पुणे,{प्रभात वृत्तसेवा} – शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असण्याची अट असून जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीच्या नावे सात-बारा असणे आवश्यक आहे. सन 2016 मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी ज्या ठिकाणी प्रादेशिक आराखडा (आरपी) अथवा विकास आराखडा (डीपी) मंजूर झाला आहे, त्याठिकाणी जमीन खरेदीसाठी शेतकरी असण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. या अटीमुळे अनेक दावे महसूल अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असून खरेदी -विक्रीचे व्यवहार पूर्ण होऊनही खरेदीदाराचे नाव सात-बारा उताऱ्यावर नोंदविले गेले नाही. ही अट रद्द झाल्यास अनेकांना दिलासा मिळणार असून, शेतकरी नसलेल्यांनाही जमीन खरेदी शक्य होणार आहे.
राज्यात उद्योग-व्यवसाय वाढत आहेत. नागरिकांचा ओढा शहरी भागाकडे आहे. शहरी भागात राहण्याची संख्या वाढली आहे. तसेच शेतीवर पूर्वी अवलंबून असलेल्या नागरिकांची संख्या आणि आताची संख्या यामध्ये मोठा फरक आहे. राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढत आहेत. अनेक लोक जमीन खरेदी करण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, शेतकरी असल्याचा पुरावा नसल्याने जमीन खरेदी करता येत नाही. अनेक नागरिकांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत. ते भूमिहीन झाले आहेत, अशा नागरिकांचीही अडचण होत आहे. त्यांच्या पुढील पिढीस शेतजमीन खरेदी करताना अडचणी येत आहेत. यावरही तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
याविषयी माहिती देताना अॅड. नितीन दसवडकर म्हणाले, बदलत्या काळानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातही बदल होणे आवश्यक आहे. शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असल्याच्या पुराव्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे. जेणेकरून अनेक नागरिकांना दिलासा मिळेल. आता शासनाने महसूल कायद्यात सुधारणा क़रण्यासाठी समिती नेमली आहे, त्यामध्ये याबाबतचा विचार होणे आवश्यक आहे.
शेतीचे क्षेत्र कमी होऊ नये म्हणून अट
शेतीचे क्षेत्र कमी होऊ नये, म्हणून शेतकऱ्यांनीच जमीन न खरेदी करावी, यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात शेतकरी असल्याचा पुरावा सादर करण्याची तरतूद करण्यात आली. सुमारे 70 वर्षांपूर्वी केलेल्या या अधिनियमात काळानुसार बदल करणे अपेक्षित आहे. त्यावेळी शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या जास्त होती. शेती हेच मुख्य उत्पन्नाचे साधन होते. यासर्व पार्श्वभूमीवर जमीन खरेदी करण्यासाठी ही अट ठेवण्यात आली.
दस्तनोंदणी झाली, मात्र सात-बारा उताऱ्यावर नाव नाही.
शेतजमीन खरेदी केली, दस्तनोंदणी झाली. शेतकऱ्यांना पूर्ण पैसे दिले. तलाठ्याकडे सात-बारा उताऱ्यावर नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज सादर केला. मात्र, शेतकरी असल्याचा पुरावा नाही, असे कारण देत मंडल अधिकारी यांनी फेरफार रद्द केला. यामुळे खरेदीदाराचे नाव सात-बारा उताऱ्यावर आले नाही, असे अनेक प्रकार घडले आहे.
मंडल अधिकारी यांनी फेरफार रद्द केल्यानंतर प्रांताधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल करावे लागते. प्रांताधिकारी यावर निर्णय घेतात. प्रांताधिकारी यांच्याकडे शेतकरी असल्याचे सबळ पुरावे सादर न केल्यास ती जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी देऊ शकतात. अशा प्रकारची शेकडो प्रकरणे राज्यात आहेत.