प्रा. अविनाश कोल्हे
जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात मागच्या आठवड्यात दोन चांगल्या बातम्या समोर आल्या. एक म्हणजे केंद्र सरकारने डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची सहा महिन्यांच्या नजर कैदेतून सुटका केली. दुसरी बातमी म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये अलिकडेच एक नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन झाला आहे. “जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी’च्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. तेव्हा मोदींनी आश्वासन दिले की जम्मू-काश्मीरचा “राज्य’ हा दर्जा लवकरात लवकर परत दिला जाईल.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरबद्दल अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यानुसार या राज्याचे विभाजन केले व “लडाख’ व “जम्मू-काश्मीर’ हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा उंचावून त्यांना “राज्य’ हा दर्जा दिल्याच्या अनेक घटना दाखवता येतात. पण राज्याचा दर्जा कमी करण्याचा हा निर्णय आगळा होता. दुसरे म्हणजे मोदी सरकारने या निर्णयानंतर तेथे शांतता नांदावी म्हणून अब्दुल्ला सारख्या अनेक नेत्यांना तुरुंगात किंवा नजरकैदेत ठेवले होते. शिवाय इंटरनेटवर बंदी वगैरे निर्णय होतेच. तेव्हापासून याबद्दल मोदी सरकारवर देशांत व परदेशांत प्रचंड टीका झाली. पण मोदी सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. आता मात्र डॉ. फारूख अब्दुल्लांना मुक्त केले आहे. यात एक लक्षात घेतले पाहिजे की डॉ. अब्दुल्ला वयोवृद्ध असल्यामुळे त्यांना त्यांच्याच बंगल्यात नजरकैदेत ठेवले होते.
13 मार्च रोजी मोदी सरकारने डॉ. अब्दुल्ला यांच्यावर लावण्यात आलेली कठोर कलमं मागे घेतली आहेत. परिणामी त्यांची सुटका होऊ शकली पण अजून ओमर अब्दुल्ला बंदीस्तच आहेत. ओमर अब्दुल्लांवर नागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांची लवकरात लवकर सुटका केली पाहिजे. आता मोदी सरकारने तसे पाऊल उचलले आहे. आता इतर नेत्यांचीसुद्धा विनाविलंब सुटका करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत डॉ. अब्दुल्लांच्या सुटकेचे स्वागत केले पाहिजे. यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय प्रक्रिया सुरू होईल. लोकशाही शासनव्यवस्थेत चर्चा, वाद वगैरेद्वारेच समस्या सोडवल्या जातात. जम्मू-काश्मीरबद्दल दुसरी बातमी म्हणजे “जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी’चा जन्म. एकेकाळी जम्मू-काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला कुटुंबाचा “नॅशनल कॉन्फरन्स’ हा पक्ष व कॉंग्रेस हे दोनच पक्ष होते. सुरुवातीची अनेक वर्ष तेथील राजकारण या दोन पक्षांभोवती फिरत असायचे. 1999 साली मुफ्ती मोहम्मद सैय्यद यांनी “पिपल्स डेमोक्रॅटीक पक्ष’ स्थापन केला. तेव्हा राज्याच्या राजकारणात थोड्या उलथापालथी झाल्या. यथावकाश हाही पक्ष स्थिरावला व नेहमीचे राजकारण करू लागला.
अशा स्थितीत राज्यात एका नव्या पक्षाची गरज होतीच. म्हणून या नव्या पक्षाचे स्वागत!
हा नवा पक्ष स्थापन करण्यामागे पिपल्स डेमोक्रॅटीक पक्षाचे माजी नेते अल्ताफ बुखारी आहेत. यांनी 8 मार्च 2020 रोजी श्रीनगर येथे या पक्षाची घोषणा केली. या पक्षात कॉंग्रेस व पिपल्स डेमोक्रॅटीक पक्षातले अनेक नेते आहेत. “आमचा पक्ष जरी प्रादेशिक असला तरी आमचा दृष्टिकोन राष्ट्रीय असेल’ अशी घोषणा अल्ताफ बुखारी यांनी पक्षाच्या स्थापने प्रसंगी केली.
देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांत घराणेशाही आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक म्हणजे शेख अब्दुल्ला. त्यांच्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्याकडे आले व त्यांच्यानंतर आता पक्षाचे नेतृत्व ओमर अब्दुल्ला करत आहेत. तसाच प्रकार पिपल्स डेमोक्रॅटीक पक्षातही आहे. पक्षाचे संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मृत्यूनंतर पक्षाच्या नेतृत्वपदी त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती आहेत. अशा वातावरणात तेथे आता तिसरा प्रादेशिक पक्ष स्थापन झाला आहे.
अल्ताफ बुखारी म्हणजे एक श्रीमंत राजकारणी अशी प्रतिमा असलेले नेते आहेत. ते 1984 पासून राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांनी 2014 साली पिपल्स डेमोक्रॅटीक पक्षाच्या तिकिटावर विधानसभा निवडणूक लढवली व आमदार झाले होते. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी त्यांना लगेचच मंत्रिपद दिले. बुखारींच्या दुर्दैवाने जानेवारी 2016 मध्ये मुफ्ती मोहम्मद यांचा मृत्यू झाला व पक्षाची सूत्र मुफ्ती साहेबांची कन्या मेहबुबा मुफ्तीकडे आली. मेहबुबाने पदग्रहण केल्याबरोबर बुखारींचे मंत्रिपद काढून घेतले. त्यांना संशय होता की बुखारी भाजपाच्या जवळ जात आहेत. पण बुखारीसारख्या वजनदार नेत्याला फार काळ दूर ठेवता येत नाही आणि 2017 साली बुखारी पुन्हा मंत्रिमंडळात सामिल झाले. या खेपेस तर त्यांना महत्त्वाचे असे अर्थ खाते देण्यात आले होते. नंतर भाजपाने मुफ्ती मंत्रिमंडळाचा पाठिंबा काढून घेतला व मंत्रिमंडळ गडगडले. त्यानंतर पिपल्स डेमोक्रॅटीक पक्ष आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यात काही काळ का होईना युती करून सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तेव्हा बुखारींचे नाव दोन्ही पक्षांना मान्य होणारे होते व म्हणून काही काळ त्यांचे चर्चेत होते. जानेवारी 2019 मध्ये मेहबुबा मुफ्ती यांनी बुखारींना पक्षातून बडतर्फ केले. बुखारी भाजपाच्या जवळ आहे हे उघड गुपित आहे. आता तर स्वतःचा पक्ष काढला आहे.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना अटकाव केला होता. त्यातले वयोवृद्ध नेते डॉ. फारूख अब्दुल्लांची नुकतीच सुटका केली आहे. पण तरीही राज्यात राजकीय पोकळी असल्याचे सत्य लपत नाही. हा नवा पक्ष स्थापन करण्यामागे भाजपाची प्रेरणा आहे असेही आरोप होत आहेत. या पक्षाद्वारे मोदी सरकार राज्यातील जनतेशी संवाद साधू बघत आहे. म्हणूनच अशा अक्षरशः काल स्थापन झालेल्या एका प्रादेशिक पक्षाला पंतप्रधानांची भेट मिळतेच कशी, असा खोचक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. शनीवार 13 मार्च रोजी दिल्लीत मोदीजींनी या पक्षाच्या 24 सदस्यांच्या शिष्टमंडळाला भेट दिली.
मोदींनी या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे की राज्यातील परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. भारत व पाकिस्तानचा जन्म झाल्यापासून ही समस्या आपल्या उरावर बसलेली आहे. आजपर्यंत ही समस्या सोडवण्याचे असंख्य प्रयत्न झालेले आहेत. पण फारशी प्रगती झालेली नाही. हा नवा पक्ष म्हणजे “जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टी’ स्थापन करण्यामागे भाजपाची प्रेरणा व मदत आहे असे आरोप होत असले तरी यानिमित्ताने या संवेदनशील राज्यात राजकीय प्रक्रिया सुरू होत असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे.