कोयनानगर – राज्याच्या विकासात मोठे योगदान असणाऱ्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप पर्यायी जमीन मिळाली नाही. अशा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूसंचयातील जमिनी देण्याबाबतची शिफारस व त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश उच्चस्तरीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने मुंबई येथे आज उच्चस्तरीय समन्वय समितीची बैठक पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री देसाई म्हणाले, राज्याच्या विकासात कोयना धरणाचे मोठे योगदान आहे.
महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जाते. या धरणासाठी प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांचा त्याग मोठा आहे. मात्र, कोयना प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप पर्यायी जमीन मिळाली नाही. अशा प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी मिळण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी. सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसनाच्या जमीन कोयना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील आहेत. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूसंचयातील जमिनीसाठी कोयना प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्याबाबत राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीकडे शिफारस करावी, अशीही सूचना ना. देसाई यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना केली.
तसेच कोयना प्रकल्पग्रस्तांना सातारा जिल्ह्यातील पुनर्वसन भूसंचयातील जमिनी मागणी करण्याबाबत कोयना प्रकल्पग्रस्तांना आवाहन करून या संदर्भात एक आठवड्यात शिबीर आयोजित करून पर्यायी जमीन वाटप करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांना आजच्या बैठकीत दिले. या बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी उपस्थित होते.