राज्यसभेतील संमती विषयी पुन्हा शंका
नवी दिल्ली – ट्रिपल तलाक विधेयक संमत करून घेण्यासाठी विशेष आग्रही असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला पुन्हा एकदा धक्का बसला असून एनडीए आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलाने या विधेयकाला राज्यसभेत पाठिंबा न देण्याची भूमिका अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. त्यामुळे राज्यसभेत हे विधेयक संमत करून घेणे हे सरकारसाठी मोठे आव्हान असेल.
पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना जेडीयुचे प्रवक्ते के. सी. त्यागी यांनी म्हटले आहे की, या विधेयकात घटस्फोटाला गुन्हेगारी स्वरूप देण्यात आले असून त्यात तीन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे समाजात अविश्वासाचे वातावरण तयार होंऊ शकते. त्यामुळे आम्ही या विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे. पुर्ण सल्लामसलत केल्याशिवाय इतके महत्वाचे विधेयक सरकारने समाजावर लादण्याचा प्रयत्न करू नये असे आवाहनही त्यांनी केले. धार्मिक सुधारणांना जेडीयुचा पाठिंबाच आहे. पण ही प्रक्रिया संबंधीत धर्मातील लोकांशी व्यापक सल्लामसलत करून पुर्ण केली पाहिजे. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाले असून राज्यसभेत ते सोमवारी मांडले जाणार आहे.
जेडीयु पक्षाने लोकसभेतही या विधेयकाला विरोध केला होता. पण त्याचा विधेयकाच्या समंतीच्या प्रक्रियेवर काहींच परिणाम होऊ शकला नाही. कारण लोकसभेत भाजपला स्वबळावर बहुमत आहे. मात्र राज्यसभेत अजूनही भाजप बहुमतापासून थोडी दूर आहे.