दिवाळखोरी आणि नादारी दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजूरी

नवी दिल्ली – दिवाळखोरी आणि नादरी विरोधी दुरुस्ती विधेयकाला आज लोकसभेने मंजूरी दिली. कर्जबाजारी झालेल्या कंपनीच्या लिलाव प्रक्रियेमध्ये यामुळे अधिक स्पष्टता येणार आहे. पतपुरवठा करणाऱ्यांच्या कमिटीला लिलाव प्रक्रियेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आणि या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी 330 दिवसांची कालमर्यादाही निश्‍चित करण्यात आली आहे.

या दुरुस्ती विधेयकामध्ये विविध 7 तरतूदींमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, असे अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी संगितले. एकदा कॉर्पोरेट इनसॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (सीआयआरपी) सुरू झाल्यानंतर ते खटला आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसह 330 दिवसांत पूर्ण करावे लागतील, असे त्या म्हणाल्या. इतर ठरावांबरोबरच “आयबीसी’ने मंजूर केलेली ठराव योजना केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच विविध वैधानिक अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असणार आहे.

आर्थिक आणि पतपुरवठादारांच्या बाबतीत नुकत्याच झालेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक पतधारकांशी संबंधित मुद्‌द्‌यांवरही प्रस्तावित दुरुस्ती विधेयकामध्ये विचार करण्यात आला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर आता दिवाळखोरांचे नंदनवन राहणार नाही असे म्हणत सीतारामन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा हवाला दिला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.