पुणे, दि.13 -राज्य शासनाने मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात वाहतूक उन्मुख विकास धोरण अर्थात टीओडी झोनच्या (ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हल्पमेंट पॉलिसी) नियमावलीस मान्यता दिली आहे. यामुळे वनाझ ते रामवाडी, पिंपरी ते स्वारगेट आणि हिंजवडी ते शिवाजीनगर या तीन मेट्रो प्रकल्पांच्या मार्गावरील रखडलेल्या बांधकामांचा विकास मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. याचसह मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त अधिकचा एफएसआय वापरण्यास परवानगी देताना आकरण्यात येणाऱ्या प्रिमिअम शुल्कात देखील सरकारने कपात केली आहे. वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी ते स्वारगेट या दोन मार्गावर महामेट्रोकडून मेट्रो प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तर पीएमआरडीएकडून हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
मेट्रो प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरावा, यासाठी मेट्रो मार्गांच्या स्टेशनच्या परिसरात प्रिमिअम शुल्क आकरून चारपर्यंत एफएसआय देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासाठीची स्वतंत्र प्रारूप नियमावली राज्य सरकारकडून तयार करून प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या नियमावलीनुसार निवासी बांधकामांसाठी रेडी-रेकनरमधील दराच्या 65 टक्के, तर व्यावसायिक बांधकामासाठी रेडी-रेकनरच्या दराच्या 75 टक्के शुल्क आकरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यावर राज्य सरकारकडून हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.मात्र 2019 मध्ये अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली होती. चार वर्षानंतर या नियमावलीस मान्यता देण्यात आली आहे.
टीओडी झोन म्हणजे काय?
टीओडी म्हणजे ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हल्पमेंट झोन. मेट्रो स्टेशनच्या पाचशे चौरस मीटर परिसरात हा झोन असून या झोनमध्ये रस्तारुंदीनुसार मान्य एफएसआय व्यतिरिक्त चारपर्यंत एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार आहे.