लायसन्स टू किल ! (अग्रलेख)

जम्मू काश्‍मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी काल कारगीलमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना दहशतवाद्यांना हत्या करण्याची खुली अनुमती देणारे एक विधान केले आहे. अर्थात त्यांनी भाषा जरा वेगळी वापरली आहे. सामान्य माणसे आणि सुरक्षा अधिकाऱ्यांना ठार मारण्याऐवजी दहशतवाद्यांनी काश्‍मीरला लुटणाऱ्या राजकारण्यांना ठार मारावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत तुम्ही अनेक सुरक्षा अधिकाऱ्यांना ठार केले आहे, सामान्य माणसांना मारले आहे; पण एका तरी भ्रष्ट राजकारण्याला तुम्ही मारले आहे काय? असा आव्हानात्मक सवालही राज्यपालांनी केला आहे.

राज्यपालपदासारख्या घटनात्मक पदावर बसलेल्या एखाद्या व्यक्‍तीने असे विधान करणे म्हणजे सरळसरळ दहशतवाद्यांना लोकांना ठार मारण्याचीच खुली सुट देण्याचा प्रकार आहे. थोडक्‍यात, हे “लायसन्स टू किल’ आहे, असाही त्यांच्या विधानाचा थेट अर्थ आहे. त्यामुळे त्यांच्या विधानावरून वादळ उठणे स्वाभाविक आहे. वरकरणी त्यांचे हे वक्‍तव्य साधे वाटत असले किंवा काही लोकांना ते रास्तही वाटू शकत असले तरी घटनात्मकपदावर बसणाऱ्या व्यक्‍तीकडून अशा चिथावणीखोर विधानांची अपेक्षा नाही. किंबहूना त्यांची ही विधाने आक्षेपार्ह आहेत आणि ती कायद्याच्या कोणत्याही कक्षेत बसणारी नाहीत.

काश्‍मिरातील भ्रष्टाचारी राजकारण्यांविषयी त्यांना असलेला राग समजू शकतो. किंबहुना अशा भ्रष्ट राजकारण्यांविषयी कोणालाही सहानुभूती नाही. ती असण्याची अपेक्षाही नाही. पण दहशतवाद्यांनी अशा लोकांना ठार मारले पाहिजे हे राज्यपाल मलिक यांचे वक्तव्य शिष्टसंमत नाही. एका संवेदनशील राज्याचे ते राज्यपाल आहेत आणि तेथे सध्या सुरू असलेल्या राज्यपाल राजवटीमुळे राज्याची सारी प्रशासकीय सूत्रे त्यांच्याच हातात आहे. त्या अर्थाने ते जम्मू काश्‍मीरचे प्रशासकीय प्रमुखही आहेत. त्यांनी कायदा हातात घेणाऱ्या घटकांना असे खुले आव्हान देण्याने अनेक प्रश्‍न उभे राहू शकतात.

काश्‍मीरला तेथील राजकारण्यांनी गेली अनेक वर्षे लुटले आहे हे क्षणभर जरी खरे मानले तरी तेथे निर्माण झालेला दहशतवाद हा काही केवळ भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेला प्रश्‍न नाही. काश्‍मीर प्रश्‍नाच्या मुळाशी या दहशतवादाचा संबंध आहे. त्याचा संबंध भ्रष्ट राजकारण्यांशी जोडण्याने तेथील एकूणच राजकारणाला आणि मूळ काश्‍मीर प्रश्‍नाला जाणीवपूर्वक बगल देण्याचा प्रयत्न खुद्द राज्यपालांकडूनच होणे अनाकलनीय आहे. मलिक असे म्हणाले आहेत की, काश्‍मिरातील राजकारण्यांचे एक घर श्रीनगरात असते, एक दिल्लीत, एक दुबई आणि अन्य घरे लंडन, अमेरिकेत असतात.

अनेक मालमत्तांमध्ये, कंपन्यांमध्ये त्यांचे शेअर्स असतात. त्यांचे हे म्हणणे खरे मानले तरी त्यांच्या या बेनामी अथवा बेहिशोबी संपत्तीतून जमवलेल्या मालमत्तांवर छापे घालण्याचे आणि त्या जप्त करण्याचे अधिकार सरकारी यंत्रणांना आहेत. राज्यपालांना अशा बेकायदा संपत्ती जमवलेल्या राजकारण्यांची माहिती असेल तर आज त्या राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून ते खुद्द कारवाईचे आदेश देऊ शकतात. त्यासाठी त्यांनी दहशतवाद्यांनाच त्यांना ठार मारण्याचे खुले आवाहन करणे फाजीलपणाचे आहे, हा थिल्लरपणा त्यांच्याकडून अपेक्षित नव्हता. बेकारी वाढली म्हणून गुन्हेगारीचा मार्ग चोखाळणाऱ्यांना फूस देणे जितके घातक तितकेच दहशतवाद्यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांच्या हत्या कराव्या, असे म्हणणेही घातक आहे. त्यांच्या या विधानाला आक्षेप घेणाऱ्या प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत.

जम्मू काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या विधानांचा चांगलाच समाचार घेतला आहे. राज्यपाल मलिक यांनी असे विधान करण्यापूर्वी आपली दिल्लीतील प्रतिमा काय आहे याचीही जाण ठेवावी, अशी जाहीर सूचना ओमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. राज्यपालांच्या विधानांचा त्यांनी निषेधही केला आहे. तथापि सत्यपाल मलिक यांनी आज ओमर अब्दुल्लांनाही राजकीय थाटात पुन्हा प्रत्त्युत्तर देताना ओमर अब्दुल्ला हे बालिश राजकारणी आहेत, असे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर ओमर अब्दुल्लांपेक्षा माझी राजकीय प्रतिमा चांगली आहे. मी कोणाचा राजकीय वारसा घेऊन राजकारणी झालेलो नाही, ओमर अब्दुल्ला हे आपल्या बापजाद्यांच्या जीवावर राजकारणी बनले आहेत, अशी आतषबाजीही राज्यपालांनी केली आहे.

ओमर अब्दुल्लांना कोणत्याही बाबतीत ट्विट करण्याची सवयच आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांनी अन्य राजकारण्यांवर इतकी आगपाखड करणेही परंपरेला धरून नाही. मुळात राज्यपाल हे राजकारणाबाहेरचे पद आहे याचीही जाण मलिक यांनी ठेवलेली नाही. आपल्या बेजबाबदार विधानाबद्दल खेद व्यक्‍त करण्याऐवजी त्यांनी ज्या बेपर्वाईने खालच्या पातळीवर उतरून राजकीय आतषबाजी सुरू केली आहे ती पाहता एका संवेदनशील राज्यात ते अधिकच गोंधळ घालून ठेवण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

ओमर अब्दुल्लांनी राज्यपालांच्या प्रतिक्रियेवर आपले मत देताना स्पष्टपणेच नमूद केले आहे की, माझा हा संदेश जपून ठेवा, यापुढे जम्मू काश्‍मिरात जर एखाद्या राजकीय नेत्याची अथवा ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याची हत्या झाली तर ती राज्यपालांच्याच आदेशाने झाली आहे असे समजले जावे. त्यामुळे ही राजकीय आतषबाजी आता इतक्‍यात संपेल अशी लक्षणे नाहीत. सत्यपाल मलिक यांनी त्यांच्यावर घटनात्मकपदामुळे मोठी जबाबदारी असल्याचे भान राखलेच पाहिजे. बघूनच घेतो, दाखवूनच देतो अशाही शब्दांचा प्रयोग त्यांनी ओमर अब्दुल्लांच्या विधानाला प्रतिक्रिया देताना वापरला आहे. या साऱ्या प्रकरणात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज असून राज्यपालांना त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीची जाणीव त्यांनी करून द्यायला हवी आहे.

मुळात घटनाबाह्य आणि आक्षेपार्ह विधान करायचे आणि त्यावर अन्य नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्यानंतर खालच्या पातळीवर उतरून त्यांच्याशी आक्रस्ताळ्या भाषेत प्रतिवाद करायचा हे तुमचे काम नाही हे राज्यपाल मलिक यांना खडसावून सांगण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने या बाबतीत केवळ दुरून गंमत बघू नये. मलिक यांना काश्‍मिरातील स्थिती बिघडवायची आहे की, तेथे जबाबदारीने वागून शांतता प्रस्थापित करायची आहे हे ठरवले पाहिजे. येथे ओमर अब्दुल्ला किंवा अन्य कोणा राजकारण्याची बाजू घेण्याचा विषय नाही; पण राज्यापालांनी आपली पातळीसोडून त्यांच्या तोंडी लागण्याचे कारण नव्हते आणि त्यातही दहशतवाद्यांना कोणालाही ठार मारण्याचे खुले लायसन्स देणारी विधाने करण्याचा नाठाळपणाही त्यांनी करण्याचे कारण नव्हते एवढेच या निमित्ताने नमूद करायचे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)