चर्चा: लोकशाहीधिष्ठित समाजव्यवस्थेसाठी…

अशोक सुतार

सर्वसामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या राजकारण्यांकडून एकमेकांवर टीका करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. शेतकरी, वंचित घटक व स्त्रियांच्या विकासासाठी सत्तेचा कुशलतेने वापर केला जात नाही. देशात सुरू असलेल्या लोकशाहीविरोधी विचारांविरोधात बहुजन विचारसरणीच्या लोकांचे संघटन होणे आवश्‍यक आहे. हे काम संघर्षमय आहे. या मातीतील क्रांतिकारक बीजे व सर्व समाज घटकांना सोबत नेण्याचा विचार म्हणजेच शाहू-फुले-आंबेडकरांचा विचार. या विचारांचा लढा देशातील युवकांनी, पुरोगामी विचारांच्या संघटना व पक्षांनी एकत्रित येऊन लढणे आवश्‍यक आहे.

देशात सर्वसामान्यांचा विकास करण्याऐवजी सध्या सांप्रदायिकतेला पाठबळ दिले जात आहे. आज समाज जाती-धर्मामध्ये विभागाला जात आहे. जाती, धर्म, पंथाच्या आधारावर निवडणुकीत मते मागितली जातात, हे योग्य नाही. हे निकोप लोकशाहीचे खास लक्षण नव्हे. यामुळे भारतीय संविधानाला बगल देण्याचा डाव काही राजकारण्यांनी सुरू केल्याचे दिसत आहे. देशात सुरू असलेल्या प्रतिकूल व्यवस्थेविरोधात आजचा तरुण वर्ग पुढे आला तरच लोकशाही मूल्ये सुरक्षित राहतील. अन्यथा पुन्हा एकदा देश अंधारयुगात जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

या मातीतील राष्ट्रपुरुषांनी रोवलेली क्रांतिकारक, समताधिष्ठित विचारांची बीजे आपण फुलविल्याशिवाय देश सुजलाम सुफलाम होणार नाही. भारतभूमीच्या मातीत क्रांतीची बीजे आहेत. स्वराज्यनिर्मिती असो किंवा ब्रिटिशांविरुद्धचा स्वातंत्र्यलढा यावर आपल्या पूर्वजांनी लढा अनेक प्रकारे दिला आहे, त्याचा एक इतिहास निर्माण केला आहे. प्रत्येक काळात इथला सर्वसामान्य माणूसच सर्वसामान्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात उभा ठाकला असल्याचे दिसते. बहुजन समाजातील सर्वांना सोबत घेतले पाहिजे, समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास झाला पाहिजे, त्यासाठी लोकशाहीच्या माध्यमातून मिळालेल्या सत्तेचा कुशलतेने वापर केला गेला पाहिजे. पण आता असे होताना दिसत नाही. देशात गेल्या दहा वर्षांत कट्टरतावाद वाढला आहे.

सध्या सर्वसामान्य माणसांत प्रचंड अस्वस्थता आहे. बेरोजगारी वाढली आहे, भरीसभर म्हणून देशात दुष्काळ पडला आहे. छोटे व्यवसाय बंद पडत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य अस्वस्थ आहेत. अशा वातावरणात लोकांना रामाची नव्हे तर रोटीची अधिक गरज आहे. गोरक्षकांच्या नावाखाली सांप्रदायिक विचाराला पाठबळ दिले जात आहे. महागाई व मंदीचे सावट देशावर आहे. शेतीची अर्थव्यवस्था संकटात आहे; पण शासनकर्त्यांना त्याची चिंता नाही. सर्वत्र विकासाचा जयघोष होत आहे; पण कुणाचा विकास? काही मूठभर लोकांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास नव्हे. तळागाळातील शेवटच्या घटकाच्या विकासाचा विचार सत्ताधाऱ्यांकडून होत नाही, ही चिंतेची बाब आहे.

देश डिजिटल करण्याची घोषणा वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करीत आहेत. पण देश डिजिटल करण्यासाठी, सर्वसामान्यांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी मूलभूत विकास होणे काळाची गरज आहे. तशी अपेक्षा करणे गैर नाही.

राजकारण्यांनी विकासाच्या मुद्‌द्‌यांवर एकमेकांशी चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. परंतु असे न होता, एकमेकांची उणीदुणी काढण्याचे हीन प्रकार होत आहेत. त्यामुळे लोकसभा 2019 च्या निवडणुकीत आपण ज्यांना निवडून संसदेत पाठविणार आहोत, ते लोकांच्या प्रश्नांवर गंभीर आहेत, याची खात्री जनतेला मिळेल काय, अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्‍न समजावून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना सवाल केला होता की, स्वामिनाथन आयोग कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात लागू का केला नाही ? टीका करण्यापुरते हे ठीक आहे. परंतु आपण जेव्हा दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो तेव्हा आपल्याकडे चार बोटे असतात.

विकास करायचा असेल तर दुसऱ्याला सांगून तो होतोच असे नव्हे तर विकास ही स्वतःहून करण्याची सक्रिय क्रिया आहे. त्यादृष्टीने पावले उचलणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या सांप्रदायिकतेमुळे भारताची सांस्कृतिक प्रतिमा खालावत चाललेली असल्याचे दिसते. जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचा नंबर 110 वा आहे, असे असताना लोकांना रोटीची आवश्‍यकता आहे. देश जागतिक भूक निर्देशांक यादीत 110 व्या स्थानावर असल्याची कुणा नेत्यांना चीड वाटत नाही, भारतीय संविधानाने सर्वसामान्यांना दिलेले हक्क व अधिकार सुरक्षित राहतील, त्यांना या देशात निर्भय वाटले पाहिजे, त्यांनी आपले विचार निर्भयपणे मांडले पाहिजेत.

थोडक्‍यात, आम आदमीला अच्छे दिनाची प्रचिती येणे महत्त्वाचे आहे. अल्पसंख्याक, शेतकरी, कामगार, समाजातील उपेक्षित घटक व स्त्रियांच्या सक्षमतेसाठी, त्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी केंद्र सरकारने सत्तेतून मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला पहिजे, असे वाटते.

देशविघातक विचारांचा बीमोड करण्यासाठी बहुजन विचारसरणीचे राजकीय पक्ष, युवक, संस्था, संघटना, जागृत नागरिकांनी एकत्र येऊन देशातील सर्वांची संघटना उभी करणे आवश्‍यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे राष्ट्रपुरुष देशात समता-बंधुभाव-न्यायासाठी झटले. त्यांचा आदर्श ठेवून सर्वव्यापक लोकांच्या सर्वकष प्रगतीसाठी झटणारे सत्ताधारी देशासाठी आवश्‍यक आहेत. नव्या पिढीने देशातील बदलाचा सम्यक विचार करून देशात लोकशाही विचारांची सत्ता आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे आवश्‍यक आहे. देशातील सर्व घटकांनी भारतीय संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.