– प्रा. अविनाश कोल्हे
आपल्या देशात ढोबळमानाने तीन प्रकारच्या राजकीय विचारधारा आहेत. एक म्हणजे कॉंग्रेसप्रणीत मध्यममार्गाची, दुसरी म्हणजे भाजपाप्रणीत हिंदुत्वाची आणि तिसरी म्हणजे डावे पक्ष ज्याचे प्रतिनिधित्व करतात ती पुरोगामी विचारांची परंपरा.
पाकिस्तान जरी भारताबरोबरच स्वतंत्र झाला तरी तिथं लोकशाही शासनप्रणाली रूजली नाही. म्हणूनच प्रजासत्ताक भारतात 1952 साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर पाकिस्तानात डिसेंबर 1970 मध्ये. या निवडणुकांत पूर्व पाकिस्तानातील शेख मुजिब- उर-रेहमान यांचा “अवामी लीग’ या पक्षाने एकूण 300 जागांपैकी 160 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. मुजिब-उर-रेहमान यांचे राजकीय विरोधक झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्या “पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ या पक्षाला फक्त 81 जागा मिळाल्या होत्या.
पश्चिम पाकिस्तानात मुजिब-उर-रेहमान यांच्याबद्दल आधीपासूनच अविश्वासाची भावना होती. 1968 साली पाकिस्तानचे लष्करशहा अयुब खान यांनी मुजिब-उर रेहमानांवर देशद्रोहाचा खटला भरला होता. डिसेंबर 1970 मधल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळूनही पाकिस्तानचे लष्करशहा जनरल याह्या खान यांनी मुजिब यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले नाही. सरतेशेवटी 7 मार्च 1971 रोजी मुजिब यांनी मुक्तीलढ्याची घोषणा केली. 26 मार्च 1971 रोजी मेजर झिया-उर-रेहमान या बंगाली लष्करी अधिकाऱ्याने “स्वाधीन बांगलादेश’ची घोषणा केली. पूर्व पाकिस्तानातल्या पाकिस्तानी सैन्याने बांगला समाजावर अनन्वित अत्याचार करायला सुरुवात केली (ऑपरेशन सर्चलाइट). पूर्व पाकिस्तानात मार्शल लॉ पुकारला आणि मुजिब यांना अटक करून पश्चिम पाकिस्तानात आणले.
पाकिस्तान सैन्याचा अत्याचारामुळे गरीब बांगला समाज भारताच्या आश्रयाला येऊ लागला. आधीच गरीब असलेल्या भारताला या लाखो निर्वासितांचा फार काळ भार वाहणे शक्यच नव्हते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी जगातल्या प्रमुख देशांचे दौरे केले आणि त्यांना परिस्थिती समजावून सांगितली. सरतेशेवटी पाकिस्तानी लष्कराने 3 डिसेंबरच्या रात्री भारतावर हल्ला केला. ही संधी साधून भारताने अवघ्या 13 दिवसांत बांगलादेश मुक्त केला. 16 डिसेंबर रोजी पूर्व पाकिस्तानातील पाकिस्तानी सैन्याने जनरल ए. के. नियाझी यांच्या नेतृत्वाखाली शरणागती पत्करली.
आता या ऐतिहासिक घटनांबद्दल तेव्हाच्या भारतीय जनसंघ या पक्षाची काय भूमिका होती, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. “अखंड भारताचा’ आग्रह धरणाऱ्या भाजसला पाकिस्तानचे अस्तित्वच मान्य नसणे स्वाभाविक आहे. अशा देशात जर फूट पडत असेल तर भाजसने त्याचे स्वागत करणे तितकेच स्वाभाविक ठरते. भारत सरकारने उघडपणे बांगलामुक्ती संग्रामाला मदत करावी, या मागणीसाठी जुलै 1971 भाजसने निदर्शने केली होती. मोदीजी ज्या निदर्शनांचा उल्लेख करत होते ती ही निदर्शनं. देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाबद्दल देशांतील पक्षांत टोकाचे मतभेद असणं यात काही गैर नाही. तेव्हा भाजस इंदिरा गांधी सरकारवर उघडपणे “स्वाधीन बांगलाच्या चळवळीला पाठिंबा द्या’, यासाठी दबाव आणत होता.
इंदिरा गांधी सरकार हे करत होतेच पण गुप्तपणे. हा धोरणात्मक निर्णय होता. असाच एक मुद्दा म्हणजे देशाचे अण्वस्त्र धोरण. इंदिरा गांधींनी मे 1974 मध्ये पहिला अणुस्फोट केला होता. तेव्हापासून भारतीय जनसंघाने अण्वस्त्र धोरणाला जोरदार पाठिंबा दिला होता. मे 1974 मध्ये तर भाजसचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लोकसभेत इंदिरा गांधींचे कौतुक करताना त्यांची तुलना रणरागिणी दुर्गामातेशी केली होती. त्यानंतर केंद्रात आलेल्या सरकारांनी अणुस्फोट केले नाही. 1996 मध्ये जेव्हा देवेगौडा पंतप्रधान झाले होते तेव्हा अणुशास्त्रज्ञ त्यांना भेटले होते आणि आपण अणुस्फोट करू शकतो, असे सांगितले. तेव्हा पंतप्रधान देवेगौडांनी आमचं सरकार अणुस्फोट करणार नाही पण तुम्ही अणुविषयक संशोधन सुरू ठेवा आणि त्यासाठी हवा तेवढा निधी मागून घ्या, असा धोरणात्मक निर्णय दिला.
असाच प्रकार 1998 साली सत्तारूढ झालेल्या भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारबद्दलही झाला. तेव्हा पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी होते. त्यांनी ताबडतोब अणुस्फोट करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार पोखरण येथे 11 मे 1998 रोजी आपण दुसऱ्यांदा अणुस्फोट केले. आपल्या पाठोपाठ पाकिस्तानने दोन आठवड्याच्या आत प्रथमच अणुस्फोट केले. तेव्हापासून “दक्षिण आशिया’ हा टापू आंतरराष्ट्रीय राजकारणात संवेदनशील ठरला. जगाच्या राजकारणात प्रथमच अशी परिस्थिती निर्माण झाली जिथे दोन शत्रू देश जे एकमेकांचे शेजारी आहेत आणि ज्यांच्यात जन्मापासून तीव्र स्वरूपाचे वैर आहे आता दोघांकडे म्हणजे भारत आणि पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब आहेत.
हा मुद्दा एवढ्या तपशिलात आणि उदाहरणं देऊन सांगण्याचा हेतू एवढाच की लोकशाही शासनव्यवस्थेत असे टोकाचे धोरणात्मक मतभेद असणे नैसर्गिक आहे. आपल्या देशात तीन प्रकारच्या राजकीय विचारधारा आहेत. एक म्हणजे कॉंग्रेस, दुसरी भाजप आणि तिसरी डावे पक्ष. यामुळेच तर आपल्या देशात सतत वादविवाद झडत असतात. असे चित्र चीनसारख्या एकपक्षीय राजवट असलेल्या शासनव्यवस्थेत होत नसतात. लोकशाहीत असे धोरणात्मक मतभेद सतत व्यक्त होत असतात. यासंदर्भातले ताजे उदाहरण म्हणजे शेतकरी वर्गाबद्दल मोदी सरकारने केलेले कायदे. आजही शेतकऱ्यांबद्दल केलेल्या कायद्यांवरून केवढी वादावादी सुरू आहे!