महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये “बेरजेचे राजकारण’ हा शब्दप्रयोग नेहमीच वापरला जातो आणि वजाबाकीचे किंवा भागाकाराचे राजकारण करणाऱ्यांवर टीका केली जाते. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अशा प्रकारचे राजकीय गणित नेहमी वापरले जात असले तरी सध्या महाराष्ट्रात जे राजकारण सुरू आहे त्यामुळे या गणिताची मांडणी व्यवस्थित न झाल्याने विनाकारण अवघड झालेले गणित सोडवायचा प्रयत्न आता सर्वांना करावा लागणार आहे. सर्वसाधारणपणे राजकारणातली आपली परिस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी इतर काही राजकीय पक्षांतील लोकांना आपल्या सोबत घेणे आणि त्यांचा योग्य सन्मान करणे याला “बेरजेचे राजकारण’ म्हटले जाते. ते करत असताना ज्या पक्षातील लोकांना घेतले जाते त्या पक्षासाठी ते वजाबाकीचेच राजकारण असते. साहजिकच आताच्या परिस्थितीचा विचार करता शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची वजाबाकी होऊन जरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची बेरीज झाली असली तरी एकंदरीत गणित मात्र जास्त अवघड झाले आहे.
कारण, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट सरकारमध्ये सामील झाला आणि त्यानंतर सर्वच परिस्थिती बदलली आहे. अशा प्रकारच्या कोणत्याही नव्या व्यवस्थेची गरज नसताना अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. सरकारला बहुमताची गरज भासत असेल तर अशा प्रकारे नियोजन करून इतर पक्षातील लोकांना आपल्याकडे ओढणे हे समजण्यासारखे असते. जसे गेल्यावर्षी शिवसेनेत फूट पडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने भाजपसोबत घरोबा केला तेव्हा नवीन सरकारचे समीकरण समोर होते. पण आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कोणत्याही अतिरिक्त बहुमताची गरज नसताना ही नवी व्यवस्था आल्यामुळे एकूणच गणित अवघड झाले आहे. ज्या प्रकारे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील काही आमदार आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत ते पाहता बेरजेचे राजकारण करता करता या विद्यमान सरकारचे गणित अवघड होण्याचे संकेत दिसत आहेत. गेल्यावर्षी जेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांनी बंड केले होते तेव्हा त्यांची मुख्य तक्रार ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष प्रत्येक मतदारसंघात आपली ताकद वाढवत आहे, ही होती.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तेव्हा सत्तेचा वापर करून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदारांना किंवा त्या त्या जिल्ह्यातील नेत्यांना बळ देण्याचे काम केले होते. त्यामुळे नंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आपले अवघड झाले असते, याच भूमिकेतून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी बंडाचा पवित्रा घेतला होता. आता अजित पवार यांनी जो निर्णय घेतला आहे तो व्यवस्थितपणे सेट झाला आणि आगामी कालावधीसाठी हे तीन पक्षांचे सरकार टिकले तर दीड वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मतदारसंघाचे वाटप करण्याचे गणित अधिकच अवघड होणार आहे. हीच गोष्ट अनेकांच्या लक्षात आल्याने नाराजी वाढत आहे. एकीकडे भाजपाने 200 पेक्षा जास्त जागा निवडून आणण्याचा निर्धार केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ही घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हा फक्त भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांचाच विचार या मोहिमेसाठी करण्यात आला होता.
आता या मोहिमेमध्ये अजित पवार यांच्या गटालाही सामील करून घ्यावे लागणार आहे. म्हणजेच 288 मतदारसंघाचे वाटप करत असताना आणखीन एक भागीदार या युतीमध्ये वाढला असल्याने हे गणित अधिकच गुंतागुंतीचे आणि किचकट होणार आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जे उमेदवार एकमेकांच्या विरोधात लढले होते त्याच उमेदवारांना आता खोटे खोटे का होईना इतरांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवावे लागणार आहेत. गेले वर्षभर रखडलेला मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला असला तरी त्या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये भाजपमधील इच्छुक आमदार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदार यांना अद्याप संधी मिळालेली नाही. आणखी एक विस्तार येत्या काही दिवसांत होईल अशी आशा व्यक्त होत असली तरी एकनाथ शिंदे यांचे जवळचे सहकारी भरत गोगावले यांनी ज्या प्रकारे उद्विग्नपणे, आता जे काय मिळेल ते स्वीकारावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे तीसुद्धा महत्त्वाची मानावी लागेल.
अजित पवार यांच्यासोबत ज्या राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे त्या सर्वांना प्रमुख खाती द्यावी लागणार आहेत, असेही संकेत मिळत आहेत. आपल्याला कोणती खाती मिळावी त्याबाबतची थोडीफार माहिती आजच्या भाषणात अजित पवार यांनी दिली आहे. म्हणजेच अजित पवार यांच्या समावेशामुळे सरकारचे संख्याबळ जास्त मजबूत झाले असले तरी दुसरीकडे नाराजीही त्याच प्रमाणात वाढताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अपेक्षित असलेला विधानसभा अध्यक्षांचा शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय अद्याप झाला नसल्याने त्याचीही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वास्तवाचा विचार करून निर्णय दिला तर कदाचित शिवसेनेचे 16 आमदार अपात्र ठरू शकतात. तरीही या सरकारला धोका नाही. आता तर अजित पवार यांच्या आमदारांचाही सरकारला पाठिंबा असल्याने सरकार कोसळण्याची कोणतीही शक्यता नाही. पण अशा प्रकारच्या निर्णयानंतर परिस्थिती अधिकच बिकट आणि गुंतागुंतीची होणार आहे. येणाऱ्या कोणत्याही निवडणुकीमध्ये आपल्याला चांगले यश मिळावे म्हणून अनेक वेळा सत्ताधारी बाकावर बसणे प्रत्येकाला हवे असते. सत्तेचा वापर करून पुन्हा एकदा सत्तेपर्यंत जाता येते, असा आजवरचा अनुभव आहे.
या दृष्टिकोनातूनच सध्याच्या राजकीय घडामोडी घडत असल्या तरी असे बेरजेचे राजकारण करत असताना मूळ गणित मात्र जास्तच अवघड झाले. या बदलत्या समीकरणाचा त्रास फक्त शिंदे गटाला होणार नसून भाजपमधील अनेक नेत्यांनाही होणार आहे. कारण अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी हाच भाजपाचा मुख्य स्पर्धक आहे. अर्थात कोणताही निर्णय विचारपूर्वक घेणाऱ्या भाजपमधील चाणक्यांना या सर्व परिस्थितीचा अंदाज नसेल, असे नाही. जर हे गणित जास्तच किचकट झाले तर ते कशाप्रकारे सोडवायचे याचे उपायही त्यांच्या डोक्यात तयार असू शकतात. पण सध्यातरी महाराष्ट्राच्या राजकारणातील परिस्थिती अतिशय गुंतागुंतीची झाली आहे. दीड वर्षाने होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये चित्र कसे असेल याचा विचार केला तर ही गुंतागुंत जास्त ठळकपणे समोर येते. साहजिकच जाणीवपूर्वक अवघड केलेल्या या राजकीय गणिताची सोडवणूक करण्यासाठी आगामी कालावधीमध्ये सर्वांनाच डोकी चालवावी लागणार आहेत.