– वंदना बर्वे
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर ते थेट जनतेत जाऊन प्रचाराला लागले आहेत. त्यांच्या आगमनामुळे निवडणूक प्रचाराला नक्कीच वळण मिळणार.
25 मार्चपासून तिहारमध्ये बंद असलेले केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 1 जूनपर्यंत जामीन दिला आहे. त्यांना 2 जून रोजी समर्पण करावे लागणार आहे.अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मिळाल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या पायाखालची जमीन नक्कीच सरकली असावी. कारण, चार राज्यांतील 31 जागा अशा आहेत जेथे ‘मफलरमॅन’चा प्रभाव आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात केजरीवाल हे कदाचित पहिलेच असे मुख्यमंत्री असावेत जे पदावर असताना तुरूंगात गेलेत. या आधी बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 90च्या दशकात तुरुंगात गेले होते; पण तुरुंगात जाण्यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. केजरीवाल यांनी पदाचा राजीनामा दिलेला नाही कारण त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
मद्य धोरण घोटाळ्यातील एका आरोपीने दिलेल्या कबुली जबाबाच्या आधारावर केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. त्यांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचा आरोप आहे की केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मद्य धोरणात बदल करून मनी लाँड्रिंग किंवा भ्रष्टाचार केला आहे. याउलट, केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण पूर्णपणे बनावट आणि राजकीय सूडबुद्धीवर आधारित असल्याचा आरोप केला आहे.
लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, धोरण बनविणे हे सरकारचे काम आहे आणि त्यात न्यायालय कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. शिवाय हे धोरण आता रद्दसुद्धा झाले आहे. परंतु, केजरीवाल यांनी ही पॉलिसी बनविली, भ्रष्टाचार केला आणि मनी लाँड्रीगच्या माध्यमातून पैसे घेतले असा ईडीचा आरोप आहे. याच प्रकरणात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेही तुरुंगात आहेत. मात्र, केजरीवाल यांना आता जामीन मिळाला आहे आणि निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी पूर्णपणे मोकळे आहेत.
दरम्यान, अरविंद केजरीवाल तिहारमधून बाहेर येऊ नये यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) बेंबीच्या देठापासून जोर लावला होता. परंतु, ईडीच्या तमाम युक्तिवादाला फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. जामीन नामंजूर करावा असं ठोस कारण ईडीला देता आलं नाही. यास ईडीचे अपयश म्हणायला हवे.
न्या. खन्ना यांनी ईडीचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना आधीच याची जाणीव करून दिली होती की या प्रकरणाची सुनावणी लवकर पूर्ण होणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा विचार करू शकते.
मात्र, निवडणूक प्रचारासाठी जामीन दिल्यास मुख्यमंत्री म्हणून काम करणार नाही आणि कोणत्याही फाइलवर सही करणार नाही, अशी अट न्यायालयाने घातली होती. तरीही ईडी चिंतातूर दिसून येत होती. कदाचित म्हणूनच ईडीने घाईघाईत केजरीवाल यांच्या जामिनाला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असं म्हणतात. केजरीवाल जवळपास 50 दिवसांपासून तिहारमध्ये बंद होते. याच तिहारमध्ये अण्णा हजारे यांना ठेवण्यात आलं होतं. 2012 मध्ये जेव्हा त्यांनी काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात आंदोलन केले तेव्हा त्यांना तिहारमध्ये बंद करण्यात आलं होतं. काही दिवसांनंतर त्यांची सुटका झाली. 2014च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे सरकार भुईसपाट झाले. गुरू आणि शिष्याने एकाच तुरूंगाची हवा खाल्ली.
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, केजरीवाल यांनी जामीन मिळविण्याची न्यायालयीन लढाई जिंकली आहे. मात्र, हा विजय त्यांना सहज मिळालेला नाही. ते जामीनासाठी जिल्हा सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातही गेले होते. दोन्ही न्यायालयात त्यांना जामीन मिळाला नाही. शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि त्यांना जामीन मंजूर झाला.
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयातील हा लढा अरविंद केजरीवाल आणि ईडी यांच्यात आहे. परंतु, केजरीवाल तुरूंगातून बाहेर आल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या रणनीतीकारांचं गणित आणि योजना बिघडण्याची शक्यता आहे. यामुळे भाजपची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे.
18व्या लोकसभा निवडणुकीचे तीन टप्प्याचे मतदान झाले आहे. सोमवार 13 मे रोजी चौथ्या टप्प्यासाठी मतदान टाकले जाईल.
अर्थात, उरलेल्या चार टप्प्यांत 259 जागांवर निवडणूक होणे आहे. यातील चार राज्यांतील 31 जागा अशा आहेत जेथे आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखाचा चांगला प्रभाव आहे. दिल्ली (7), पंजाब (13), हरियाणा (10) आणि चंदिगड (1) अशा या 31 जागा आहेत. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाचेच सरकार आहे. चंदिगड महानगर पालिका आपच्या ताब्यात आहे. हरियाणा दिल्लीला लागून असल्यामुळे येथेही केजरीवालांचा प्रभाव आहे. शिवाय, केजरीवाल मूळ हरियाणाचे आहेत.
केजरीवाल यांच्या सुटकेमुळे 31 जागांवरचा संघर्ष बिकट होणार असेल तर सत्ताधारी पक्षासाठी नक्कीच चिंता करण्याचं कारण आहे. चिंतेचे आणखी एक कारण म्हणजे, पंजाब वगळता दिल्ली, हरियाणा आणि चंदिगड या राज्यांमध्ये काँग्रेस-आपची आघाडी झाली आहे. यामुळे, इंडिया आघाडीची ताकद वाढली आहे. या आघाडीनुसार, दिल्लीतील चार जागा आप लढविणार आहे आणि तीन जागा काँग्रेस लढणार आहे. हरियाणातील एक जागा आपला देण्यात आली आहे आणि नऊ जागा काँग्रेस लढणार आहे. चंदिगडची जागा काँग्रेस लढविणार आहे.
उत्तर भारतातील केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष हा एकमेव असा पक्ष आहे ज्याने भाजपच्या तमाम रणनीतीकारांना घाम फोडला आहे. लाख प्रयत्न करून आणि मुत्सद्यीपणा दाखवूनही भाजपला दिल्लीची सत्ता मिळविता आलेली नाही. तीन टर्मपासून दिल्लीत आपची सत्ता आहे. आता तर महानगर पालिकासुद्धा आपच्याच ताब्यात गेली आहे. केजरीवाल हे दिल्लीतील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानले जातात. त्यांच्या पक्षाचे 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभेत 62 आमदार आहेत, त्यापूर्वी त्यांचे 67 आमदार होते. त्याचप्रमाणे दिल्ली महापालिकेतही आम आदमी पक्षाला पूर्ण बहुमत आहे.
2019च्या निवडणुकीत दिल्लीतील भाजपचे सर्व सातही उमेदवार विजयी झाले होते. या निवडणुकीत भाजपने सातपैकी सहा खासदारांचे तिकीट कापले आहे. दिल्लीत 25 मे रोजी आणि पंजाबमध्ये 1 जून रोजी मतदान होणे आहे. यामुळे केजरीवाल यांना प्रचारासाठी खूप वेळ मिळाला आहे. शिवाय, केजरीवाल यांची सुटका झाल्यामुळे इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये नवीन उत्साह निर्माण झाला आहे. केजरीवाल उरलेल्या सर्व टप्प्यांत इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराला जाऊ शकतात.
लोकांची सहानुभूतीसुद्धा केजरीवाल यांच्यासोबत आहे. अशात, इंडिया आघाडीच्या उमेदवारांचा प्रचार केला तर त्याचा फायदा आघाडीला झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे. तरीसुद्धा, केजरीवाल यांच्या सुटकेचा फायदा झाला की नाही याचा निकाल 4 जून रोजीच लागणार हेही तेवढेच खरे आहे.
अरविंद केजरीवाल हे आम आदमी पक्षाचे सर्वात मोठे नेते आणि पक्षाचे स्टार प्रचारक आहेत. अशा परिस्थितीत ते बाहेर आल्यामुळे आप आणि इंडिया आघाडीचे मनोबल वाढले आहे. राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टॅलिन या नेत्यांच्या रांगेत अरविंद केजरीवाल यांचाही समावेश आहे. निवडणुका आणि त्यात प्रचार करण्याचा केजरीवाल यांचा अधिकार पाहता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी त्यांना 1 जूनपर्यंत जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. केजरीवालांमुळे निवडणुकीचे वातावरण आता कोणते वळण घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.