नवी दिल्ली – ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घ्यायची नाही, असे स्पष्टीकरण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिले होते. त्यानंतर आता पावसाळ्यात निवडणुका घेणे अवघड असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. यामुळे आता पावसाळ्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
त्यामुळे जर निवडणुका पुढे गेल्यास राज्य सरकारला दिलासा मिळणार आहे. तसेच आयोगाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे सरकारला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास थोडा कालावधीही मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रापत्राबाबत येत्या 4 मे ला सुनावणी होणार आहे. यामध्ये निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील वादळी वारा आणि पाऊस पाहाता कोणतीच निवडणूक यावेळी योग्य नसल्याची राज्य निवडणूक आयोगाची भुमिका आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील 18 महापालिकांच्या निवडणुका सध्या रखडल्या आहेत. राज्य सरकारने विधिमंडळात विशेष कायदा पारित या निवडणुकांचे सर्व अधिकार निवडणूक आयोगाकडून काढून घेत स्वत:कडे घेतले आहेत.
राज्य सरकारने बेकायदेशीररीत्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत. न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेत मुदत संपलेल्या पालिकांच्या निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय दिला तर राज्य निवडणुक लगेच अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याची शक्यता आहे.