सगळे कायद्यानेच व्हावे (अग्रलेख)

आयएनएक्‍स प्रकरणात माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. सीबीआयने केलेल्या अटक प्रकरणात हस्तक्षेप केला जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीआयसोबतच अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात, ईडीही या प्रकरणात चिदंबरम यांच्या मागावर आहे. मात्र, तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे. सोमवारपर्यंत ईडीच्या चौकशीला स्थगिती देण्यात आली आहे. बुधवारपासून अनेक नाट्यमय घडामोडी चिदंबरम यांच्याबाबत घडत आहेत. अगोदर दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची अटकपूर्व जामिनाची याचिका फेटाळली. त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी म्हणजेच अटक टाळण्यासाठी चिदंबरम यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांच्या धावपळीचा वेग कमी पडला. त्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. अटकेच्या शक्‍यतेमुळे चिदंबरम भूमिगत झाले. माध्यमांचे कान आणि डोळे चिदंबरम यांच्याकडे लागले होते. वातावरण तापले असताना आणि उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यावर कॉंग्रेस पक्षाला जागे व्हावे लागले.

दिल्लीतील वर्तुळातून ज्या बातम्या आल्या त्या जर खऱ्या असतील तर कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्या घरी बैठक झाली होती. माजी अर्थमंत्री आणि चिदंबरम यांच्या उंचीचा नेता अशी अटक टाळण्याची केविलवाणी धडपड करतोय, हे चित्र पक्षाच्या प्रतिमेला मारक ठरणारे होते. त्यामुळे चिदंबरम यांची पक्ष मुख्यालयात पत्रकार परिषद घ्यावी व नंतर त्यांनी अटक करवून घेण्याचा निर्णय झाला. पत्रकार परिषदेत चिदंबरम यांनी आपल्यावरचे आरोप फेटाळले. भूमिगत झालेले चिदंबरम असे अचानक समोर आल्यावरही सीबीआयने सबुरीची भूमिका घेतली. मात्र, पत्रकार परिषद संपल्यावर ते जेव्हा आपल्या निवासस्थानी रवाना झाले तेव्हा सीबीआय त्यांना ताब्यात घेण्यास सरसावली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना अटकाव करण्याचे नाट्य तेव्हा सुरू झाले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी भिंतीवरून उडी मारून आत प्रवेश करत अखेर चिदंबरम यांना ताब्यात घेतले. विद्वान आणि बुद्धिवादी म्हणवल्या जाणाऱ्या माजी अर्थमंत्र्याला अशा प्रकारे अटक करावी लागणे आणि ते लाजीरवाणे नाट्य सर्वदूर प्रसारित होणे, यातून केवळ चिदंबरम आणि कॉंग्रेस पक्षाची नव्हे, तर संपूर्ण देशाची नाचक्‍की झाल्याचा संदेश गेला. चिदंबरम यांनी केंद्रात गृहखात्याचाही कारभार पाहिला आहे. ते स्वत: निष्णात वकील आहेत. तरी त्यांना हा हास्यास्पद प्रकार टाळता आला नाही. भारतात कायद्याचे राज्य असल्याचे आपण म्हणतो, न्यायालयासमोर सगळे समान आहेत आणि घटनेने सगळ्यांना समान अधिकार दिले आहेत, असे सांगितले जाते. संसदेत तशी भाषणेही केली जातात. असे असताना अतिमहत्त्वाचा दर्जा प्राप्त असलेली व्यक्‍ती जर स्वत:च्या बचावासाठी तिच्या पदाला आणि प्रतिष्ठेला न शोभणारी धडपड करत असेल तर त्यातून सगळी लक्‍तरेच टांगली जातात.

संपूर्ण न्यायव्यवस्थेबद्दलच संशयाचे वातावरण निर्माण होते ते वेगळेच! चिदंबरम यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप आहेत. त्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे आहे. मंत्री म्हणून गोपनीयतेची शपथ घेऊनही पदाचा दुरुपयोग करून त्यांनी व्यक्‍तिगत लाभाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य मोठे आहे. अशा वेळी सार्वजनिक जीवनात वावरणाऱ्या व्यक्‍तींनी तपास यंत्रणांना न टाळता समोर येत आणि सहकार्य करत चित्र पारदर्शी करणे नितांत आवश्‍यक असते. मात्र, तसे न होता, यंत्रणेच्याच विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करण्याचा अघोरी खेळ खेळला जातो आहे.

वास्तविक आयएनएक्‍स मीडिया प्रकरणात सीबीआयने चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या सुरुवातीच्या एफआयआरमध्ये चिदंबरम यांचे नाव नव्हते. मात्र, न्यायालयाने त्यांना मुख्य आरोपी मानत अटक करून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. ज्याच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे, त्यालाच आरोपी मानावे असे नाही. तर पडद्यामागून घोटाळ्याचे संचालन करणारा खरा गुन्हेगार असतो, अशी टिप्पणी न्यायालयाने नोंदवली. एवढे सगळे झाल्यावर चिदंबरम यांना अटक करण्याचे पाऊल उचलले गेले. राजकीय नेत्याला अटक झाल्यावर आपल्याकडे पुढे काय होते, त्याचीही सर्वसाधारण रूपरेषा ठरलेली आहे. अगोदर सत्ताधाऱ्यांकडे बोट दाखवले जाते. सुडाचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप केला जातो.

संबंधित राजकीय व्यक्‍ती आपला प्रभाव आणि धनशक्‍ती यांचा वापर करत एकीकडे न्यायालयात कायदेशीर लढा लढतोच, मात्र त्याचवेळी बाहेरही तो अथवा त्याचे पाठीराखे माध्यमांतून जाहीरपणेही ही लढाई लढत असतात. ज्याला ते जनतेच्या न्यायालयातील लढा असे नाव देतात. न्यायालये पुरावे आणि तथ्यांच्या आधारेच निवाडे करत असतात. मात्र, जनतेच्या न्यायालयातील या कथित लढाईत तथ्य आणि पुरावे गौण ठरविले जातात. तेथे आरोपांच्या फैरीत भ्रष्टाचाराचा विषयच मागे पडतो. केवळ भावनांना हात घालत आपल्याला कसे लक्ष्य केले जात आहे, हेच चित्र उभे केले जाते.

एकप्रकारे आपल्या गुन्ह्यापासून संरक्षण करण्यासाठी जनमताचे कवच तयार केले जाते आणि त्याचा अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचाच प्रयत्न केला जातो. नागरिक म्हणून घटनेने दिलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करताना त्या घटनेचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थांचीच दिशाभूल करण्याचा खेळ राजरोस खेळला जातो. पक्षाकडे बोट दाखवण्याची संधी विरोधकांना मिळायच्या आत कॉंग्रेसने चिदंबरम यांची पत्रकार परिषद आयोजित करून आपण त्यातले नसल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रकार केला. तथापि, त्याचवेळी सरकार बदला घेण्याच्या भावनेने काम करत असल्याचे अथकपणे सांगत सीबीआय, ईडी, पोलीस या सगळ्यांनाच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले. ज्या संस्थांबद्दल आज कॉंग्रेस शंका उपस्थित करत आहे, त्या संस्थांबद्दल त्यांच्या कार्यकाळात विश्‍वासार्हता होती का? तेव्हाही विरोधकांनी सीबीआयला पिंजऱ्यातला पोपट आणि कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन म्हणूनच हिणवले होते.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत आपली कातडी वाचवण्यासाठी असे आरोपांचे धुराळे उडवले गेले तरी त्यामुळे भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार म्हणून पावन करून घेता येणार नाही. गुन्हा केला असेल तर शिक्षा झालीच पाहिजे. तेथे अतिमहत्त्वाची व्यक्‍ती म्हणून प्राप्त झालेली कथित कवचकुंडले उपयुक्‍त ठरता कामा नये. तसेच कारवाईचे स्वरूप सिलेक्‍टीव्ह स्वरूपाचे नसावे. हा प्रामाणिकपणा सरकारलाही ठेवावा लागेल. जर तसे होणार नसेल आणि केवळ परस्परांचे हिशेब चुकते करण्याचे राजकारण खेळले जात असेल तर त्यातून लोकशाही दुबळी होण्याशिवाय हाती काहीच लागणार नाही. चिदंबरम असोत वा अन्य कोणी सगळ्यांना एकाच मापाने तोलले जावे आणि सगळे कायद्यानेच व्हायला हवे. तेच येथे अपेक्षित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)