व्यवसाय बंद असल्याने निर्माण झालीय आर्थिक अडचण
पुणे(प्रतिनिधी) – करोना संसर्गामुळे सुपूर्ण देशात लॉकडाऊन सुरु आहे. याचा फटका पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील नोटरींचे कामकाज करणाऱ्या वकिलांना बसला आहे.जवळपास ९० ते ९५ टक्के बंद नोटरीचे काम बंद आहे. गेल्या ५० दिवसांपासून लॉकडाउन असल्याने या वकीलापुढे आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे. कित्येकांवर तर उपासमारीची वेळ आली आहे.
कोर्ट, कचेरी, दुय्यम सहनिबंधक कार्यालये आणि इतर सर्व सरकारी कार्यालये, आस्थापना बंद असल्याने जवळजवळ नोटरींची सर्वच कामे बंद आहेत. शहर आणि जिल्ह्यात मिळून पूर्वीपासून असलेले दोन हजार आणि आता लॉकडाउन सुरु होणेचे तोंडावर ४०० नवीन नोटरी झाले आहेत. या सर्व वकिलांचे कामकाज बंद असल्याची माहिती महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष अॅड. यशवंत उर्फ बाळासाहेब खराडे यांनी दिली.
केंद्र, राज्य सरकारच वा विधी मंत्रालयाचे नोटरींचे कामकाज बंद ठेवणेबाबतचा कोणताही आदेश नाहीत. त्यामुळे नोटरींनी कार्यालयातून वा इमर्जन्सी असेल तरच घरातून, सोशल डिस्टन्सींगचे सर्व नियम पाळून, मास्क, सॅनिटायझर यांचा वापर करून गर्दी न होऊन देता ( एका वेळेस एक व्यक्तींना प्रवेश ) कामकाज करणेस हरकत नाही.
मात्र, शासकीय ट्रेजरी बंद असल्याने स्टॅम्प पेपर्स तसेच नोटरियल तिकीटे सुद्धा उपलब्ध होत नाहीयेत. तसेच टायपिस्ट सुद्धा मिळत नसल्याने कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. तर नवीन नोटरीनां रजिस्टर्स, नोटरी रिसिप्ट बुक व शिक्के बनवून मिळत नसल्याने उत्पन्नाचे साधनच बंद आहेत. केवळ ५ ते १० टक्के नोटरी ज्यांचेकडे तिकीटे, स्टॅम्प व टायपिस्ट आहेत. त्यांचे अंशत: कामकाज चालू आहे. मात्र इतर सर्व नोटरी बांधवांचे हाल होत आहेत. या परिस्थितीत महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशन गरजू नोटरींना कुठल्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता, गुप्तपणे अल्प प्रमाणात अन्नधान्य व भाजीपाला कीटची मदत करीत आहे.
लॉकडाउन हटल्यानंतर नोटरींकडे नागरिकांची रखडलेली आणि थांबलेली सर्व कामे मोठ्या प्रमाणात येतील. तोपर्यंत त्यांनी संयम ठेवणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालये आता सुरु होणार आहेत.
याविषयी महाराष्ट्र व गोवा नोटरी असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष अॅड.यशवंत खराडे म्हणाले, करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे केंद्रीय विधी मंत्रालयाला निवेदन देण्यात येणार आहे. तिकिटाचे दर कमी करावेत.नोटरीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये 100 रुपयांपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.