मुंबई – मराठा-कुणबी दाखल्यासाठी समितीचे काम सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी काम करत आहेत. मात्र, कनिष्ठ अधिकारी नोंदीच देत नाहीत. मग त्या समितीचा उपयोग काय, असा थेट सवाल मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला. जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे हा शब्द अंतर्भाव करण्याची मागणीही यावेळी केली.
मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीची बैठक पार पाडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अधिकाऱ्यांनी मनोज जरांगे यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगवर चर्चा केली. त्यावेळी जरांगे यांनी आग्रही भूमिका मांडली. जरांगेंनी बैठकीत म्हटले की, उपोषण सोडले त्यावेळी ज्या गोष्टी ठरल्या होत्या. तुमचा शब्द अंतिम मानला आणि उपोषण सोडले. ज्याची नोंदी सापडल्या त्याच्या पूर्ण परिवाराला आरक्षण द्यावे. ज्याची नोंद सापडली त्याचे नातेवाईक आणि सगे सोयरे असे ठरले होते. त्र्यंबकेश्वर ते काळाराम मंदिर, भाट यांच्या नोंदी घ्या आम्ही म्हणालो होतो.
तुमच्या शब्दाखातर ७ महिने दिले आहेत. २० तारखेच्या आत आता तरी द्या ही विनंती करत असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. मराठवाड्यामध्ये नोंदी तपासल्या गेल्या नाहीत. शिंदे समिती काम करते पण अधिकारी जातीवाद का करत आहे, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या असल्याकडे जरांगे यांनी लक्ष वेधले.
त्या अधिकाऱ्यांची नावे द्या
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली. जे अधिकारी पुरावे असताना देत नसतील त्यांची आम्हाला नावे द्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले. मराठवाड्यात ज्या नोंदी हव्यात त्या मिळालेल्या नाहीत. पूर्ण मराठवड्यात सगळ्या गावांचे रेकॉर्ड तपासले जाईल. सर्व विभागीय आयुक्त यांना सूचना दिल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.