अशोक सुतार
देशाचे पहिले केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “सहकार से समृद्धी’ या मिशनने सहकार क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार का? याबाबत विश्लेषण…
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार तीन महिन्यांपूर्वी झाला. देशातील सहकार चळवळीला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने जुलै 2021 मध्ये नवीन सहकार मंत्रालय निर्माण केले. पहिले सहकार मंत्रिपद अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आले. खासगीकरणाच्या काळात आणि केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने सार्वजनिक संस्था, कंपन्यांची विक्री करीत आहे अशा काळात केंद्र सरकारला सहकार क्षेत्र महत्त्वाचे वाटते, हे विशेष. महाराष्ट्रात भाजपचे फडणवीस सरकार सत्तेवर असताना राज्यातील सहकारी संस्था, बॅंकांवर करडी नजर ठेवण्यात आली होती.
त्यामुळे भाजप सहकार क्षेत्रावर दबाव टाकत आहे काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. सहकारी तत्त्वावर जे उद्योग, संस्था, बॅंका चालतात, त्यात कुणाची मक्तेदारी नसते. परंतु आता तशी मालकी काही ठिकाणी स्पष्ट स्वरूपात दिसून येऊ लागली आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि सर्वसामान्य माणूस यांच्या एकत्वाने सहकार सुरू झाला. सहकारी उद्योगांना सरकारी पैसा दिला जाऊ लागला. नंतर काही सहकारी उद्योग खासगी मालकीचे होऊ लागले.
त्यानंतर बहुदा केंद्र सरकारने यात लक्ष घातले असावे, असे दिसते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात तत्कालीन विरोधकांना आणि आत्ता सत्तेत असलेल्या नेत्यांवर सहकार क्षेत्रातील अनियमितपणाचा ठपका ठेवत त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा झाली. हा अनुभव पाहता अमित शहा यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रिपद दिल्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत विरोधकांनी विरोध केला.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा हे सहकाराला चांगले वळण लावणार आहेत काय, सहकारातील भ्रष्टाचारावर अंकुश ठेवत सहकारात सर्वसामान्यांचा लाभ करून देणार आहेत काय, असे प्रश्न समोर येतात. ज्या नैतिक विश्वासाने यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक इ. मंडळीनी सहकार रुजवला, तोच जनतेचा विश्वास विद्यमान सहकारातील नेते जपत आहेत काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. एकूण सहकाराला शिस्त लागावी, या उद्देशाने केंद्र सरकार सहकाराबद्दल सकारात्मक निर्णय घेणार आहे की तो राजकीय दृष्टिकोनातून असणार आहे, हे पाहावे लागेल.
देशाच्या विकासात सहकाराचे मोठे योगदान आजही आहे. 1965 नंतर देशात सहकार चळवळीला सुरुवात झाली. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस किमान विकासाच्या कक्षेत आला; परंतु नंतर सहकार चळवळीत मक्तेदारीची प्रक्रिया सुरू झाली. अनेक नेत्यांनी राजकारणात स्थान बळकट करण्यासाठी सहकाराचा वापर शिडीसारखा केला. यात काही अपवाद होते. सहकाराची फळे सर्व सामान्य गरीब माणूस चाखू शकला नाही.
त्यामुळे सध्या सहकार चळवळ गतिमान करून त्या कक्षेत सर्वसामान्य माणसाला आणण्याची गरज भासू लागली आहे, हे केंद्रीय सहकार मंत्र्यांचे उद्गार चुकीचे नाहीत, तर स्वागतार्ह आहेत. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी म्हटले की, “भारतात सहकार आंदोलन कधीच कालबाह्य ठरणार नाही. आपल्याला कामाची व्याप्ती वाढवायला हवी.’ याचा अर्थ केंद्र सरकार आता देशातील सहकार चळवळीत म्हणजे सहकरी उद्योग, कारखाने, संस्था, बॅंकांकडे लक्ष देणार आहे, असा घ्यावयास हरकत नाही.
शहा यांनी म्हटले की, देशातील सहकार मजबूत करणे हे आपले ध्येय आहे. गरिबांचे कल्याण आणि विकास हे सहकाराशिवाय शक्य नाही. गावांना समृद्ध करणे हे सहकारामुळे शक्य आहे. “सह’ आणि “कार्य’ म्हणजे सहकार आहे. एका दिशेने काम केल्यास गरिबांचे कल्याण शक्य करणे आहे. सहकारामध्ये प्रचंड ताकद आहे. सहकारातून समृद्धी हा मोदींनी नारा दिला आहे. मोदींचे 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्था गाठण्यासाठी सहकार क्षेत्र जोर लावेल.
सहकार क्षेत्राची आर्थिक ताकद कमी असेल; पण मानवी एकतेची ताकद मोठी आहे. देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन अर्थात सहकार मंत्रालय स्थापन केले. देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचे काम हे मंत्रालय करत आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकार देशातील सहकारी उद्योग, संस्था, बॅंका, कारखाने यांचा अभ्यास करीत आहे.’
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करताना सहकार मंत्रालयाची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने म्हटले होते की, या मंत्रालयामुळे देशातील सहकार चळवळीला बळ मिळेल. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रशासकीय, कायदा आणि धोरणात्मक कार्यप्रणाली उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच ही कार्यप्रणाली सहकारी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचे नाते अधिक घट्ट होऊ शकेल.
असे जरी असले तरी सहकार मंत्रालयाद्वारे देशातील सहकारी संस्था, विविध कारखाने, उद्योग यांच्यावर संस्थात्मक, आर्थिक पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण देशात सहकारावर आधारित आर्थिक विकासाची एक यंत्रणा काम करते. या यंत्रणेमधील प्रत्येक सदस्य जबाबदारीने काम करतो का, यासंदर्भातील देखरेख या खात्यामार्फत केली जाणार आहे. सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभता म्हणजे “ईज ऑफ डुइंग बिझिनेस’ची प्रक्रिया सोपी करणे, मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्हच्या विकासासाठी काम करणे, असे या मंत्रालयाच्या कामकाजाचे स्वरूप असणार आहे.
मात्र, केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बॅंक हे नागरी सहकारी बॅंका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांवर बंधने घालत आहेत. त्यांची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. भाजपने सहकार क्षेत्रात प्रवेश करून जुन्या प्रस्थापितांची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचे ठरवले आहे काय, असाही संशय व्यक्त केला जात आहे. केंद्रातील भाजप सरकार सहकाराच्या निमित्ताने राजकारण करणार नाही, अशी अपेक्षा करूया.