इस्लामाबाद – पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे संस्थापक आणि माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांना दिलेल्या वादग्रस्त फाशीच्या शिक्षेचा फेरआढावा घेण्याच्या मागणीच्या खटल्यावरील कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे. अशी मागणी पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष आणि माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो-झरदारी यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केली आहे. १९७८ साली मार्च महिन्यात लाहोर उच्च न्यायालयाच्या चार सदस्यीय पीठाने भुट्टो यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
या शिक्षेला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पाकिस्तानचे तत्कालिन लष्कर प्रमुख झिया उल हक यांच्या लष्करी राजवटीच्या काळामध्ये १९७९ च्या मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या पिठाने ४ विरुद्ध ३ अशा फरकाने लाहोर उच्च न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम ठेवली होती. भुट्टो यांना फाशी देण्याच्या या निर्णयाला ९ सदस्यांच्या वरिष्ठ न्यायालयीन पिठासमोर आव्हान देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर भुट्टो यांना ४ एप्रिल १९७९ रोजी फाशी देण्यात आले आणि त्या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित राहिली होती.
पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांनी २ एप्रिल २०११ रोजी या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यानुसार सरन्यायाधीश काझी फैज इसा यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ सदस्यांचे वरिष्ठ खंडपीठ ही सुनावणी करणार आहे. मात्र या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे अशी मागणी बिलावल भुट्टो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. बिलावल भुट्टो झरदारी हे झुल्फिकार अली भुट्टो यांचे नातू आणि माजी पंतप्रधान, दिवंगत बेनझीर भुट्टो यांचे पुत्र आहेत. या नात्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
भुट्टो यांच्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले आणि त्यांच्याविरोधात कारस्थान केले गेले होते. त्यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा व्यवस्थित आणि पारदर्शकपणे केली गेली नव्हती. त्यांचा मृत्यू झाला आहे त्यांना परत आणता येणार नाही, परंतु भूतकाळ सुधारण्यासाठी न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा आहे, असेही बिलावल भुट्टो यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.