लासुर्णे (वार्ताहर) – राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी योजना लागू केली आहे. यामध्ये पतसंस्थांच्या कर्जाचा समावेश केलेला नाही. राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांकडे नागरी व बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेचे शेती कर्ज थकित आहेत. पतसंस्थांकडील शेती पिकांची थकीत कर्ज शासनाच्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची मागणी जलसंधारण राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी केली आहे.
लासुर्णे (ता. इंदापूर) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोलिओ लसीकरण कार्यक्रमावेळी लक्ष्मी पतसंस्थेचे अध्यक्ष राजेंशकुमार खरात, शिवसेनेचे माजी तालुकाध्यक्ष गणेश फडतरे, मनोज कुलकर्णी यांच्यासह शेतकऱ्यांनी मंत्री भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे पतसंस्थांच्या कर्जमाफीची मागणी केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या 2002 च्या सहकार व पणन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील नागरी व बिगरशेती पतसंस्थांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, मध्य व दीर्घ मुदतीची कर्ज दिली आहेत. शेतकरी पतसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित फेड करीत होते. त्यामुळे पतसंस्था व्यवस्थित सुरू होत्या. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. उत्पादन कमी झाल्याने शेतकऱ्यांची बॅंका व पतसंस्थांकडील कर्ज थकीत जाऊ लागली आहे. पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत.
पतसंस्थांकडील शेती पिकांवर घेतलेली थकीत कर्ज माफ करावीत, अशी मागणी लासुर्णे येथील शेतकऱ्यांनी भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रतापराव पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित तांबिले उपस्थित होते. भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीबाबत तातडीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याबाबत आश्वासन दिले आहे.