नादारी व दिवाळखोरी संस्थांप्रमुखांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली – सध्या कर्जवसुलीसाठी विविध बॅंका आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. यासाठी नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. ज्या कंपन्या ठरवलेल्या वेळेत कर्जाची परतफेड करणार नाहीत ती प्रकरणे नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेकडे पाठविण्यात येतात. ज्या कंपन्या खरोखरच कमकुवत आहेत त्यांची बोली लावून विक्री करून काही भांडवल परत मिळवण्यात काही गैर नाही. मात्र, ज्या कंपन्या किफायतशीर पद्धतीने चालण्याची शक्यता आहे, अशा कंपन्या या यंत्रणेमुळे बंद पडल्या तर ती बाब अयोग्य ठरेल, असे या यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
कंपन्या, बॅंका आणि इतरांसाठी या विषयावर आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिसंवादात बोलताना नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेचे प्रमुख एम एस साहूू यांनी सांगितले की, ज्या कंपन्यांची कर्ज वसुली करण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, त्या कंपन्यांच्या संचालकांनी आणि व्यवस्थापकांनी कंपन्यांची आर्थिक आणि इतर स्थिती नेमकी कशी आहे, याची माहिती सादर करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अयोग्य माहितीच्या आधारावर घेतलेल्या निर्णयामुळे अशा कंपन्यांचे नुकसान होऊन होण्याची शक्यता आहे.
मुळात हा कायदा अयोग्य पद्धतीने चालविलेल्या कमकुवत कंपन्या बंद करणे आणि योग्य पद्धतीने चालणाऱ्या कंपन्या पुनर्जीवित करणे यासाठी आहे. यासाठी याबाबतची माहिती कंपन्यांनी व्यवस्थित सादर करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच कार्यक्रमात बोलताना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एस. मुखोपाध्याय यांनी सांगितले की, बॅंकांनीही या काळात समजूतदारपणे आणि जबाबदारीने भूमिका अदा करण्याची गरज आहे.
त्यामुळे बॅंकांचे नुकसान होऊ नये, त्याचबरोबर चांगल्या कंपन्यांचे नुकसान होऊ नये असा मार्ग काढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सध्या कंपनी नादारी आणि दिवाळखोरी यंत्रणेकडे 370 ते 380 कंपन्यांचे नाव पाठविण्यात आलेली आहेत. यातील 80 टक्के कंपन्या या अगोदरच औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्रचना मंडळाकडे पाठविण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या 80 टक्के कंपन्यांकडून फारशी वसुली होण्याची शक्यता नाही.