अन्वयार्थ | जीएसटीचा “दिलासा’?

विनिता शाह

ऑक्‍सिमीटर किंवा थर्मामीटर किंवा ऑक्‍सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मशीनवर पाच टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी कर आकारून आपण लोकांना अधिक दिलासा देऊ शकणार आहोत का? या वस्तू आता चैनीच्या राहिल्या नसून, त्या गरजेच्या बनल्या आहेत.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) करोना संसर्गाशी लढण्यासाठी उपयुक्‍त औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे सशर्त स्वागत करायला हवे. याचे प्रमुख कारण येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये तिसरी लाट येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात असून, तिच्याशी मुकाबला करण्यासाठी कौन्सिलने या शुल्कात आणखी कपात करण्याचा पर्याय खुला ठेवणे अपेक्षित आहे.

कौन्सिलने सहा महिन्यांपेक्षाही अधिक कालावधीनंतर 28 मे रोजी आपली बैठक बोलावली आणि करोनावरील उपचारांसाठी उपयोगात येणारी औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे यातील चालू उत्पादन शुल्कांच्या दरात परिवर्तन करण्यासाठी मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा एक सात सदस्यीय मंत्रिमंडळ गट स्थापन केला. या समूहाने 7 जून रोजी आपला अहवाल जीएसटी कौन्सिलच्या अध्यक्षा या नात्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे सुपूर्द केला होता.

या समूहाने केलेल्या शिफारशींवर विचारविनिमय करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची ताजी बैठक घेण्यात आली आणि या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या. कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी बैठकीत या निर्णयाला विरोध केला. कारण ती राज्ये सर्व प्रकारची औषधे आणि उपकरणे यावरील उत्पादन शुल्क पूर्णपणे समाप्त करावे किंवा ते नाममात्र 0.1 टक्‍क्‍यांच्या स्तरावर ठेवावे, अशी मागणी करीत होती. करोनाची लसही पूर्णपणे शुल्कमुक्‍त करावी, अशीही मागणी ही राज्ये करीत होती.

परिषदेने विविध औषधांवर लागू उत्पादन आणि सेवा शुल्क पाच टक्‍क्‍यांच्या स्तरावर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात हॅंड सॅनिटायझरचाही समावेश आहे. करोना काळात याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. बैठकीच्या संदर्भात सर्वांत आधी पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीतसिंह बादल यांनी एप्रिलमध्ये आवाज उठविला आणि म्हटले होते की, कौन्सिलच्या घटनेनुसार जास्तीत जास्त तीन महिन्यांनी ही बैठक बोलावलीच पाहिजे.

परंतु सहा महिने उलटून गेले तरी बैठक बोलावली जात नाही. त्यानंतर पुन्हा मे महिन्याच्या मध्यात त्यांनी त्यांच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. तेव्हा कुठे 28 मे रोजी परिषदेची बैठक बोलावण्यात आली आणि या बैठकीतच उत्पादन शुल्काशी संबंधित मागण्यांविषयी मंत्रिमंडळ समितीची स्थापना करण्यात आली. उत्पादन शुल्काचा विषय हा काही आर्थिक क्षेत्रातील एखादा गुंतागुंतीचा विषय नाही.

सर्वसामान्य जनतेशी निगडित असलेला तो एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेण्यात आला की, रुग्णवाहिका सुविधेवरील सेवा कराची मर्यादा 28 टक्‍क्‍यांवरून 12 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्यात येईल. गंभीर रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचविण्यासाठी आणि मृतदेह स्मशानापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सेवा देताना रुग्णवाहिकांचे मालक किती असंवेदनशीलता दाखवतात आणि मनमानी पद्धतीने हजारो रुपये कसे उकळतात, हे दृष्य करोनाच्या भीषण काळात संपूर्ण देशाने पाहिले आहे.

या काळात एक नवीन “ऍम्ब्युलन्स माफिया’ विकसित झाला आहे, अशीच चर्चा होती. ही माफियांची टोळी लोकांच्या दुःखाचे रूपांतर नफ्यात करीत असल्याच्या तक्रारी अनेक ठिकाणहून येत होत्या.

त्याचप्रमाणे रेमडेसिविर इंजेक्‍शनचा काळाबाजार किती भयानक पद्धतीने झाला, हेही सर्वांनी पाहिले आहे. तीन हजार रुपयांचे इंजेक्‍शन पन्नास हजार रुपये मोजून विकत घ्यावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. राजधानी दिल्लीच्या बाजारपेठेतूनही करोनावरील उपचारांसाठी लागणारी प्राथमिक औषधे गायब झाली होती. जीएसटी परिषदेची भूमिका अशा वेळी खूपच महत्त्वाची होती.

अर्थात “देर आए, दुरुस्त आए’ या म्हणीनुसार आता या परिषदेने औषधे आणि उपकरणांवरील वस्तू आणि सेवा करात सुधारणा केली आहे आणि त्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. परंतु त्याचबरोबर असाही विचार केला पाहिजे की, ऑक्‍सिमीटर किंवा थर्मामीटर किंवा ऑक्‍सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मशीनवर पाच टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी कर आकारून आपण लोकांना अधिक दिलासा देऊ शकणार आहोत का? या वस्तू आता चैनीच्या राहिल्या नसून, त्या गरजेच्या वस्तू बनल्या आहेत.

लसीवरील उत्पादन शुल्क पाच टक्‍के कायम ठेवण्याविषयी बोलायचे झाल्यास ती मागणी उचित आहे. कारण आता 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना केंद्र सरकार मोफत लस देणार आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारच खरेदीदार असेल आणि केंद्र सरकारच ग्राहक असेल. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

लसींच्या एकूण उत्पादनाचा 75 टक्‍के हिस्सा तर केंद्र सरकारच खरेदी करणार आहे. त्याचबरोबर आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, 2016-17 पासून भारताची अर्थव्यवस्था सातत्याने घसरणीला लागलेली दिसते. यावर्षी एकंदर वार्षिक वृद्धीदर 8 टक्‍के राहिला. 2017-18 मध्ये तो 6.6 टक्‍के होता. 2018-19 मध्ये हा दर 6 टक्‍के झाला तर 2019-20 मध्ये तर तो 4 टक्‍क्‍यांवर आला. नुकत्याच संपलेल्या 2020-21 या आर्थिक वर्षात वृद्धीदर उणे 7.3 टक्‍क्‍यांवर घसरला होता.

ही आकडेवारी अंदाजाने दिलेली नसून, जागतिक बॅंकेतील माजी अर्थतज्ज्ञ आणि भारताचे माजी आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी दिलेली ही आकडेवारी आहे. स्वातंत्र्यानंतर असे कधीही घडलेले नव्हते. त्यामुळे अतिउत्साहात आपण शुल्क प्रणाली सपशेल जमीनदोस्त करू शकत नाही, तर ती तार्किक बनविली पाहिजे.

आगामी सप्टेंबर महिन्यानंतर करोनाची स्थिती कशी राहते, हे पाहावे लागणार आहे. त्या दृष्टीने तयारी करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने एक आपत्कालीन शुल्कप्रणाली तयार करण्याचा प्रयत्न आतापासून केला पाहिजे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.