काठमांडू – चीनच्या विस्तारवादी धोरणाबद्दल भारतासह अनेक देशांकडून सातत्याने ओरड सुरू असते. नेपाळच्या उत्तरेकडील काही जिल्ह्यांमध्येही चीनकडून अतिक्रमण केले गेले असल्याचे वृत्त आहे. मात्र या अतिक्रमणाबाबत नेपाळकडून मौन बाळगले जात आहे. हुमला, गोरखा, दारचुला आणि सिंधुपालचौक या नेपाळच्या जिल्ह्यांमद्ये चीनकडून अतिक्रमण केले जात असल्याचे वृत्त आहे.
नेपाळ-चीन सीमेवर चीनकडून अतिक्रमण केले गेले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात नेपाळ सरकारकडून केंद्रीय गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने प्रत्यक्ष सीमेवर जाऊन सीमेच्या खुणांच्या खांबांची तपासणी केली. प्रमुख्याने लिमी खोऱ्यात ही तपासणी केली गेली.
प्राथमिक तपासणीनुसार नेपाळ आणि चीनदरम्यानच्या सीमाभागात काही गंभीर मुद्दे उपस्थित झाल्याचा निष्कर्श काढण्यात आला. या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे. मात्र नेपाळच्या गृहमंत्र्यांनी या अहवालाला स्थगित ठेवले आहे. या प्रकरणी चीनकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, म्हणूनच हा अहवाल अजून स्थगित ठेवला गेला आहे.
या समितीतील एक सदस्य जय नारायण यांनी या अहवालाबाबतची माहिती दिली. या अहवालामध्ये भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांच्या बांधकामांच्या मुद्द्यांचा उहापोह केला आहे. याशिवाय स्थानिक नागरिकांशी करण्यात आलेल्या चर्चेची माहितीही या अहवालात देण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्यक्ष भेटीच्यावेळी सीमेवरील कुंपण हटवून पुन्हा उभे केले गेल्याचेही आढळले आहे. मात्र हे कोणी केले हे समजू शकलेले नाही. हे तपासण्यासाठी दोन्ही देशांची संयुक्त समिती स्थापन होणे गरजेचे आहे, असे या अहवालात म्हटले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चीनच्या अतिक्रमणाविरोधात काठमांडूतील चीनच्या दूतावासासमोर निदर्शनेही करण्यात आली होती. नेपाळमधील तत्कालिन ओली सरकार हे चीन धार्जिणे असल्यामुळे याबाबत नेपाळने नमते धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळेच या अतिक्रमणाबाबत नेपाळने अजूनही मौन बाळगले आहे.