नवी दिल्ली – संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात भारतामध्ये कच्च्या तेलाचे साठे विकसित करण्याची जेवढी यंत्रणा होती तेवढीच अजूनही आहे. ते वाढविण्याकडे मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले, असे माजी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारतात 5.33 दशलक्ष टन तेल साठे करण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात आली होती. हे तेल भारताला दहा दिवस पुरते. त्यानंतर त्यात 12.5 दशलक्ष टनांची वाढ करण्याचे आम्ही ठरविले होते. मात्र, त्यानंतर मोदी सरकार आले आणि या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे मोईली यांनी सांगितले. गेल्या सहा वर्षांच्या काळात भारताने ही क्षमता विकसित करण्याची गरज होती. मात्र, तसे केले गेले नाही. दरम्यानच्या काळात क्रूड तेलाचे दर 20 डॉलरपर्यंत गेले होते. मात्र या क्षमतेचा भारताला उपयोग करून घेता आला नाही. भारताची साठवणूक क्षमता वाढविण्याऐवजी सरकारने तेलाचे साठे अमेरिकेत करण्यासाठी करार केला आहे.
योजना तयार, मात्र अंमलबजावणी नाही
संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तेलाचे अतिरिक्त साठे करण्यासाठीची योजना आणि स्थळ निश्चित केले होते. त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. गुंतवणुकीची तजवीज केली होती. मात्र, नंतर मोदी सरकार आले आणि या सरकारने या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे भारताला मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.