पिंपरी, दि. 13 (प्रतिनिधी) – स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अंतर्गत दरवर्षी होणाऱ्या स्पर्धांमध्ये चांगला क्रमांक मिळविण्यासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. परंतु नागरिकांचा प्रतिसाद ही एक श्रेणी वगळता म्हणावे तसे यश लाभले नाही. आता पुन्हा आणखी एक नवी स्पर्धा येत असून पुन्हा नव्याने खर्च करण्यासाठी पालिकेला सज्ज व्हावे लागणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियानात सातत्य राखण्याच्या दृष्टीने व संपूर्ण भारत कचरा मुक्त करण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने पाऊले उचलली आहेत. शहरे स्वच्छ झाली तरच सुंदर दिसतील या उद्देशाने आता राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छता आणि वॉर्ड स्तरावर वॉर्ड सौंदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा 2022 राबविण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत. ही स्पर्धा दि. 2 ऑक्टोबर ते दि. 31 डिसेंबर 2022 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने देशात 2016 मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान राबविण्यास सुरूवात केली. पहिल्याच वर्षी शहराचा स्वच्छतेमध्ये नववा क्रमांक आला आणि शहर देशभर चर्चेत आले. 2017 मध्ये शहर थेट 72 व्या क्रमांकावर फेकले गेले. 2018 मध्ये यामध्ये थोडी सुधारणा होऊन 43 क्रमांक आला. 2019 मध्ये शहराची पुन्हा घसरण झाली आणि 52 क्रमांक आला. 2020 मध्ये सुधारणा होत 24 वा क्रमांक आला. 2021 मध्ये आणखी सुधारणा होत 19 वा क्रमांक आला. 2022 मध्येही 19 वा क्रमांक आला आहे. त्यामुळे शहर स्वच्छतेच्या महापालिका प्रशासन फक्त बाता मारते की काय, अशी शंका आता उपस्थित केली जात आहे. तसेच स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी महापालिकेने आत्तापर्यंत कोट्यावधी रूपयांचा खर्च केला आहे.त्यानंतरही शहर स्वच्छतेमध्ये सुधारत नसल्याचे चित्र आहे.
स्वच्छ भारत अभियानात सातत्य राखण्याच्या दृष्टीने व संपूर्ण नागरी भारत कचरा मुक्त करण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयांच्या गुंतवणुकीमध्ये सातत्य राखणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे व साठलेला कचरा, प्लास्टिक कचरा, बांधकाम व पाडकाम कचरा इत्यादीची विल्हेवाट लावणे, आर्थिक मदत करणे इत्यादी गरजा विचारात घेऊन केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2 बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या स्पर्धेत सहभाग घेणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. या योजनेसाठी होणारा खर्च स्व-निधी, सीएसआर निधी व लोकसहभागातून करण्यात यावा, अशा सूचना राज्य सरकारने महापालिकेला केल्या आहेत.
असे असणार बक्षीस
प्रथम क्रमांक 15 कोटी
द्वितीय क्रमांक 10 कोटी
तृतीय क्रमांक 5 कोटी
शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छता आणि वॉर्ड स्तरावर वॉर्ड सौंदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धेच्या निकषानुसार घरोघरचा ओला-सुका कचरा वर्गीकरण, ऑन साइड वेस्ट कंपोस्टींग याला प्राधान्य असणार आहे. त्याचबरोबर सौंदर्यीकरणात शहरातील रस्ते, उड्डाणपूल, चौक, पादचारी पूल यांचा समावेश आहे. यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांमार्फत पुढील 90 दिवसांत कार्यवाही करण्यात येईल.
-जितेंद्र वाघ, अतिरिक्त आयुक्त