– माधुरी गुंजाळ
आपल्याच देशात परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस उघडल्याने भारतीय विद्यार्थ्यांना परवडणार्या किमतीत परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी मिळेल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020अंतर्गत भारतातील शिक्षण क्षेत्रात अत्यंत आमूलाग्र बदल घडवून आणले जात आहेत. उच्चशिक्षणाचे ‘आंतरराष्ट्रीयीकरण’ हा त्याच धोरणाचा एक भाग आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यासाठी मान्यता देण्याचे पहिले पाऊल टाकले आणि भारताने परदेशी विद्यापीठांना, उच्चशिक्षण संस्थांना आपली शैक्षणिक संकुले उघडण्यासाठी परवानगी दिली.
खरेतर, अनेक भारतीय आणि परदेशी विद्यापीठांमध्ये संशोधन आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण होत आली आहे. जागतिकीकरणापासूनच भारतात परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देण्याची चर्चा होत आहे. 2010 मध्येही अशा स्वरूपाचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु त्यावेळी त्यास मूर्तरूप येऊ शकले नाही. आताच्या स्थितीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या व्यापक चौकटीतून निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची आखणी करताना विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, कौशल्यवृद्धी करणे, वैश्विक पातळीवरील अद्ययावत ज्ञान देणे, शिक्षणासाठीचे पर्याय आणि निवडीचे स्वातंत्र्य देणे ही उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत.
भारताच्या व्यापक आणि शाश्वत आर्थिक विकास आराखड्याचा एक पूरक भाग म्हणूनही राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020कडे पाहिले जाते. 2022 यावर्षाची आकडेवारी पाहिली तर काही लाख विद्यार्थी हे उच्चशिक्षणासाठी भारतातून परदेशात गेले. दरवर्षी जवळपास चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल भारताला केवळ या शैक्षणिक स्थलांतरानं गमवावी लागते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा 5 जानेवारी 2023 रोजी जाहीर केला. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार- जागतिक क्रमवारी म्हणजेच ग्लोबल रँकिंगमध्ये पहिल्या पाचशेमध्ये स्थान असलेली विद्यापीठे भारतात शाखा उघडण्यास पात्र असतील. कोणत्या विद्यापीठास परवानगी द्यायची हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थायी समितीचे सदस्य ठरवतील. परदेशी विद्यापीठांना दोन वर्षांत भारतात शैक्षणिक संकुले म्हणजेच कॅम्पस सुरू करावे लागतील. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर 45 दिवसांच्या आत संकुल कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे.
सुरुवातीस दहा वर्षांसाठी परवानगी असेल, नवव्या वर्षांनंतर पुन्हा परवानगीसाठी अर्ज करावा लागेल. ऑनलाइन अथवा दूरस्थ नव्हे तर प्रत्यक्ष भारतात येऊनच शिकवण्याचं बंधन असेल. शैक्षणिक प्रवेश म्हटले की आपल्याकडे सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असतो आरक्षणाचा. पण या परदेशी विद्यापीठांमध्ये आरक्षण लागू असणार नाही. शिवाय अध्यापकांची निवड करण्याचं स्वातंत्र्य विद्यापीठांनाच असणार आहे. भारतातल्या संकुलासाठी परदेशी अध्यापक नेमण्याचे स्वातंत्र्य असेल. परदेशी विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल. त्यांच्या भारतीय संकुलामध्ये शिकविल्या जाणार्या अभ्यासक्रमांची गुणवत्ता मूळ देशातल्या मुख्य विद्यापीठाच्या बरोबरीची असणं आवश्यक आहे. या परदेशी विद्यापीठांना त्यांची फी ठरवण्याचं स्वातंत्र्य असेल, त्यांची प्रवेश पद्धती तेच निश्चित करतील. मिळणार्या उत्पन्नाचा भाग भारतातच खर्च करण्याचं बंधन वगळलं जाईल. परदेशातील निधीची देवाणघेवाण परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत होईल.
शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण, जागतिकीकरण, अर्थकारण, गुणवत्ता, यातून मिळणार्या संधी- या बाबींची पार्श्वभूमी आणि त्यासंबंधीचा विचार करता या निर्णयाचा विद्यार्थ्यांना किती उपयोग होईल? यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल की शिक्षणाचं आणखी व्यावसायीकरण होईल? भारतीय अध्यापकांना अध्यापनाच्या, संशोधनाच्या कितपत संधी मिळतील? प्रगत तंत्रज्ञानाधारित नैसर्गिक शास्त्रे, डेटा सायन्स, मशिन लर्निंग, सायबर तंत्रज्ञान याबाबतचे अभ्यासक्रम असतील की फक्त समाजविज्ञान शाखेचे शिक्षण अधिक प्रमाणात दिले जाईल? कित्येक दशकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी, संशोधनवृत्ती, त्यासाठी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा आणि अर्थातच आर्थिक आणि सामाजिक गुंतवणूक या आधारे एक परिपूर्ण शैक्षणिक परिसंस्था या रूपात असणारी नामांकित परदेशी विद्यापीठे तीच वातावरण निर्मिती भारतात करू शकतील का?
जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा, संशोधनाच्या सोयी, प्रत्यक्ष कार्यानुभव- परवडेल अशा दरात उपलब्ध होतील का? परदेशी विद्यापीठाच्या भारतातील संकुलामध्ये प्रवेश घेताना आर्थिक आणि सामाजिक आरक्षणासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुठलाही नियम लावलेला नाही, त्यामुळे येथे शिकणे ही फक्त उच्चवर्गीय श्रीमंतांची मक्तेदारी होईल का? प्रवेश परीक्षांचे नियोजन काय असेल? परदेशाप्रमाणे ही विद्यापीठे भारतातही शिष्यवृत्ती देतील का? देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रावर याचे होणारे दूरगामी परिणाम कोणते असतील?
जागतिक पातळीवर गुणवत्तेनुसार विद्यापीठांची क्रमवारी जाहीर केली जाते, तेव्हा दरवर्षी भारतातील शिक्षणसंस्था मागे पडताना दिसतात. यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आपल्याकडे शिक्षणाचे जागतिकीकरण हा मुद्दा मागे पडतो आहे. परदेशी विद्यापीठांमुळे ही उणीव भरून निघू शकेल का? उदाहरणार्थ, केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड, टोकियो आदी विद्यापीठांनी भारतात आपले संकुल स्थापन केल्यास जेव्हा या विद्यापीठांची ग्लोबल रँक किंवा जागतिक क्रमवारी आणखी वाढेल तेव्हा भारतातील त्याच विद्यापीठाच्या संकुलाचे क्रमवारीतील स्थान सुधारलेले असेल का? बहुविद्याशाखीय स्वरूपाचे शिक्षण आणि संशोधन सुविधा देणारी अशी परदेशी विद्यापीठे भारतातही आंतरविद्याशाखीय, बहुविद्याशाखीय अध्यापन-अध्ययन, संशोधनास पूरक वातावरणनिर्मिती करतील का? असे एक ना अनेक प्रश्न या निर्णयामुळे समोर असले तरीही अनेक गुणात्मक संधीही या निर्णयामागे दडलेल्या आहेत.
सद्य:स्थितीत भारतीय विद्यार्थ्यांना देशात राहून किंवा परदेशात जाऊन उच्चशिक्षण घेणे हे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. परदेशी विद्यापीठे भारतात येण्याच्या निर्णयामुळे तिसरा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. परदेशातील अत्याधुनिक, अद्ययावत आणि दर्जेदार ज्ञान भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळावे या दृष्टिकोनातून हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. नव्या विद्यापीठांना भारतात येताना तीन प्रकारचे पर्याय असतील. एक म्हणजे स्वतंत्र कंपनी म्हणून भारतात नोंदणी करता येईल. दुसरे म्हणजे, भारतातील उत्तम विद्यापीठासोबत जॉईंट कोलॅबरेशन करता येईल. तिसरे म्हणजे स्वतंत्र संकुल स्थापन करता येईल. या संस्था भारतात पदवी तसेच पदव्युत्तर शिक्षण, डॉक्टरेट, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आणि इतर शैक्षणिक उपक्रम पुरवू शकतात.
देशात नामांकित, दर्जेदार शिक्षण देणारी विद्यापीठे असताना शैक्षणिक वर्ष 2019-20च्या माहितीनुसार केवळ अर्धा लाखाच्या आसपास परदेशी विद्यार्थी आपल्याकडे शिक्षण घेण्यासाठी आले आहेत. त्याउलट तब्बल दहा लाख भारतीय विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिकत आहेत. व्यावसायिक आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी जास्तीत जास्त परदेशी विद्यार्थी आपल्याकडे शिक्षण घेण्यासाठी आले पाहिजेत. परदेशी विद्यापीठे आल्याने भारतात सशक्त स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्यातून शिक्षणाचा दर्जा आणखी सुधारेल, अशी एक आशाही या संदर्भात निर्माण झाली आहे. मुख्य म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून या विद्यापीठांचे पूर्णपणे नियमन केले जाणार आहे. त्यामुळे मुख्य कॅम्पसमध्ये वेगळे शिक्षण आणि भारतात वेगळे शिक्षण असा प्रकार या विद्यापीठांकडून घडणार नाही.
ज्या विद्यार्थ्यांचे परदेशात जाऊन शिक्षण घेण्याचे स्वप्न असते. मात्र आर्थिक परिस्थिती किंवा इतर काही कारणांमुळे ते स्वप्न साकार करणे शक्य होत नाही. अशा विद्यार्थ्यांना एक मोठी संधी या निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.