लक्षवेधी: तत्त्वांपेक्षा सोयीस्करपणाचा “कर्नाटकी’ प्रयोग!

राहुल गोखले 

कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि कॉंग्रेस यांचे संयुक्‍त सरकार बलाबलाच्या कसोटीवर अयशस्वी ठरल्यानंतर येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले खरे; मात्र त्यानंतर गेले पंचवीस दिवस कर्नाटकात मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नव्हते. येडियुरप्पा हे मुख्यमंत्री आणि तेच मंत्रिमंडळ अशी विचित्र स्थिती होती. अन्य पक्षांना फोडून त्यातील आमदारांची पळवापळवी करणे एक वेळ भाजपला साधले असेलही; मात्र त्याच भाजपच्या वाट्याला आता कर्नाटकात तरी तशीच नाराजी येत आहे नि ते स्वाभाविक म्हटले पाहिजे.

येडियुरप्पा यांना मिळालेले पद केवळ स्वतःच्या पक्षाच्या आमदारांच्या बळावर नाही; तर कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांच्या अनुपस्थितीमुळे मिळाले आहे. आता त्या आमदारांवर आमदारकी रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. तथापि, त्यावर निर्णय येत नाही तोवर येडियुरप्पा यांची स्थिती अवघडल्यासारखी असणार आहे कारण त्या आमदारांना मंत्रिपदांची लालूच दाखविण्यात आली असणार आणि जर त्या आमदारांची पदे रद्द झाली नाहीत तर ते मंत्रीपदे मागणार. मंत्र्यांची संख्या किती असावी याचे नियम आहेत. तेव्हा ते पळून भाजपच्या आमदारांना किती संख्येने मंत्री करायचे आणि किती मंत्रिपदे कॉंग्रेस आणि धजदमधील बंडखोरांसाठी सोडायची हे ठरविणे म्हणजे तारेवरची कसरत. येडियुरप्पा यांना आता त्या स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे कारण या स्थितीचे जनकच ते आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कर्नाटकात जे झाले ते सगळे भाजप-विरोधी पक्षांतील आमदारांच्या हृदयपरिवर्तनाने झाले असे मानायला कोण तयार होईल? किंबहुना मंत्रिमंडळ बनविताना येडियुरप्पा यांनी जो विलंब केला आणि मंत्रिमंडळ बनविताना देखील जो आखडता हात घेतला त्यावरूनच लक्षात येऊ शकते की कॉंग्रेस आणि धजदमधील बंडखोरांनी भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिलेला नाही. येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली त्यास पंचवीस दिवस होऊन गेले तरीही कर्नाटकात “वन मॅन आर्मी’ प्रमाणे स्वतः येडियुरप्पा हेच मंत्रिमंडळाचे सर्वेसर्वा होते. अखेर मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त मिळाला खरा; तथापि एकतीस मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यास वाव असतानाही येडियुरप्पा यांनी केवळ 17 जणांनाच स्थान दिले आणि त्यातही भाजपमधील अनेक ज्येष्ठ आमदारांना वगळण्यात आले.

लिंगायतांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आणि त्यामुळे भाजपमध्ये एकूणच नाराजी पसरली. कुमारस्वामी यांचे सरकार अंतर्गत धुसफुशीमुळे पडले याचे स्मरण येडियुरप्पा यांनी त्यामुळेच ठेवणे गरजेचे आहे. अन्य पक्षांतील नाराजीचा फायदा उठवून आपले सरकार येडियुरप्पा यांनी स्थापन तर केले; पण विधानसभेत असणारे बहुमत काठावरचे असल्याने येडियुरप्पा यांची भिस्त कॉंग्रेस-धजदमधील बंडखोरांवर आहे. येडियुरप्पा यांनी अर्धेच मंत्रिमंडळ बनविले आणि चौदा जागा अद्यापि रिकाम्या आहेत. कॉंग्रेस-धजदमधील बंडखोरांचे भवितव्य
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे. मात्र, एक स्पष्ट आहे की भाजपमध्ये मंत्री बनण्यास इतकेजण उत्सुक असताना केवळ सतरा जणांना मंत्री बनविणे हे कोणालाही पटणारे नाही. परंतु यातून येडियुरप्पा यांना काय साधायचे आहे हे लपलेले नाही आणि खरी मेख इथेच आहे.

भाजपमध्ये देखील आता धुसफूस वाढू लागली आहे आणि अनेकांनी तलवारी उपासल्या आहेत. उमेश कट्टी, जारकीहोळी या आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही. कट्टी हे आठ वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत आणि तरीही त्यांना मंत्री करण्यात आलेले नाही. या दोघांनी भाजप नेतृत्वाला पक्ष सोडून जाण्याची धमकी दिली आहे आणि आपण जनता पक्षाचे पुनरुज्जीवन करू, असेही म्हटले आहे. एवढेच नाही तर या दोघांनी भाजप नेतृत्वाला दोन दिवसांचा अवधी योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी दिला आहे. अभय पाटील, आनंद मामानी या आमदारांनी देखील नाराजी व्यक्‍त केली आहे. एकूण पंचवीस दिवसांनी मंत्रिमंडळ विस्तार करूनही येडियुरप्पा यांनी साधले आहे ते केवळ पक्षात नाराजी आणि धुसफूस वाढविणे हेच.

अर्थात, येडियुरप्पा एवढाच गोंधळ करून थांबलेले नाहीत. एकीकडे भाजपमधील ज्येष्ठांना वगळताना; अनेक मंत्रिपदे रिक्‍त ठेवताना त्यांनी अशांना स्थान मंत्रिमंडळात दिले आहे ज्यांची कोणी अपेक्षा केली नसेल. लक्ष्मण सावदी यांना येडियुरप्पा यांनी मंत्री बनविले आहे. उल्लेखनीय भाग हा की सावदी निवडणुकीत पराभूत झाले होते. तेव्हा निवडून आलेले आमदार मंत्रिपदापासून दूर आणि पराभूतांना मंत्रिमंडळात स्थान हे आक्रित मानले पाहिजे. शिवाय सावदी आणि आणखी एक मंत्री पाटील हे दोघे विधानसभेत अश्‍लील चित्रफीत पाहात असताना पकडले गेलेले आमदार होते नि तेही येडियुरप्पा यांच्याच मुख्यमंत्रिपदाच्या अगोदरच्या कार्यकाळात. तेव्हा या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर कोणत्या अपरिहार्यतेखाली येडियुरप्पा यांनी हा मंत्रिमंडळ विस्तार केला आहे हे लक्षात येऊ शकते. ती अपरिहार्यता एकच असू शकते नि ती म्हणजे सत्ता टिकविणे.

धजद-कॉंग्रेसवर भाजप सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी अभद्र युती केल्याचा आरोप करीत असे. आता येडियुरप्पा यांनी केलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातून वेगळ्या कशाची प्रचिती येत नाही. धजद-कॉंग्रेसमधील बंडखोरांच्या सोयीसाठी मंत्रिमंडळात वाव आतापासून ठेवणे, या सगळ्या बाबी नैतिक भ्रष्टाचाराच्या परिचयक आहेत यात शंका नाही. “चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन’ हा भाजपचा एके काळचा नारा होता. त्यातील आता नक्‍की काय काय शिल्लक राहिले आहे याची तपासणी भाजपने केली पाहिजे. सत्ता आली आणि ती स्थिरावली की अनेक दोष चिकटवायला लागतात आणि सत्तेत रमण्याची सवय जडली की त्या दोषांचे काहीही न वाटण्याचा कोडगेपणा निर्माण होतो.

कर्नाटकचा प्रयोग याचेच उदाहरण. वयाची 75 वर्षे पूर्ण केलेल्या नेत्यांना पद नाही असा संकेत भाजपने केला आहे, त्यामुळे अनेकांना विजनवासात जायला लागले आहे. येडियुरप्पा हे 75 च्या पुढचे. त्यांच्या बाबतीत भाजपने अपवाद केला. एकदा अपवादांची सवय झाली की तत्त्वांपेक्षा सोय महत्त्वाची ठरू लागते; त्यास प्रतिष्ठा मिळू लागते आणि अपवादाने व्यक्‍ती पक्षापेक्षा मोठ्या होऊ लागतात. पक्षाची घसरण तेथूनच सुरू होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)