सरकार स्थापनेनंतर शेतकऱ्यांचे लक्ष ‘सात बारा कोरा’कडे
पळसदेव – राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यामुळे सध्या शेतकाऱ्यांत आनंदाचे वातावरण आहे. निवडणूक काळात घोषणा पत्रात सातबारा कोरा करणार, अशा स्वरूपाचे आश्वासन शिवसेना सरकारकडून देण्यात आले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे देखील शेतकऱ्यांना भरीव मदत करणार, असे सांगत असल्याने सर्व कर्ज माफ होणार, अशी आशा शेतकरी बाळगून आहेत.
शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षाचे महा विकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर आम्ही तातडीने सातबारा कोरा करू, असे सांगितले जात होते. विशेष म्हणजे सत्तेत सहभागी सर्वच पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या मतांसाठी हेच आश्वासन दिले होते. आता, हेच पक्ष सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे हे पक्ष दिलेले अश्वासन पूर्ण करणार, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन केवळ जाहीरनामा पुरतेच मर्यादीत राहू नये, अशी शेतकऱ्यांची
अपेक्षा आहे.
राज्यातील शेतकरी दुष्काळ व ओला दुष्काळ यामुळे अडचणीत आला आहे. लाखो रुपयांचे कर्ज बळीराजाच्या डोक्यावर आहे. आता, कर्ज फेडण्यासाठी काहीच पर्याय शेतकऱ्याकडे नसल्याने सध्या नवीन मुखमंत्री लवकरच बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफीचा निर्णय घेतील, असे शिवसेना व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्तेही ठामपणे
सांगत आहेत.
इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून व उसनवार करून रब्बीची पेरणी केली आहे. शासनाकडून येणाऱ्या मतदीची अपेक्षा न ठेवत शेतकरी पुन्हा जोमाने कामाला लागला आहे. महा विकास आघाडी सरकारकडून साता बारा कोराचे आश्वासन मिळत असल्याने शेतकरी पीकपाण्याचे धाडस करीत आहे. शेतकऱ्यांची कदर करणारे मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले असल्याने शेतकरी मदतीचे आस बाळगून आहेत.
- निसर्गाच्या आपत्तीत पिचलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार
- अवकाळीने नुकसान झालेल्या फळबागा सावरणार
- सत्ता बदलानंतर शेतकऱ्यांना वीजबिल, कर्जमाफीची अपेक्षा
राज्यात नुकताच सत्ता बदल झाल आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना वीजबील व कर्जमाफीची अपेक्षा आहे. निवडणुकीतील आश्वासनांचे पालन झाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाणार आहे.
राज्यात यंदा काही भागांत अतिवृष्टी आणि महापुर तर विदर्भ सोलापुरात दुष्काळी स्थिती होती. त्याचा थेट परिणाम सर्वच फळपिके व शेती उत्पन्नावर झाला. हे कमी की काय म्हणून खरिप हंगामाचे हाताशी आलेले पिक अवकाळीने भूईसपाट केले.
या नुकसानीमुळे राज्यातील शेतकरी हताश झाल्याचे चित्र पहायला मिळाले. त्यातही विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार शेतकऱ्यांच्या दु:खात आणखी भर घालणारा ठरला. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न अपेक्षित गांभिर्याने घेतले गेले नाहीत. आता सत्ता स्थापन झाल्यानंतर तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले जातील, अशी या घटकाला आशा आहे.