जगभरातील 100 नामांकित विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नसल्यामुळे देशातील एकंदर शिक्षणव्यवस्थेवर आणि शैक्षणिक प्रक्रियेवर चिंतन आणि उपाययोजनांची दिशा निश्चित करण्याचे काम सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूला देशातील महत्त्वाची विद्यापीठे हिंसाचाराच्या घटनांमुळे चर्चेत येताना दिसत आहेत. खासकरून देशाची राजधानी असणाऱ्या दिल्लीमधील विद्यापीठे यामध्ये अग्रणी दिसून येत आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात 20 हून अधिक मोठ्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांमधील तरुण-तरुणींनी आंदोलन, निदर्शने केली होती. यादरम्यान अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीचे वादळ शमते न शमते तोच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अमानुष आणि अभूतपूर्व हिंसाचाराचे तांडव घडून आले.
तोंडावर कापड बांधून आणि हेल्मेट परिधान करून आलेल्या हल्लेखोरांनी घातलेला धिंगाणा हा थरकाप उडवणारा होता. यामध्ये दोन मुलींचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे. जमावाच्या तोंडी असणारी शिव्यांची लाखोली, हातात लोखंडी सळ्या आणि एखादा दरोडा टाकून गाव लुटावे अशा आवेशाने त्यांनी केलेली मारहाण हे सर्व एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखे होते. या हिंसाचाराला जेएनयूमधील अंतर्गत राजकारणाची झालर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांच्या राजकारणाचा मुद्दा देशाला तसा नवा नाही. 1990च्या दशकामध्ये आलेल्या “शिवा’ या चित्रपटाने सर्वांनाच अस्वस्थ केले होते. कॉलेजमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकीदरम्यान हस्तक्षेप करणारे राजकीय पक्ष आणि नेत्यांपासून ते गुन्हेगारी संघटनांपर्यंत अनेकांचे चेहरे यातून उघड करण्यात आले होते. यानंतरही अनेक चित्रपटांमधून विद्यार्थ्यांमधील अंतर्गत संघर्ष आणि त्याचा राजकीय नेत्यांनी घेतलेला फायदा, त्यातून होणारी गुंडगिरी, मारहाण यांचे दर्शन घडवण्यात आले. तशाच प्रकारचा अक्षरशः नंगानाच जेएनयूमध्ये रविवारी घडला. हा हल्ला पूर्वनियोजित होता असे मानण्यास जागा आहे. याचे कारण 100 हून अधिक संख्येने आलेल्या या हल्लेखोरांच्या जमावाला कोणत्या हॉस्टेलमध्ये कोणत्या खोलीत कोण विद्यार्थी आहेत हे माहीत होते. ज्या विद्यार्थ्यांना मारहाण करायची आहे त्यांच्या खोलीत घुसून या जमावाने हल्ला केला. हे हल्लेखोर एक तर द्वेषाने, सुडाने पेटलेले होते किंवा त्यांना दहशत माजवण्यासाठी जमेल तेवढी हिंसा करायची होती. त्यामुळेच की काय वसतिगृहातील एका खोलीत राहणाऱ्या अंध विद्यार्थ्यालाही जबर मारहाण करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देताना “26/11 ची आठवण झाली’ असे म्हटले आहे, ते समर्पक वाटावे असा प्रकार घडला आहे.
सीएसटीमध्ये घुसलेल्या अजमल कसाब आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने रेल्वेस्थानकावरील नागरिकांना लक्ष्य केले तसाच प्रकार जेएनयूमध्ये आलेल्या जमावाने केला. एकाला मारा आणि शंभर जणांना घाबरवून सोडा ही एक प्रकारची मोडस ऑपरेंडी अशा प्रकारांमध्ये दिसून येते. हा हल्ला सुनियोजित असण्याची शंका घेण्यास आणखी एक ठळक बाब म्हणजे दिल्लीतील रस्त्यांवर निर्भया फंडातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्रकाशदिवे आणि सीसीटीव्ही बसवण्यात आले आहेत. मात्र, जेएनयूमध्ये जेव्हा गुंडांचा हा धुमाकूळ सुरू होता तेव्हा काही तासांसाठी रस्त्यावरील दिवे बंद झाले होते. हल्लेखोर मारहाण करून निघून गेले त्यानंतर हे रस्ते प्रकाशमान झाले. याला योगायोग मानण्याइतके दूधखुळे कुणीच नाही. त्यामुळे या घटनेमागे एक मोठे षड्यंत्र आहे हे उघड आहे. म्हणूनच या हल्लेखारांचा बुरखा फाटून त्या चेहऱ्यांचा शोध घेण्याची तत्परता आता दाखवली जायला हवी. हा हिंसाचार घडत असताना तेथे अनेक विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी सजगता आणि धीटपणा दाखवून घडलेल्या घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले आहे.
काहींनी यातील हल्लेखोरांचा माग घेण्याचाही प्रयत्न केला होता. त्या तरुण-तरुणींकडून जमेल ती सर्व माहिती जमा करून हल्लेखोरांना पकडले गेले पाहिजे. एरवी साक्षीदारांना दाखवण्यात येणारा पोलिसी खाक्या बाजूला ठेवून या प्रत्यक्षदर्शी तरुणांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले पाहिजे. या सर्व प्रकरणामध्ये पोलिसांची भूमिका प्रचंड संशयास्पद दिसून येत आहे. साधारण दोन महिन्यांपासून दिल्ली पोलीस जेएनयूच्या प्रवेशद्वाराजवळ मोठ्या संख्येने तैनात आहेत. कोणालाही ओळखपत्राची चौकशी केल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाहीये. असे असताना हे हल्लेखोर आत कसे शिरले हा यातील कळीचा प्रश्न आहे.
हल्ला सुरू झाल्यानंतर अनेकांनी जीवाच्या आकांताने पोलिसांना फोन केले होते; पण पोलिसांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळेच या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. सरकारनेही या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून शीघ्रगतीने सत्य समोर आणणे आवश्यक आहे. कारण या घटनेनंतर संपूर्ण देशभरातून विद्यार्थ्यांचे आक्रोश आणि संताप ऐकायला मिळत आहे. सरकारची दमनशाही म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. हा आक्रोश राजकीयदृष्ट्या सरकारला परवडणारा नाही. आधीच शिक्षणासाठीचे प्रचंड शुल्क, ते भरून शिक्षण घेतल्यानंतरही न मिळणारा रोजगार यामुळे तरुण पिढीतील एक मोठा वर्ग शासनकर्त्यांवर नाराज आहे.
तशातच विद्यापीठे जर राजकीय अड्डा बनणार असतील आणि तेथे अशा प्रकारे गुंडांपुंडांची धटिंगशाही चालणार असेल तर त्यातून विद्यार्थ्यांमधील रागाला खतपाणी घातले जाईल. हा राग, असंतोष काही काळाने शांत झालेला दिसला तरी तो निद्रिस्त ज्वालामुखी असेल हे लक्षात ठेवावे लागेल. त्यामुळे डावे-उजवे या राजकीय वादापलीकडे जाऊन देशाचे उद्याचे भवितव्य ज्यांच्यावर निर्भर आहे, त्या विद्यार्थीवर्गाला भयमुक्त, राजकारणमुक्त आणि विचारस्वातंत्र्याचे मोकळे अवकाश असणारे वातावरण निर्माण करून देणे ही घटनादत्त जबाबदारी शासनाने पार पाडायलाच हवी. विद्यापीठे ही ज्ञानाची केंद्रे बनली पाहिजेत. त्याऐवजी ती विद्रोहाची, राजकारणाची, हिंसाचाराची केंद्रे बनत असतील तर ती देशासाठी धोक्याची बाब आहे. अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना झाल्या नाहीत तर जगभरात भारताची ओळख म्हणून असणाऱ्या या प्रतिष्ठित संस्थांचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही. विद्यार्थ्यांनीही आपापल्या राजकीय विचारधारा जपताना, आपापला विरोध दर्शवताना विद्यापीठांच्या प्रतिष्ठेला बाधा येणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. कारण “द कोलॅप्स ऑफ एज्युकेशन इज द कोलॅप्स ऑफ नेशन’!