GREAT NEWS : सक्तीच्या हॉलमार्किंगबाबत सराफांना मोठा दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ७ मे २०२० रोजी ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने (जीजेसी) दाखल केलेल्या रिट याचिकेवरील सुनावणीमध्ये, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे बीआयएस नियमांचे पालन न करणाऱ्या सराफांवर कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई करण्यास बीआयएसला मज्जाव करणारा अंतरिम आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ श्री. रोहन शहा यांनी युक्तिवाद केला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी आयोजित केली गेली आणि उभय पक्षांच्या वकिलांनी चित्र आणि आवाजाची गुणवत्ता योग्य असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाचा आदेश खालीलप्रमाणे:

वादाचा मुद्दा हाच आहे की नवीन नियमनानुसार सोन्याच्या दागिन्यांची साठवण किंवा विक्री करण्यापूर्वी त्याला हॉलमार्क करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. १ जून २०२१ पासून अंमलबजावणी सुरू होत असलेल्या या नियमनाने भारतातील लाखो ज्वेलर्सना मोठा त्रास होण्याची शक्यता आहे आणि त्यांची संख्या पाच लाखांच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. भारतातील असे अनेक ज्वेलर्स आहेत ज्यांना हॉलमार्किंगची सुविधा उपलब्ध नाही. पृष्ठ २११ वर दिलेल्या तक्त्यानुसार, भारतात उपलब्ध असलेल्या हॉलमार्किंग केंद्रांची टक्केवारी जवळजवळ ३४% आहे आणि देशात किमान ४८८ जिल्हे असे आहेत ज्या ठिकाणी कोणतेही हॉलमार्किंग केंद्र नाही.

दागिन्यांचे सुमारे सहा हजार कोटी नग आहेत, ज्यांचे हॉलमार्क प्रमाणन करणे आवश्यक आहे. वादाचा मुद्दा असा की भारतीय मानक ब्युरो अधिनियम, २०१६ (बीआयएस अ‍ॅक्ट) च्या कलम १४ आणि १५ नुसार, कायद्याच्या या आदेशाचे काही उल्लंघन हे बीआयएस अ‍ॅक्ट २०१६ च्या कलम २९ अन्वये दंडनीय गुन्हा मानला जाईल आणि दोषींना कमाल एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कायद्याच्या या तरतुदी अंमलात येण्यापूर्वीच उपलब्ध वेळेत, सर्व सराफांना सध्या उपलब्ध असलेल्या दागिन्यांच्या नगांना हॉलमार्कने प्रमाणिक करणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

सध्याच्या कोविड निर्बंधांमुळे इतरही समस्या निर्माण होऊ शकतात, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात जाण्यास प्रतिबंध आहे आणि देशात असे अनेक जिल्हे आहेत ज्या ठिकाणी कोणतेही हॉलमार्किंग केंद्र नाही. वरील बाबींची दखल घेऊन, प्रतिवादींना नोटीस बजावली जावी आणि १४ जून २०२१ पर्यंत त्यांनी उत्तर द्यावे.

श्रीमती मुग्धा चांदूरकर यांच्यासह सहाय्यक अधिवक्ता श्री. उल्हास औरंगाबादकर यांनी प्रतिवादी क्रमांक १ ते ४ यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली. दरम्यान, आम्ही असे निर्देश देतो की पुढील तारखेपर्यंत सराफांविरूद्ध बीआयएस कायदा, २०१६ च्या कलम २९ (२) नुसार कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. पुढील सुनावणी १४ जून २०२१ रोजी. जीजेसीच्या वतीने विधिज्ज्ञ श्री. रोहन शहा यांनी काम पाहिले.

जीजेसीचे अध्यक्ष श्री. आशीष पेठे म्हणाले, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे सराफांना अडचणींना सामोरे जावे लागण्याच्या मुद्द्याचे गांभीर्य न्यायालयाने ओळखले आहे आणि बीआयएस कायदा २०१६ च्या कलम २९ (२) नुसार सराफांवर कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. कोणत्याही उल्लंघनासाठी कोणताही दंड अथला तुरुंगवासाची शिक्षा सरकारला देता येणार नाही. होय, १४ जून २०२१ रोजी होण असलेल्या या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणी होईपर्यंत दिला गेलेला हा एक अंतरिम आदेश आहे. परंतु आम्हाला असे वाटते बीआयएस या आदेशाचे मर्म समजून घेईल आणि जोपर्यंत न्यायालयाने दखल घेतलेल्या अडचणी सोडविल्या जात नाहीत तोपर्यंत हॉलमार्किंगच्या सक्तीचा आग्रह सोडेल. वाजवी पद्धतीने हॉलमार्किंग लागू केली जाणार असेल तर ती स्वीकारण्यास आपल्या उद्योगालाही निश्चितच आवडेल.

जीजेसीचे संचालक आणि रिट याचिकेमध्ये प्रतिनिधीत्व करणारे श्री. दिनेश जैन यांनी टिप्पणी केली की, रिट याचिकेची योग्यतेनुसार दखल घेण्यात आली आहे आणि बीआयएस आणि सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत काय करावे हे समजण्याइतके बीआयएसकडे पुरेसे शहाणपण आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की बीआयएस त्यांचे योग्यरित्या गृहपाठ केल्याशिवाय अनिवार्य हॉलमार्किंगचे पुढचे पाऊल टाकणार नाही. जीजेसीचे हॉलमार्किंगला पूर्णपणे समर्थन आहे आणि ग्राहक, ज्वेलर्स आणि बीआयएसच्या मुख्य उद्दीष्टांनुरूप नियमनाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या सर्व अडचणी सोडविण्यासाठी सन्माननीय न्यायालयाने ‘उच्चस्तरीय समिती’ गठित करावी, अशी रिट याचिकेमधून मागणी करण्यात आली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.