नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवत ठाकरे सरकारद्वारे दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे.
न्यायालयाच्या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहीत, ‘केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे’ असा गंभीर आरोप केला.
फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेले पत्र आपल्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून ट्विट करताना, “महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय! मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात!! वारंवार पाठपुरावा, पत्रव्यवहार करूनही राज्य सरकार निद्रिस्त होते!!! आता तरी नाकर्तेपणा सोडा आणि जागे व्हा!” असा घणाघात देखील केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबादल ठरवत लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरण दिलं होतं.
ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते.
यानंतर ओबीसी समाजाचा रोष लक्षात घेता या निर्णयाला ठाकरे सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे सरकारची ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत आपला निर्णय कायम ठेवला.
महाविकास आघाडी सरकारचा ओबीसींवर पुन्हा अन्याय!
मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात!!
वारंवार पाठपुरावा, पत्रव्यवहार करूनही राज्य सरकार निद्रिस्त होते!!!
आता तरी नाकर्तेपणा सोडा आणि जागे व्हा!!!! pic.twitter.com/dSD9kBAsw8
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 29, 2021