Manish Sisodia। दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हे अटकेत आहेत. आज त्यांच्या जामीन अर्जावर राऊस एव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयने आप नेत्याच्या जामिनाला विरोध केला आहे. “मनीष सिसोदिया हे मुख्य आरोपी आहेत. त्यामुळे ते पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात.” अशी शक्यता सीबीआयने न्यायालयात व्यक्त केली. त्यावर न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. या प्रकरणी ३० एप्रिल रोजी निकाल सुनावण्यात येणार आहे.
ईडीनेही मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. 12 एप्रिल रोजी न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला नोटीस बजावून एका आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन मिळावा यासाठी सिसोदिया यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
CBI कोर्टात काय म्हणाले? Manish Sisodia।
सीबीआयने सांगितले की, “आम्ही पुन्हा पुन्हा म्हणत आहोत की ते किंगपिन आहे. त्याच्या याचिकेत विलंब होण्याचे कारण आहे. विलंबाचे कारण काय आहे ते आम्ही सांगितले आहे. न्यायालयानेही सिसोदिया यांना मास्टरमाईंड मानले आहे, त्याच न्यायालयाने हे मान्य केले आहे.” सिसोदिया यांच्या जामिनाला विरोध करताना सीबीआय पुढे म्हणाली, “संपूर्ण समाज आर्थिक गुन्ह्यांमुळे त्रस्त आहे. यापूर्वी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भ्रष्टाचार हा समाजासाठी कॅन्सर असल्याचे म्हटले होते. जामीन मंजूर झाल्यास सिसोदिया यांना पुढील तपास आणि साक्षीदारांना सामोरे जावे लागेल.” या टप्प्यावर जामीन मंजूर झाल्यास त्यांचे उद्दिष्ट निश्चितच साध्य होईल.
न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला Manish Sisodia।
मनीष सिसोदिया यांच्या ईडी आणि सीबीआय खटल्यातील राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालय 30 एप्रिल रोजी आपला निकाल सुनावणार आहे. त्याचवेळी मनीष सिसोदिया यांनी अंतरिम जामीन अर्ज मागे घेतला. सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, आता न्यायालयाने नियमित जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला आहे, त्यामुळे अंतरिम जामीन अर्ज मागे घेण्यात येत आहे.