दखल: “सेंच्युरी डील’ पॅलेस्टाईनसाठी शेवटची संधी?

आरिफ शेख

मध्यपूर्वेत वर्षानुवर्षे धुमसणाऱ्या इस्रायल-पॅलेस्टाइन वादावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच एक तोडगा सुचविला आहे. “सेंच्युरी डील’ म्हणून त्याचे वर्णन केले जात आहे. पॅलेस्टाईनसाठी ही शेवटची संधी असल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्ष धमकीच दिली आहे. ट्रम्प व नेत्यानाहू वगळता अन्य कोणीही या प्रस्तावाचे स्वागत केलेले नाही. ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाने शांतता निर्माण होणे दूर, उलट शांतता भंग होण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सेंच्युरी डीलकडे जगाचे लक्ष लागले होते. नुकताच हा प्रस्ताव त्यांनी नेत्यानाहूसोबत जाहीर केला. त्यानंतर वेस्ट बॅंक या पॅलेस्टाईन भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. इस्रायलला तेथे लष्कर पाठवावे लागले. पॅलेस्टाईन नेतृत्वाने आजवर अनेक चांगल्या संधी गमावल्या, असे म्हणत आता ही संधी गमावू नका, असा धमकीवजा सल्ला द्यायला नेत्यानाहू विसरले नाहीत. ट्रम्प यांनी तर शेवटची संधी म्हणत पॅलेस्टाईन जनतेपुढे भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, हेच अप्रत्यक्षपणे सूचित केले.

कट्टरवादी अरब-मुस्लीम हे ज्यांना इस्रायलचे हस्तक म्हणत त्या महमूद अब्बास या पॅलेस्टाईन राष्ट्रपतींनी देखील हा प्रस्ताव झिडकारला आहे. “जेरूसलेम नॉट फॉर सेल’ म्हणत त्यांनी ट्रम्प यांना वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. तर एका दिवाळखोर रियल इस्टेट व्यावसायिकाच्या डोक्‍यातील खुळी कल्पना म्हणत इराणचे परराष्ट्रमंत्री जवाद जरीफ यांनी ट्रम्प यांना डिवचले आहे. सौदी अरेबिया व इजिप्त या प्रभावशाली मुस्लीम राष्ट्रांनी गप्प बसणे पसंत केले आहे. खरे तर सौदी अरेबियाच्या भरवशावर ट्रम्प यांचे जावई कुशनर (ते स्वतः ज्यू आहेत) यांनी हा प्रस्ताव मोठ्या मेहनतीने तयार केला होता. सौदी अरेबियाने पॅलेस्टाईन नेतृत्वाला तो मान्य करण्यासाठी दबाव टाकावा, असा प्रयत्न कुशनर निश्‍चितपणे करीत आहेत. ते कितपत यशस्वी होतील, हे काळच ठरवेल.

ऐंशी पानांच्या या प्रस्तावात अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर एकतर्फी उपाय सुचविलेला आहे. तो मान्य करा, असा दबावसुद्धा पॅलेस्टाईन नेतृत्वावर टाकला जात आहे. जेरूसलेम या धार्मिक शहराला इस्रायलची राजधानी करणे हा वादाचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो. ज्यू, ख्रिस्ती व मुस्लीम या तिन्ही धर्मीयांचे श्रद्धास्थान असलेले हे शहर. त्यातील अलअकसा मशीद, तसेच ज्यू समुदायाचे टेंपल माउंट हे वर्षानुवर्षे उभय समुदायात वादाचे कारण आहे. हे शहर इस्रायलला देऊन टाकणे म्हणजे त्याची विक्री करण्यासारखे आहे, हे पॅलेस्टाईन राष्ट्रपतींच्या प्रतिक्रियेतून अधोरेखित होते.

वेस्ट बॅंक (पश्‍चिम किनारा) या प्रदेशात इस्रायलने आजवर उभारलेल्या ज्यू वसाहती प्रस्तावानुसार इस्रायलचा भाग असेल, हा देखील वादाचा मुद्दा होय. ज्यू वसाहती हटविल्याशिवाय पॅलेस्टाईन राष्ट्र अर्थहीन आहे, ही अरबांची भूमिका. शिवाय जागतिक समुदायाने आजवर सतत या वसाहतींना बेकायदा ठरविले आहे. हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग असल्याची युनोची भूमिका आहे. जगातील अनेक राष्ट्र इस्रायलच्या या कृतीला बेकायदा मानतात. खुद्द अमेरिकेची तीन महिन्यांपूर्वी हीच भूमिका होती. इस्रायल वगळता जगाची एकमुखी भूमिका काहीही असो, ट्रम्प एका झटक्‍यात या वादग्रस्त वसाहती कायदेशीर ठरवू पाहात आहेत. आपला प्रस्ताव विचाराधीन असेपर्यंत इस्रायल पुढील चार वर्षे पॅलेस्टाईन भागात नव्याने वसाहती उभारणार नाही, असे औदार्य ट्रम्प यांनी दाखविले आहे. शिवाय स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्र निर्मितीचे गाजरदेखील अमेरिकेने नव्याने दाखविले आहे.

1916 पासून बेलफोर्ड डिक्‍लेरेशनद्वारा ब्रिटिशांनी पॅलेस्टाईन जनतेविरोधात जे कटकारस्थान केले, ज्यू वसाहती उभारून पुढील तीस वर्षांत इस्रायलची निर्मिती केली. कोरड्या आश्‍वासनापलीकडे पॅलेस्टाईन जनतेला आजवर काय मिळाले? युनोने केलेल्या डझनभर ठरावांना इस्रायलने कायम कचरा कुंडी दाखविली. युद्धात जिंकलेला प्रदेश आपल्या राष्ट्रात समाविष्ट करीत आंतरराष्ट्रीय संहितेला पायदळी तुडविले. एवढेच नव्हे तर 1993 ला ओस्लो येथे यासर अराफत व इत्झक राबिन यांच्यादरम्यान बिल क्‍लिंटन यांनी घडवून आणलेला ऐतिहासिक करार कसा मोडीत काढता येईल, याची पुरेपूर दक्षता इस्रायली नेतृत्वाने घेतली.

अराफत यांना पर्याय म्हणून हमासला मुस्लिमांनी उभे केले. पॅलेस्टाईन-इस्रायल वादावरील हा तोडगा पूर्णपणे अंमलात येऊ शकला नाही. स्वदेशात राबिन यांना नाझी म्हणून हिणवले गेले, अखेर त्यांची एका कडव्या ज्यूने हत्या केली. ओस्लो करारासह अनेक अनुभव पाठीशी असताना पॅलेस्टाईन जनता व नेतृत्व ट्रम्प यांच्या शब्दांवर विश्‍वास कसा काय ठेवतील? अरब-इस्रायल दरम्यान आजवर तीन युद्धे झाली. प्रत्येक वेळी अरबांनी आपली भूमी गमावली. इस्रायलला युद्धात हरविणे अरब व पॅलेस्टाईनसाठी एक दिवास्वप्न ठरले. इस्रायलने जिंकलेला अरबांचा प्रदेश माघारी द्यावा, म्हणून जागतिक समुदायाने सतत आवाज उठविला. इजिप्तने शांतता करार करून माघारी मिळवलेला प्रदेश वगळता अरबांची एक इंच जमीन आजवर इस्रायलने माघारी दिली नाही. उलट ग्रेटर इस्रायलचा नकाशा दाखवत इस्रायलशी शत्रुत्व किती महागात पडेल, हेच तो अन्य शेजारी राष्ट्रांना आज देखील सुचवीत असतो.

कधीकाळी पॅलेस्टाईनच्या बाजूने जग उभे होते. आता ती स्थिती राहिलेली नाही. यासर अराफतसारखा नेता उरला नाही. पॅलेस्टाईन जनतेत पीएलओऐवजी हमाससारख्या कडव्या गटाचे प्रस्थ वाढत गेले. अरबांचे पॅलेस्टाईन प्रश्‍नांवर पूर्वीप्रमाणे ऐक्‍य राहिलेले नाही. कधीकाळी इस्रायलचे अस्तित्व मान्य न करणारे अरब तसेच मुस्लीम देश आता इस्रायलशी मैत्री करण्यात पुढे पुढे आहेत.

जागतिक समुदायाने पॅलेस्टाईन जनतेला दिलेले स्वतंत्र पॅलेस्टाईनचे आश्‍वासन केव्हाच हवेत विरले आहे. पॅलेस्टाईन नेतृत्वाने हा प्रस्ताव अव्हेरला तर शांतता प्रस्थापित करण्याची शेवटची संधी असे जे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे, त्याचा दुसरा अर्थ असा की भविष्यात जर इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर एकतर्फी व आक्रमक कारवाई केली तर आमच्याकडे याचना करू नका. कारण नेत्यानाहू निवडणुकीस सामोरे जात आहेत. ते पुन्हा सत्तेत आले तर मध्यपूर्वेतील वाद पुन्हा धुमसत राहणार.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.