औरंगाबाद – तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली विकासकाम सुरू करण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगित केलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले आहेत.
जून महिन्यात शिवसेनेच्या बंडखोरीनंतर तत्कालीन मविआचे सरकार कोसळले.
त्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केले. या सरकार स्थापनेनंतर महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या अनेक कामांना स्थगिती दिली होती. या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल करून स्थगिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ही स्थगिती रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाविकास आघाडीने त्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जी कामे मंजूर केली होती ती विकासकाम शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर स्थगित केली होती. या निर्णयाच्या विरोधात जालना, घनसांगवी, अंबड तालुका आणि परभणीतील वसमत तालुका या चार तालुक्यातील स्थगिती दिलेल्या कामांच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे 25-15 योजनेतील बजेटमधील सर्व कामे पुढे चालू ठेवावी, असे म्हणत या सरकारने दिलेली स्थगिती रद्द केली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. संभाजी टोपे यांनी दिली.