राहाता – राज्यस्तरीय महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यातील विकासाच्या दिशा स्पष्ट झाल्या असून, भविष्यात महसूल विभागाच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने सर्व सुविधांवर ऑनलाईन पद्धतीने भर देण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी “अर्ज एक दाखले अनेक’ ही योजना सुरू करण्याचा निर्धार करण्यात आला. पानंद आणि शिव रस्त्यांबाबत कालबद्ध कार्यक्रमाची अंमबजावणी करण्याचा निर्णय झाला आहे. मार्च महिन्यापर्यंत राज्याला वाळू धोरणाचा नवा मसुदा प्राप्त होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
लोणी येथील महसूल विभागाच्या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप झाल्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधून परिषदेत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जमिनींच्या मोजणीसाठी आता रोव्हर पद्धतीचा वापर सुरू करण्यात आला असून, यास मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता आणखी 500 रोव्हरची उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहणी, डॅशबोर्डच्या माध्यमातून महसूल विभागाची पारदर्शकता ठळकपणे दिसून येईल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच ग्रामीण भागात पानंद रस्ते, शिवरस्ते, शिवार रस्ते खुले करण्यासाठी 6 महिन्यांचा कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. सलोखा योजनेची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे कशी होईल, यासाठीही आता महसूल विभाग काम करणार आहे.
पंतप्रधान आवास योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण व सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये महसूल विभागाने उत्तम पद्धतीने काम करावे, यासाठी चांगल्या सूचना अधिकाऱ्यांनी केल्या. या सूचनांचा अंतर्भाव या महसूल परिषदेतील मसुद्यात निश्चित होईल, असेही विखे पाटील म्हणाले. दोन दिवसांच्या या परिषदेमध्ये सहा विभागाचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, सह जिल्हा निबंधक, जमाबंदी आयुक्त यांच्यासह महसूल, ऊर्जा, जलसंपदा, गृह विभाग आणि गृहनिर्माण विभागाचे सचिव उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये ई-चावडी नागरीक संकेतस्थळ, ई-पीक पाहणी, संख्यात्मक अहवाल पुस्तिका अनावरण तसेच परिपत्रकांची पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
राज्यात एक हजार तलाठी कार्यालये
राज्यात 1 हजार तलाठी कार्यालये बांधण्याचा निश्चय आम्ही ठेवला असून, विभागाला आवश्यक असलेल्या पायाभूती सुविधांसाठी सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याची आश्वासन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.