पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शनिवारी (दि. 9) चिखली येथे झाले. या कार्यक्रमात आमदार महेश लांडगे यांनी फडणवीस यांच्याकडे पोलीस मुख्यालयासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याची आग्रही मागणी केली. मात्र, यामागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. आपल्या भाषणात पोलीस मुख्यालयासंदर्भात चकार शब्ददेखील फडणवसि यांनी काढला नाही.
15 ऑगस्ट 2018 रोजी पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित झाले. त्यावेळी हे कार्यालय चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर येथे हे कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. याठिकाणाहून कामकाज सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांत दुसर्या जागेचा शोध घेत, चिंचवडमधील महापालिकेच्या शाळेत पोलीस आयुक्तालय स्थलांतरित करण्यात आले. आता नव्याने वाकड येथे 15 एकर जागा उपलब्ध झाल्यानंतर हे आयुक्तालय वाकड (काळेवाडी फाटा) येथे सुसज्ज इमारतीमध्ये सुरू होणार आहे. मात्र, अद्यापही पोलीस मुख्यालयाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. आजही निगडीतील महापालकेच्या शाळेमधून मुख्यालयाचे कामकाज सुरू आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालाय व मुख्यालयदेखील भाडेतत्वाच्या जागेत सुरू आहे. पोलीस आयुक्तालयाचा जागेसाठी देहूकरांचा तीव्र विरोध व उभारलेल्या जनआंदोलनाची दखल घेत, आयुक्तालयासाठी देहूची 50 एकर गायरान जागा देण्याची मागणी आता मागे पडली आहे. तर मुख्यालय नसल्याने निगडीतील शाळेमध्येच मुख्यालयाची कामे करावी लागत आहे. यामध्ये पोलीस भरती प्रक्रियेतील पात्र उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी यांसारख्या बाबी मुख्यालयातून केल्या जात आहेत.
पुणे शहर पोलीसांचे मुख्यालय लक्षात घेता, याठिकाणी परेड ग्राऊंड, शस्त्रागार, मोटार दुरुस्ती विभाग, दवाखाना, अधिकारी कर्मचार्यांची निवासस्थाने, डॉग स्कॉड, पोलीस रिक्रीएशन हॉल अशा अनेक अत्यावश्यक बाबींचा समावेश आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे अद्यापही सुसज्ज मुख्यालय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे व आमदार महेश लांडगे यांच्या सलोख्याचे संबंध सर्वश्रृत आहेत. तर महापालिकेच्या विकासकामांच्या भूमिपूजनासाठी फडणवसि हे शहरात आलेले असताना नेमक्या या नातेसंबंधांचा मोठ्या खुबीने वापर करून, मुख्यालयासाठी जागा मिळविण्यासाठी त्यांनी महापालिकेच्या कार्यक्रमात फडणवीसांना शब्द टाकला. मात्र फडणवीस यांनी मात्र मुख्यालयाच्या जागेसाठी केलेल्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले.
समाविष्ट गावांमध्ये अनेक समस्या
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 1997 साली समाविष्ट झालेल्या चिखली, डुडुळगाव, मोशी, चर्होली व तळवडे या गावांमध्ये पाच हजार कोटींच्या विकासकामांनंतरही अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांची कमतरता, आरोग्य व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची कमतरता यामुळे याठिकाणे सोसायटी रहिवासी हैराण झाले आहेत.