पुणे -पुणेकरांकडून मिळकतकराची थकबाकी भरण्यास महिन्याभराचा विलंब झाला तरी बिलावर दोन टक्के व्याज आकारणाऱ्या महापालिकेकडून व्हीआयपी मोबाइल क्रमांकासाठी तब्बल एक लाखाचा खर्च करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मिळकतकर विभागासाठी शेवटचे पाच आकडे एकाच क्रमांकाचे असलेला मोबाइल क्रमांक महापालिकेस हवा असून, त्यासाठी पालिकेला मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीने एक लाखाची मागणी केली आहे.
दरम्यान, महापालिकेने एवढे पैसे देण्यास नकार दिला असला तरी या व्हीआयपी क्रमांकासाठी 30 ते 35 हजार रुपये मोजण्यास प्रशासन तयार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे आठवडाभराच्या सुटीवर असून, ते परत येण्यापूर्वी प्रशासनास हा मोबाइल क्रमांक सुरू करायचा आहे. मात्र, या प्रकारामुळे पुणेकरांचे पैसे कसे उधळले जातात, याचा आणखी एक उत्तम नमुना समोर आला आहे.
कशासाठी हवाय व्हीआयपी क्रमांक?
मिळकतकराचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रशासनाकडून निवासी नोंद असलेल्या मात्र, व्यावसायिक वापर सुरू असलेल्या मिळकती शोधल्या जात आहेत. गेल्या वर्षभरात पालिकेने 15 हजार 500 मिळकती शोधल्या असून, त्यांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्यात येत असल्याने मिळकतकराची मागणी 100 कोटी रुपयांनी वाढली आहे. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यात प्रशासन ही मोहीम व्यापकपणे राबविणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पालिकेकडे नाही. परिणामी, नागरिकांनीच अशा मिळकतींची माहिती करसंकलन विभागास द्यावी, यासाठी महापालिका व्हॉट्सअप क्रमांक जाहीर करणार आहे. मात्र हा क्रमांक नागरिकांच्या लक्षात राहवा, त्यासाठी तो व्हीआयपी असावा तसेच शेवटचे पाच क्रमांक एकसारखे असावेत, यासाठी प्रशासनाचा हट्ट आहे.
महापालिका लावणार नागरिकांमध्ये भांडणे?
महापालिकेकडून व्यावसायिक वापराच्या मिळकती शोधण्यासाठी नागरिकांची मदत घेतली जाणार असली तरी, हा प्रकार नागरिकांमध्ये भांडणे लावणारा ठरण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत एखाद्याने माहिती अधिकाराचा अर्ज केला तरी अर्जदाराच्या नावासह, पत्ताही पालिका कर्मचारी ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याला देतात. त्यामुळे जर एखाद्याने या क्रमांकावर तक्रार दिली तरी तक्रारदाराची माहिती गोपनीय ठेवण्याचे आव्हान महापालिकेस समोर असणार आहे. अन्यथा या तक्रारींवरून गंभीर वादही निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.