कोचर हकालपट्टी प्रकरणी आरबीआय भूमीका स्पष्ट करा 

मुंबई : आयसीआयसीआय बॅंकेच्या सीईओ पदावरून हकालपट्टी करण्याचा ऍकेच्या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आरबीआयला भूमीका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर आयसीआयसीआय बॅंकेने कोचर यांची बडतर्फी ही कायदेशीररित्या योग्यच असल्याचा पुनरूच्चार केला. याची दखल घेत याचिकेची सुनावणी 18 डिसेंबपर्यंत तहकूब केली आहे.

आयसीआयसीआय बॅंकेच्या सीईओपदी असताना चंदा कोचर यांनी 2018 साली व्हिडिओकॉन समूहाला बेकायदेशीररित्या कर्ज दिले होते. त्यामुळे बॅंकेने कोचर यांची हकालपट्टी केली. त्याचबरोबर 2009 ते 2018 पर्यंतचे त्यांना देण्यात आलेले आर्थिक रोखे आणि भत्तेही रोखण्यात आले. एवढेच नव्हे तर 7.4 कोटींचा बोनसही परत करण्याचे आदेश बॅंकेने दिले. या निर्णयाविरोधात कोचर यांनी न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

न्यायालयाच्या आदेशा नुसार कोचर यांनी आरबीआय बॅकेला प्रतिवादी केल्या नंतर न्यायालयाने आरबीआयला भूमीका मांडण्याचे निर्दश दिले. बॅकेने बडर्तू करण्यापूर्वी आप स्वत:हून 2018 मध्ये निवृत्ती घेत असल्याचे बॅकेला कळविल्यानंतर बॅकेने तो निर्णय स्विकारला होता.त्यानंतर बॅकेने 30 जानेवारी 2019 मध्ये बडतर्फीची कारवाई का?, बसा सवाल उपस्थित केला. तसेच रिझर्व्हबॅकेच्या परवागी घेण्यापूर्वी बॅकेने बडतर्फची केलेली कारवाई ही बेकायदा आहे असा दावा केला.

तर आयसीसीआय बॅकेने कारवाईचे समर्थन केले.2009 ते 2011 दरम्यान बॅंकेने व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिले . या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला. त्यावेळी सुरूवातीला बॅंकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र सीबीआयने तपास सुरू केल्यावर बॅंकेने भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली.

सीबीआयबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयही याप्रकरणी तपास करीत आहे. बॅंकेच्यावतीने देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जामुळे बॅंकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयनं 22 जानेवारी 2019 रोजी गुन्हा नोंदविला. त्या नंतर कोचर यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसे आरबीआयला कळविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तर न्यायालयाने आरबीआयला या प्रकरणी भुमीका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी 18 उिसेबर पर्यंत तहकूब ठेवली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.