मुंबई – फोन टॅपिंग प्रकरणात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना सात दिवसांची नोटीस द्या, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केली आहे. दरम्यान, आपल्या विरोधात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करावा आणि ही केस सीबीआयकडे सोपवावी, अशी मागणी करणारी रश्मी शुक्ला यांची याचिकाही हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
रश्मी शुक्ला या राज्य पोलिसांच्या सेवेत असताना त्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख म्हणून काम पाहात होत्या. त्यावेळी त्यांनी काही राजकीय नेत्यांचे फोन विनापरवाना टॅप करून भाजपला मदत केल्याचा आरोप केला जात आहे.
त्या अनुषंगाने गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सध्या त्यांची सीआरपीएफच्या अतिरक्त महासंचालकपदी हैदराबाद येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात रश्मी शुक्ला यांचे नाव नाही, पण त्यांच्या विरोधात सबळ पुरावा उपलब्ध असल्याने त्यांची या प्रकरणात चौकशी केली जाऊ शकते अशी भूमिका पोलिसांनी कोर्टात मांडली आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून आपल्याला राजकीय कारणावरून बळीचा बकरा बनवला जात आहे, असे रश्मी शुक्ला यांचे म्हणणे आहे.