भारताच्या मदतीने वर्ष 1971 मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. युद्ध, दंगली आणि इस्लामिक कट्टरपंथीयांच्या रक्तरंजित कारवायांमुळे अत्यंत जर्जर झालेला दरिद्री देश अशी सुरुवातीच्या काळात या देशाची स्थिती होती. “गरिबीमुळे भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांचा देश’ अशीही या देशाची ओळख होती. पण गेल्या दहा वर्षांच्या काळात बांगलादेशाने कात टाकली आहे. ऐन “जागतिक मंदीच्या काळातही भरीव आर्थिक विकास साधणारा देश’ अशी नवी ओळख या देशाने निर्माण केली आहे.
आज तर पाकिस्तान आणि भारत या देशांनाही मागे टाकून “दक्षिण आशियातील सर्वांत वेगवान आर्थिक विकास साधणारा देश’ अशी प्रतिमा या देशाने निर्माण केली आहे. जागतिक बॅंकेच्या एका अहवालात तशी स्पष्ट नोंद झाल्याने या देशाच्या आर्थिक पुढारलेपणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. एकेकाळी भुकेकंगाल असलेल्या या देशाने ही भरीव झेप कशाच्या आधारे घेतली हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासाची पायाभरणी “नोबेल शांतता पुरास्कार’ विजेते डॉ. युनुस महंमद यांनी केली. त्यांनी मायक्रो फायनान्सचे जे मॉडेल देशात राबवले, त्याचा जगभर बोलबाला झाला. त्यांच्या या मायक्रो फायनान्स मॉडेलमुळे गरिबातल्या गरीब व्यक्तीला छोटे कर्जही सहज मिळू शकले आणि त्यांच्यावर त्याच्या समाजाचा दबाव ठेवण्यात आल्याने त्या गरीब माणसाने हे कर्ज ठरल्यावेळी परत केले. त्यातून त्याला स्वयंरोजगार उपलब्ध झाला आणि त्याने स्वत:चा विकास साधत देशाच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लावला. महिला बचत गटांनीही या विकासगाथेला मोठा हातभार लावला आहे.
महिलाही मोठ्या प्रमाणात आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाल्या. जगभरातील तयार कपड्यांची म्हणजेच रेडिमेड गारमेंटची सर्वात अधिक निर्यात करणारा देश म्हणूनही या देशाची ओळख निर्माण झाली. घरोघरी तयार कपड्यांचे कारखाने निर्माण होऊ लागले आणि त्यातून देशाला मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलनही मिळू लागले. आज बांगलादेशाच्या एकूण निर्यातीपैकी 80 टक्के निर्यात ही रेडिमेड गारमेंटची असते. सर्वच गरीब लोकांना यात कामधंदा मिळू लागला. त्यातून त्याची रोजीरोटी व्यवस्थित चालू लागली. जगभरातील नामांकित ब्रॅंडचे तयार कपडे आज बांगलादेशात निर्माण होत आहेत. याचे कारण शोधले तर असे लक्षात येते की, बांगलादेशात मजूर किंवा कारागीर स्वस्तात उपलब्ध आहेत. तेथे कामगार कायद्याचे फार मोठे अवडंबर माजवले गेलेले नाही.
त्यामुळे मजुरांनाही मुबलक रोजगार निर्माण झाला आणि देशाच्या अर्थकारणालाही चालना मिळाली आहे. कामगार कायदे अस्तित्वात नसल्यामुळे श्रमिकांचे शोषण करून हा उद्योग उभारला गेला आहे अशी तक्रार होत असली, तरी दारिद्य्रात खितपत पडणाऱ्या कुटुंबांना कमी वेतनाचा का होईना, पण रोजगार मिळाला आहे. अन्यथा साफसफाईची कामे करणे आणि गुरे चरायला नेण्याखेरीज त्यांच्यापुढे पर्याय नव्हता. या महत्त्वाच्या घटकांबरोबरच बांगलादेशाने विदेशी कर्ज न घेण्याचीही एक आर्थिक शिस्त गेल्या दहा वर्षांत कसोशीने पाळली आहे. त्याचाही त्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होताना दिसतो आहे. दक्षिण आशियातील अनेक देशांना चीनने स्वस्तात कर्जे देऊन त्यांना आपल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आहे.
मात्र, बांगलादेशाने अत्यंत सावधपणे या सापळ्यापासून स्वतःला दूर ठेवले आहे, त्याचाही त्यांना लाभ होताना दिसत आहे. देशातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीद्वारेच त्यांनी देशाच्या अर्थकारणाचे नियोजन केले त्याचाही त्यांना लाभ होताना दिसत आहे. अन्यथा पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे वारंवार जाऊन “बेलआऊट पॅकेज’च्या भिका मागाव्या लागत आहेत; तशी स्थिती बांगलादेशावर आज नाही, ही फार उल्लेखनीय बाब आहे. एकेकाळी भारताच्या विकासगाथेचा जगभरात बोलबाला होता. पण आज बांगलादेश भारतालाही मागे टाकून पुढे गेल्याचे जीडीपीच्या आकडेवारीवरून दिसून येते आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांतच बांगलादेश भारताला मागे टाकण्याच्या स्पर्धेत होता. वर्ष 2016 मध्ये भारताचा विकासदर 8.2 टक्के होता आणि बांगलादेशचा विकासदर 7.1 टक्के होता.
आज 2019ची स्थिती अशी आहे की, भारताचा विकासदर 6.5 टक्के इतका राहील; पण त्याचवेळी बांगलादेशचा विकासदर 8 टक्क्यांच्या पुढे गेलेला असेल. पारंपरिक व्यवसायांबरोबरच आज बांगलादेशात औषध निर्माण आणि जहाज बांधणी हे उद्योग वेगाने फोफावले आहेत. विशेष आश्चर्याची बाब म्हणजे, हा देश उच्च कौशल्यावर आधारित अशा इन्फर्मेशन आणि कम्युनिकेशन क्षेत्रातही वेगाने पुढे येतो आहे. एक मुस्लीम बहुल देश या क्षेत्रात वेगाने पुढे येणे हा एक चमत्कारच मानला गेला आहे. सॅमसंगसारख्या ब्रॅंडच्या कंपन्यांनी आता तेथे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन प्रक्रियाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, एकट्या सॅमसंग कंपनीने बांगलादेशातील 500 भूखंड त्यांच्या निर्मिती प्रकल्पांसाठी लीजवर घेतले आहेत; यावरून त्यांच्या एकूण घोडदोैडीची कल्पना यावी. “जपान बॅंक फॉर इंटरनॅशनल कोऑपरेशन’ या संस्थेने बांगलादेश आज विदेशी गुंतवणुकीसाठी जगातला 15 व्या क्रमांकाचे बेस्ट डेस्टिनेशन आहे, असा निर्वाळा दिला आहे.
आपल्याकडे भारतात आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी एसईझेड म्हणजेच विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या उभारणीचा प्रयत्न संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला होता. पण हा प्रस्ताव विरोधी पक्ष व डाव्या पक्षांच्या संघटनांनी भलते-सलते आक्षेप घेऊन हाणून पाडला. एसईझेड प्रकल्पांत कामगारांची मुस्कटदाबी होईल व शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातील असे आक्षेप घेतले गेले होते. पण याच एसईझेडच्या धर्तीवर बांगलादेशात ईपीझेड प्रकल्प उभारण्यात आले, त्यात गुंतवणुकींवर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आले नाहीत; तसेच या क्षेत्रात कामगारांना युनियन करण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्याचा परिणाम असा झाला की आज त्या देशात निर्यातक्षम उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले आहेत.
अशा उपाययोजनांमुळेच बांगलादेश आज जागतिक मंदीच्या काळातही दिमाखाने आर्थिक घोडदौड करताना दिसतो आहे. इस्लामिक जगतासाठी बांगलादेशाची ही प्रगती अवाक करणारी ठरत आहे आणि भारतासाठीही प्रेरणादायी ठरत आहे. इस्लाम बहुल देश असूनही हा देश अधिकृतपणे सेक्युलर देशच राहिला, यातच या प्रगतीचे सारे गुपित सामावलेले आहे.