गृहनिर्माण क्षेत्राला अनेक संकटांचा सामना करावा लागत असल्यामुळे या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी सरकारने आनेक स्तरांवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे म्हटले जात होते. सरकारने या क्षेत्राला आता 25000 कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस दिला आहे. या निर्णयामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळणार आहे. ग्राहकांची कमतरता ही या क्षेत्रातील एक प्रमुख समस्या आहे. ठराविक कालमर्यादेत घरखरेदी करणाऱ्यांना गृहकर्जाच्या व्याजदरात काही सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यास घरांच्या मागणीत वेगाने वाढ होऊ शकते.
कमकुवत होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांपैकी बांधकाम क्षेत्रातील संकटांची चर्चा पूर्वीपासूनच सुरू आहे. या क्षेत्राला 25,000 कोटींचे बूस्टर पॅकेज देऊ करून सरकारने एक मोठा दिलासा दिला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून हे क्षेत्र रोकड टंचाईच्या समस्येने ग्रासले आहे. लाखो घरे अपूर्णावस्थेत असून, खरेदीदारांनी पाठ फिरविल्याने संकट गडद झाले आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी मिळालेल्या पैशांचा अयोग्य वापर केल्याने अनेक बिल्डर दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत.
देशभरातील 150 पेक्षा जास्त बिल्डर सध्या एकतर तुरुंगात आहेत किंवा जामीन घेऊन स्वतःचा बचाव करण्यासाठी धडपडत आहेत. बांधकाम व्यवसाय आज पुन्हा एकदा 2014 च्याच स्थितीला पोहोचला असून, अनेक मोठे प्रकल्प पूर्ण होण्यास नियोजित वेळेपेक्षा उशीर झाला आहे. या प्रकल्पांमध्ये लोकांचे आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे 4.2 लाख कोटी रुपये अडकले आहेत.
अशा स्थितीत 25000 कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा कितपत उपयोग होईल, हे सांगणे कठीण असले, तरी सरकारकडून उशिरा का होईना, या क्षेत्राला थोडाफार दिलासा मिळाला आहे, असे म्हणता येईल. विशेष म्हणजे, जे प्रकल्प “एनपीए’ घोषित झाले आहेत किंवा “एनसीएलटी’कडे त्यांची प्रकरणे पोहोचली आहेत, अशा प्रकल्पांनाही या पॅकेजमुळे मदत मिळणार आहे.
अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना अटी आणि शर्तींवर पैसा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. 80 ते 90 टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या देशात बऱ्यापैकी आहे. 20 ते 30 कोटी रुपयांची मदतसुद्धा हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे सुस्त पडलेल्या बांधकाम व्यवसायात थोडी तरी तेजी येण्याची शक्यता आहे.
आपल्या घराची नोंदणी करणाऱ्या ज्या ग्राहकांनी प्रकल्पाचे काम बंद झाल्याचे पाहून पुढील हप्ते दिलेले नाहीत, असे ग्राहक काम सुरू झाल्याचे पाहून पुढील हप्ते देऊ लागतील, अशीही आशा व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांकडे थोडा अतिरिक्त पैसा येईल. आपल्या देशातील विरोधाभास असा की, एकीकडे कोट्यवधी लोकांच्या डोक्यावर स्वतःचे छप्पर नाही तर दुसरीकडे लाखो घरे एकतर अपूर्णावस्थेत पडून आहेत किंवा बांधून पूर्ण होऊनसुद्धा रिकामी आहेत.
स्वस्त घरांची सर्वाधिक गरज असताना अशा घरांची संख्या अत्यंत तुटपुंजी आहे. बांधकाम क्षेत्रातील संकटाचे हेच प्रमुख कारण आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राची मूळ समस्या वेगळीच असून, पॅकेज देण्यापूर्वी सरकारने ती समजून घेतली पाहिजे. पॅकेजमधून मिळणाऱ्या पैशांचा दुरुपयोग न होऊ देता कार्यान्वित असलेले प्रकल्प पूर्ण होतील, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पैशांचे वितरण करण्याची प्रभावी पद्धत शोधायला हवी.
सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे बांधकाम क्षेत्रात तेजी आल्यास त्याचा थेट फायदा सरकारला जीडीपीमधील वाढीच्या स्वरूपात मिळणार आहे. त्याचबरोबर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असल्यामुळे अनेक नव्या नोकऱ्या मिळतील आणि बाजारपेठेतील खरेदी वाढेल. स्टील आणि सिमेंटची मागणी वाढून या क्षेत्रांमधील सुस्ती दूर होईल. सरकारी पॅकेजचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा, अशी सरकारची इच्छा असल्यामुळे अल्प उत्पन्नगट आणि मध्यम उत्पन्नगटातील लोकांना परवडतील अशी घरे असलेल्या प्रकल्पांना तो अधिक प्रमाणात मिळेल, अशी शक्यता आहे. या पॅकेजव्यतिरिक्त बांधकाम क्षेत्राला अन्य मदत देण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे.
या प्रस्तावांची गतिमान अंमलबजावणी झाली, तरच पॅकेजचा फायदा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल. ग्राहकांची कमतरता ही बांधकाम क्षेत्राची सर्वांत मोठी समस्या आहे, कारण मंदीच्या वातावरणात घरखरेदीसाठी इच्छुक अनेकजण “वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत. एखाद्या निश्चित कालावधीत घरखरेदी करणाऱ्यांना व्याजदरात काही अंशी सूट देण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला, तर ग्राहकांच्या संख्येत थोड्या कालावधीत मोठी वाढ होऊन या क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते. असे झाल्यास बांधकाम क्षेत्रातील सध्याचे चित्र बदलू शकते.
सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या पॅकेजमधील दहा हजार कोटी रुपये सरकार स्वतः देईल तर पंधरा हजार कोटी रुपयांची मदत स्टेट बॅंक आणि आयुर्विमा महामंडळाकडून केली जाईल. या पॅकेजमध्ये केवळ रेरा कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांचाच विचार होणार आहे. ज्या योजना अपूर्णावस्थेत अडकून पडल्या आहेत, त्या पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्पष्ट केले आहे.
जे प्रकल्प सुरूही झालेले नाहीत, त्यांना या पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही. बांधकाम क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातील तेजीमुळे एकीकडे सिमेंट, पोलादाच्या क्षेत्रात तेजी येते, तर दुसरीकडे असंख्य रोजगारांची निर्मिती होऊन बाजारपेठेतील मागणी वाढते. त्यामुळे या क्षेत्राकडे उशिरा का होईना, सरकारने लक्ष दिल्याचा फायदा नक्की पाहायला मिळेल.
अर्थात, या क्षेत्रातील संकटाची व्याप्ती पाहता संकट दूर होण्याच्या दिशेने ही केवळ सुरुवात आहे, असेच मानायला हवे. गेल्या काही दिवसांत या क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे. मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणारे अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत आणि ज्यांचा व्यवसाय आकाराने मोठा आहे, तेच थोड्याफार हिमतीने लढत आहेत. रिअल इस्टेटच्या क्षेत्राला बऱ्याच कालावधीपासून ग्राहकाची प्रतीक्षा आहे.
नोटाबंदीनंतर हे संकट अधिकच वाढत गेले. लाखो सदनिका आज बांधून तयार असल्या तरी त्याला ग्राहक नाहीत, हा त्याचाच परिणाम आहे. जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात बराच काळ रोकड टंचाईचे संकट आहे. बॅंका आणि बिगरबॅंकिंग वित्तसंस्था पूर्वीप्रमाणे या क्षेत्राला अर्थपुरवठा करीत नाहीत, हेही त्यामागील प्रमुख कारण आहे. बिगरबॅंकिंग वित्तसंस्था स्वतःच आर्थिक संकटात आहेत आणि त्यांनाही “एनपीए’चा आजार जडण्याची शक्यता आहे.
अशा विविध बाजूंनी संकटांचा मारा या क्षेत्रावर झाल्यामुळे एकंदर अर्थव्यवस्थेवरच सखोल परिणाम झाला. या व्यवसायावर अवलंबून असणारे अन्य उद्योग तसेच मोठ्या प्रमाणावर मिळणारा रोजगार प्रभावित झाला. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रासाठी सरकारने प्राधान्याने मदत करावी, असे पूर्वीपासून म्हटले जात होते. रिझर्व्ह बॅंकेने वारंवार रेपो दरात कपात करून व्याजदर कमी होतील, अशी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तरीही बॅंकांकडून म्हणावे त्या प्रमाणात कर्ज दिले जात नाही.
बांधकाम व्यवसाय बऱ्याच अंशी बॅंकांकडून मिळणाऱ्या गृहकर्जांवर अवलंबून असतो. आता एकीकडे बॅंकांचे गृहकर्जावरील व्याजदर कमी होऊन दुसरीकडे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यास मदत मिळाल्याने दुहेरी लाभ या क्षेत्राला मिळू शकतो. खरेदीदारांच्या संख्येत वाढ आणि अपूर्ण प्रकल्पांमध्ये घर खरेदी केलेल्या ग्राहकांकडून पुढील हप्ते मिळण्याचा रस्ता मोकळा होणे, असा हा लाभ असेल. परंतु 25000 कोटींच्या या भरभक्कम पॅकेजचे वितरण करताना सरकारला प्रचंड काळजी घ्यावी लागणार आहे.
खऱ्या गरजूंपर्यंत या पॅकेजचा लाभ पोहोचणे गरजेचे आहे. पैसा सरकारचा असो, आयुर्विमा महामंडळाचा असो वा स्टेट बॅंकेचा असो, तो मुख्यत्वे जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे त्याचा विनियोग बांधकाम क्षेत्रातील शिथिलता दूर करण्यासाठीच होणे गरजेचे आहे. या पॅकेजच्या वितरणासाठी ज्या समितीची किंवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, त्यांच्या प्रामाणिकपणावर पॅकेजचे यशापयश अवलंबून असेल. खरोखर योग्य दिशेने या पॅकेजचा पैसा खर्च झाला आणि अल्प तसेच मध्यम उत्पन्नगटातील खरेदीदारांना लाभ मिळाला तर या क्षेत्रात पुन्हा एकदा भरभराट पाहायला मिळेल. तसे झाल्यास संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल.