दोघांना तूर्त दिलासा ;न्यायालयाने तिघांच्या याचिका फेटाळल्या मुंबई – निवडणूक निकाल जाहिर झाल्यानंतर एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने आज देत मुंबई महापालिकेच्या तिघा नगरसेवकांना दणका दिला. तर अन्य दोघा नगरसेवकांना तूर्त दिलासा दिला आहे. भाजपचे नगरसेवक मुरजी पटेल, नगरसेविका केशवबेन पटेल आणि कॉंग्रेसचे राजपती यादव यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तर कॉंग्रेसचे नगरसेवक ट्युलीप मिरांडा, भाजपच्या नगरसेविका सुधा सिंग यांना दिलासा दिला. सिंग यांची याचिका न्यायलयाने मंजूर केली. तर कॉग्रेसचे नगरसेव ट्युलीप मिरांडा यांची याचिका अंशत: मंजूर करून जातीचा दाखला पुन्हा जात पडताळणी कमिटी पुर्नर तपासणी पाठविला. मात्र या नगरसेवकांनी निवडून आल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांचे नगरसेवक रद्द करण्याबाबत पालिका आयुक्त निर्णय घेतील. महापालीकेच्या फेब्रुवारी 2017च्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या भाजपच्या नगरसेविका सुधा सिंग (वॉर्ड नं. 67), नगरसेवक मुरजी पटेल (वार्ड नं. 81), नगरसेवक केशवबेन पटेल (वार्ड नं. 76), कॉंग्रेस नगरसेवक राजपती यादव (वॉर्ड 28) यांचे जात पडताळणी कमीटीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याने नगरसेवक पद गमविण्याची वेळ आली. 22 ऑगस्ट जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत असल्याने जात पडताळणी कमिटीने निर्णय न दिल्याने ज्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या याचिकांवर सुनावणी प्रलंबित असताना राज्य सरकारने जात माणपत्र सादर करण्यास आणखी सहा महिन्याची मुदतवाढ दिली. दरम्यान, मुरजी पटेल, केशवबेन पटेल आणि राजपती यादव यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी कमिटीने अवैध ठरविले. मात्र न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने दिलेली मुदतवाढीचा लाभ या तिघा नगरसेवकांना मिळू शकतो काय? असा मुद्दा उपस्थित झाला होता. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने राखुन ठेवलेला निर्णय आज जाहिर केला.
