नवी दिल्ली :- घटनेतील तरतूदीनुसार देशात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. त्यानुसार 2021 मध्ये ही जनगणना अपेक्षित होती. परंतु आज 2023 संपत आला तरी ही जनगणना झालेली नाही. ही अक्षम्य दिरंगाई असून यामुळे सुमारे 14 कोटी भारतीयांना त्यांच्या अन्न हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे असा आरोप कॉंग्रेस पक्षाने केला आहे.
जनगणना न करणे हे देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व अपयश आहे असे कॉंग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
रमेश म्हणाले की, इंडोनेशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या जी 20 गटातील इतर विकसनशील देशांनीही कोविड-19 असूनही त्यांची जनगणना केली आहे. मोदी सरकारला ही प्राथमिक जबाबदारीही निभावता आलेली नाही.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत 14 कोटी भारतीयांना त्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारणे थांबवावे आणि जनगणना होईपर्यंत लाभार्थी कोटा वाढवावा, अशी मागणी कॉंग्रेसने केली. केवळ जनगणना झालेली नाही म्हणून 14 कोटी गरीबांना त्यांचा अन्नाचा अधिकारही डावलला गेला आहे. ही क्रुरता आहे असेही कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
“मोदी सरकार इतके अकार्यक्षम आहे की 1951 पासून वेळापत्रकानुसार आयोजित करण्यात आलेली भारताची सर्वात महत्वाची सांख्यिकी जबाबदारीही ते पार पाडू शकले नाहीत. हे आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक अभूतपूर्व अपयश आहे,” असेहीं जयराम रमेश यांनी नमूद केले आहे.
ते म्हणाले, हे संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचा सरकारकडून भंग केला जात असून गरीबांना त्यांच्या हक्काचे अन्नही दिले जात नाही. जनगणना झाली नाही, त्यामुळे दारिद्ररेषेखालील लोकांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही. आणि हे कारण दाखवून त्यांना अन्नधान्य पुरवठा नाकारला जात आहे. ही अभूतपुर्व स्थिती आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत 67 टक्के भारतीयांना रेशन मिळण्याचा हक्क आहे, मोदी सरकार 2021 मध्ये जनगणना करण्यात अयशस्वी ठरल्याने, ते 2011 च्या जनगणनेवर आधारित केवळ 81 कोटी लोकांना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ देत आहे. पण सध्या ही गरजुंची संख्या वाढलेली आहे. ही वाढलेली संख्या लक्षात घेतली तर आज 95 कोटी लोकांना अन्न सुरक्षेचा लाभ देणे अपेक्षित आहे. पण किमान दोन वर्षांपासून लोकांना त्यांचा हक्क नाकारला जात आहे, असे कॉंग्रेस नेते म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाने जुलै 2022 मध्ये या समस्येची दखल घेतली आणि सरकारला लोकसंख्येच्या अंदाजाचा वापर करून ही अक्षम्य परिस्थिती सुधारण्याचे निर्देश दिले, परंतु त्याचीही अंमलबजावणी केलेली नाही.