नवी दिल्ली – भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्क्यांच्या आत राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बॅंकेनं गेल्या महिन्यात व्यक्त केला. मात्र, आर्थिक सर्वेक्षण करणाऱ्या विविध संस्था आणि एजन्सीजच्या मते हा दर चार टक्क्यांपर्यंत कसाबस पोहोचेल, असे मत असल्याने देशाच्या आर्थिक दराबाबत मतभिन्नता आढळून येत आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं दिलेल्या अहवालातही त्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
एकीकडे विकासदर कमी तर दुसरीकडे बाजारात उलाढाल नाही. त्याचा परिणाम कर संकलनावर झाला आहे. त्यातच अमेरिका-इराणमध्ये युद्धसदृय परिस्थिती निर्माण झाल्याचा फटकाही भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. जागतिक बाजारात कच्चं तेल प्रतिपिंप एक डॉलरनं महागलं, तरी भारताला वार्षिक 34 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो. गेल्या पंधरवड्यात कच्च्या तेलाच्या दरात चार टक्के वाढ झाली आहे.
तसेच गेल्या दोन तिमाहींमध्ये सहा वर्षांच्या तळात पोहोचलेली भारतीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण चालू आर्थिक वर्षातही सावरण्याची चिन्हंही नाहीत. वर्ष 2019-20 मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा दर पाच टक्केच राहण्याचा अंदाज खुद्द सरकारनं व्यक्त केला आहे. बाजारपेठेत वस्तू आणि सेवांची ग्राहकांकडून घसरलेली मागणी अद्याप वाढायला तयार नाही. एका अंदाजानुसार, देशाच्या अर्थ प्रगतीचा आलेख यंदा 2008-09 च्या किमान स्तरावर असेल.
सरकारनं या आर्थिक वर्षासाठी महसुली तूट जीडीपीच्या 3.3 टक्क्यांपर्यंत राखण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. वाढता खर्च, महागाई, आयातीचं प्रमाण, घटतं महसुली उत्पन्न याचा विचार करता सरकारला आता वित्तीय तूट 3.8 टक्क्यांवर जाईल, असं वाटतं. वस्तू आणि सेवाकरापासून मिळणारं उत्पन्न वाढलं असलं आणि सलग दोन महिन्यांमध्ये ते एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलं, तरी सारं काही आलबेल नाही.
केंद्र सरकारला उद्दिष्टानुसार जीएसटीचं उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे राज्यं 14 टक्के वार्षिक वाढीचं उद्दिष्ट गाठू शकत नाहीत. चालू आर्थिक वर्षात कर संकलनाचं उद्दिष्ट 13 लाख 71 हजार कोटी रुपये आहे. प्रत्यक्षात नऊ महिन्यांमध्ये जीएसटीचं करसंकलन नऊ लाख आठ हजार कोटी रुपये होतं. याचा अर्थ ते सरासरी ऐंशी हजार कोटी रुपयांनी कमी आहे.