कोर्टामध्ये लोकांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारला लक्ष घालण्यास भाग पाडण्यासाठी सामान्य माणसांच्या हातात जनहित याचिकांचे एक प्रभावी हत्यार असते. त्याचा योग्य उपयोग करून घेतल्यास अनेकांच्या समस्या दूर होणे शक्य असते. त्यामुळे अलीकडच्या काळात या याचिकांना खूप महत्त्व आले आहे. पण त्याचबरोबर या हत्याराचा अलीकडच्या काळात दुरूपयोग होण्याचा प्रकारही वाढला आहे.
अर्थात, या याचिकांचा हेतू तपासूनच न्यायालय निर्णय देत असल्याने त्याविषयी नागरिकांना जागरूकपणेच हा अधिकार वापरावा लागत आहे. कालच सर्वोच्च न्यायालयात सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीच्या संबंधातील एक याचिका सुनावणीसाठी आली होती. सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती पराक्रम दिवस म्हणून साजरी करण्यात यावी आणि त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी या याचिकेत होती. न्यायालयाने ही याचिका धुडकावून लावताना “काय टिंगल चालवली आहे’, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याला केला आहे. जनहित याचिकेच्या नावाने काहीही मागण्या पुढे करून कोर्टाचा वेळ घेतला जात आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. ते एका अर्थाने रास्त आहे.
वास्तविक जी मागणी सरकारकडे करणे गरजेचे आहे ती मागणी थेट जनहित याचिकेद्वारे कोर्टात उपस्थित करणे योग्य नाही, याचे भान याचिकाकर्त्याने बाळगले नाही. अशा प्रकारच्या आक्रस्ताळीपणाचे हे एकच उदाहरण नाही. अन्यही बाबतीत असेच प्रकार सर्रास घडत असतात. काल मुंबई उच्च न्यायालयात एकाच इसमाच्या एकाचवेळी तीन जनहित याचिका दाखल झाल्या, त्यात उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीच्या एका कार्यकर्त्याच्या विरोधात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये या याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकाही काल एकाच वेळी फेटाळून लावण्यात आल्या. केवळ मोघम आरोपांवर आधारित या याचिका करण्यात आल्या आहेत आणि यात प्रसिद्धीचीच हौस अधिक आहे, असे कारण देत कोर्टाने त्या विचारातच घेतल्या नाहीत
या याचिका सादर करताना काही वेळा आगाऊपणा केला जात असेलही; पण सर्रास असेच प्रकार या बाबतीत होत असतात असे मात्र नव्हे. आज सरकारच्या पातळीवरही सारासार विचारांना फाटा देऊन सरळसरळ अधिकारांचा मोठा दुरूपयोग होताना दिसत आहे. अशा वेळी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याखेरीज पर्याय नसतो. पण त्यावेळी मात्र याचिकाकर्त्याचा या प्रकरणाशी थेट हितसंबंध नाही त्यामुळे त्यांच्या याचिका विचारात घेऊ नयेत, अशी आग्रहाची मागणी सरकारकडून पुढे केली जाते आणि सरकारच्या आग्रहापुढे कोर्टही काही वेळा त्या आग्रहाला बळी पडते आणि जनहित याचिकेचे अस्त्र निरस्त केले जात असल्याचे दिसून आले आहे. हा प्रकार बिल्कीस बानो प्रकरणातील आरोपींना कारागृहातून सोडून देण्याच्या प्रकरणात अनुभवायला आला. या प्रकरणातील जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींना अचानक एकेदिवशी कारागृहातून मोकळे सोडण्यात आले.
गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने त्या मागील राजकीय हेतू लपून राहिलेला नव्हता. एकाच घरातील सात जणांच्या हत्या आणि बिल्कीस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्काराचे हे प्रकरण होते आणि ज्या व्यक्तींच्या हत्या केल्या गेल्या होत्या त्यात बिल्कीस यांच्या तीन वर्षांच्या एका लहानग्या मुलीचाही समावेश होता. या प्रकरणातील जे अकरा आरोपी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत होते त्यांना कारागृहातून सोडून देणे मनाला न पटल्याने अनेकांनी व्यक्तिगत पातळीवर तर काहींनी संघटनेच्यावतीने या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका कोर्टात सादर केल्या होत्या. पण त्या याचिकांना विरोध करताना याचिकाकर्त्यांचा या प्रकरणात कोणताही थेट संबंध येत नसल्याचा आग्रही युक्तिवाद सरकारी वकिलांकडूनही होताना दिसला.
असा कोणताही अर्थ लावून सरसकट जनहित याचिकांनाच कोलदांडा घातला जात असेल, तर ती न्याय प्रक्रियेतील एक प्रथाच बनून राहण्याचा धोका आहे. जनहित या शब्दांतच लोकांचे हित, व्यक्तिगत हित नव्हे असा अर्थ अभिप्रेत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा एखाद्या प्रकरणाशी थेट संबंध नसणे याचा अर्थ त्याला यात दाद मागण्यालाच प्रतिबंध करणे असा होत नाही. बहुतांशी जनहित याचिका या सरकारच्या विरोधातच असतात त्यामुळे जनहित याचिकांविषयी सरकार कधीच सहानुभूती दाखवण्याच्या भूमिकेत असत नाही. पण अलीकडच्या काळात सरकारच आता जनहित याचिकांचा आधार घेऊन आरोपींची शिकार करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही प्रकार घडू लागले आहेत.
झारखंडमधील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या कथित खाण घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या होत्या. तेथील उच्च न्यायालयाने त्या ग्राह्य मानून त्यावर सुनावणी सुरू केली होती. मग झारखंड सरकारने हायकोर्टाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेथे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची चांगलीच झाडाझडती घेत झारखंड हायकोर्टातील जनहित याचिकांच्या सुनावणीला स्थागिती दिली. या ठिकाणी ईडीला सोरेन यांच्यावर कारवाईची घाई झाली होती, त्यांनी तपास पूर्ण न करताच हेमंत सोरेन यांच्यावर कारवाईसाठी जनहित याचिकेचीच मदत घेतली असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यावेळी ईडीला थेट शब्दांत समज देताना “जनहित याचिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कोणावरही कारवाई करू नका, ईडीकडे सोरेन यांच्या विरोधात पुरावे असतील तर त्यांनीच सोरेन यांच्यावर खटला दाखल केला पाहिजे, त्यासाठी त्यांनी जनहित याचिकांचा आधार घेणे योग्य नाही’, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते.
वरील सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर जनहित याचिकांच्या आडून सध्या सर्वच पातळ्यांवर मोठे राजकारण होताना दिसते आहे. या याचिका म्हणजे राजकीय कुरघोड्यांचेही एक अस्त्र बनू पाहात आहे. त्यामुळे अशा स्वभावातून केल्या जाणाऱ्या खोडसाळपणांना आळा घालणे आणि रास्त विषयांवरील जनहित याचिकांचा विचार करून सरकारला ताळ्यावर ठेवणे अशी दुहेरी जबाबदारी आता न्याय व्यवस्थेला पार पाडावी लागणार आहे.