यासाठी कोणत्याही कर यंत्रणेचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नाही आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या तिजोरीत क्षणाक्षणाला आपोआप (संगणकाच्या मदतीने) कर जमा होणार आहे शिवाय तो देशाच्या गरजेप्रमाणे लवचिक असणार आहे. अशा करपद्धतीचा पुरस्कार करून कर संकलनाच्या या गुंतागुंतीतून भारतीय समाजाची सुटका करून टाकण्याची वेळ आली आहे. जो उत्पादन करणारा आहे, पैसे, संपत्ती निर्माण करणारा आहे, त्यालाच करपद्धती कळत नाही. असली कसली ही सध्याची करपद्धती? निर्मात्याला बॅंक व्यवहार कराची पद्धत मात्र शंभर टक्‍के कळू शकते. अशा करपद्धतीचा विचार करण्यासाठी गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून नवा विचार करण्याचे धाडस हवे, ते आपल्या समाजात कधी आणि कोठून येईल, हा मात्र मोठाच प्रश्न आहे.
