छत्रपती संभाजीनगर – मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ठोस कायदा करण्यासाठी विचारवंतांनी आपल्या सूचना लेखी स्वरूपात सरकारसमोर मांडाव्यात असे आवाहन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर जरांगे यांनी शनिवारी मराठा आरक्षणासाठी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत इतर मागासवर्गीयांना मिळणारे सर्व फायदे दिले जातील, अशी घोषणा केली आहे. या संबंधात त्यांनी हे आवाहन केले आहे.जरांगे यांच्याशी झालेल्या वाटाघाटीनंतर सरकारने एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये कुणबी नेांदी असणाऱ्या मराठा व्यक्तीच्या रक्ताच्या नातेवाईकांनाही कुणबी म्हणून मान्यता देण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते.
रायगड किल्ल्यावरून सोमवारी जालन्यातील आपल्या गावासाठी रवाना होत असताना जरांगे म्हणाले, “मराठा कोट्यासाठी कायदा केला जात आहे. त्यावर येत्या १५ दिवसांत लोकांना आपल्या सूचना देण्यास सांगण्यात आले आहे. मराठा समाजातील विद्वानांनी त्यांची मते मांडून सरकारकडे पाठवली पाहिजेत.”
यामुळे मराठ्यांसाठी कायदा मजबूत होण्यास मदत होईल. मराठा विचारवंतांनी सोशल मीडियावर त्यांची मते लिहिण्यात आपली शक्ती वाया घालवू नये,” असे ते म्हणाले.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाने काळजी करू नये असेही जरांगे म्हणाले.ते म्हणाले की, आम्ही सरकारला १८८४ च्या जनगणनेच्या राजपत्राचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. मराठवाड्यातील लोकांना निश्चितपणे आरक्षण मिळेल. त्यांनी तणावमुक्त राहावे. काही गावांमध्ये आम्हाला असे रेकॉर्ड आढळले आहे. त्या आधरावर शेजारील गावांमध्ये सापडलेल्या नोंदींचा विचार करण्यासाठी आम्ही सरकारला आवाहन करणार आहोत, असे ते म्हणाले.
कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी तालुकास्तरावर स्थापन केलेल्या समित्या कार्यान्वित करून त्या कार्यान्वित कराव्यात, असेही त्यांनी सरकारला सुचवले आहे. छगन भुजबळ यांनी जी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, त्याबाबत विचारले असता जरांगे म्हणाले, “आता काहीही होणार नाही. ही राजपत्रित अधिसूचना आहे. आमचा हेतू अगदी स्पष्ट आहे, या कायद्याचा फायदा ओबीसींनाही होईल. जर काही चुकीचे घडले तर मी पुन्हा आंदोलन करणार आहे. त्यासाठी मी पुन्हा आझाद मैदानावर उपोषणाला बसेल असा इशारा त्यांनी दिला.