नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने तीन राज्यांत यश मिळवल्यानंतर या विजयाची कारणे शोधण्यात येत असली, तरी दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी मात्र आपल्या पराभवाचे खापर पुन्हा एकदा ‘ईव्हीएम’ तंत्रज्ञानावर फोडण्याचे काम सुरू केले आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्या पराभवाला ईव्हीएम कारणीभूत असू शकते, असे संकेत दिले आहेत. मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे प्रमुख नेते दिग्विजय सिंग यांनी पुन्हा एकदा पराभवाचे खापर ईव्हीएम मशीनवर फोडले आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीसुद्धा ईव्हीएमला दोष देऊन आगामी लोकसभा निवडणूक मतपत्रिकांवर घ्यावी, असे आव्हान केंद्र सरकारला दिले आहे. मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे आणखी एक नेते कमलनाथ यांनीसुद्धा निकालाबाबत शंका व्यक्त करताना ईव्हीएमकडे बोट दाखवले आहे. या 3 राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर आला म्हणून जर ईव्हीएमला दोष द्यायचा असेल तर तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये मात्र भाजपाला यश मिळाले नाही, या वास्तव परिस्थितीकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल.
ईव्हीएम हॅकिंग करून जर निवडणुकीत यश मिळवणे शक्य असते तर तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांमध्येसुद्धा भाजपला तो प्रयोग करता आला असता. फक्त सध्याच्या विरोधी पक्षांकडूनच नाही तर ईव्हीएमबाबत 2000 नंतरच्या पहिल्या काही वर्षांमध्ये जेव्हा भाजपाला निवडणुकीमध्ये यश मिळत नव्हते तेव्हा भाजपनेसुद्धा ईव्हीएम मशीनबाबत शंका व्यक्त केली होती. म्हणजेच एखाद्या पक्षाने निवडणुकीत यश मिळवले तर तो त्यांच्या रणनीतीचा विजय न मानता ईव्हीएमसारख्या तंत्रज्ञानावर खापर फोडण्याचे काम विरोधी पक्ष करू लागले आहेत. खरेतर 2017 मध्येच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वच राजकीय पक्षांना आवाहन केले होते की निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात येऊन कोणतेही ईव्हीएम हॅक करून दाखवा. 2013 नंतरच्या कालावधीमध्ये जेव्हा मतदार मतदान प्रक्रिया पूर्ण करतो तेव्हा त्याला एक पावती मिळण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली. व्हीव्हीपॅट नावाने ओळखली जाणारी पावती जास्त विश्वासार्ह मानली जाते. व्होटर्स व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल म्हणजेच ही पावती ईव्हीएम मतदानातील पुढील तंत्रज्ञानविषयक पाऊल होते.
मतदानाची मोजणी करत असताना या सॅम्पल पद्धतीने या पावत्यांचीही मोजणी केली जाते आणि एकूण मतमोजणीबरोबर त्याचा ताळमेळ साधला जातो. ईव्हीएममधील मते आणि व्हीव्हीपॅटमधली मते यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा फरक आढळत नाही. पण जरी अशा प्रकारचा फरक आढळला तरी या पावत्यांचा विचार करूनच त्या आधारे निकाल दिला जातो. राजकीय पक्षांना या प्रक्रियेची जाणीव असूनही ईव्हीएमबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी जरी मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी केली असली तरी ते मतदान खूप सुरक्षित आहे असा दावा ते करू शकत नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान सुरू झाल्यापासून गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये निवडणूक काळातील हिंसाचारही कमी झाला आहे ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल. मतदान केंद्रे ताब्यात घेऊन बोगस व्होटिंग करण्याचे प्रमाण कमीच झाले आहे आणि पूर्वी याच एका कारणामुळे निवडणूक काळामध्ये हिंसाचार होत होता.
सध्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मतदानाच्या कालावधीमध्ये जरी कोणी गुंडांनी मतदान केंद्रे ताब्यात घेतली तरी त्यांना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनवर बोगस मतदान करता येत नाही. म्हणजेच निवडणुकीतील पराभव पचवता येत नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये आता याच पद्धतीने मतदान सुरू आहे. त्या देशांत कोठेही या यंत्रांबाबत शंका किंवा संशय व्यक्त करत नाहीत. मतदारांच्या मनात काय आहे हे राजकीय पक्षांना समजले नाही आणि त्यांचा मतदारांच्या भावनेबाबत गैरसमज निर्माण झाला आणि राजकीय पक्षांच्या अपेक्षेप्रमाणे निवडणुकीतील निकाल लागला नाही तर त्याला जबाबदार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनला कसे धरता येईल. एका निवडणुकीमध्ये विजय मिळवल्यानंतर काही दिवसांनी झालेल्या दुसर्या निवडणुकीत पराभव कसा होऊ शकतो अशी शंकाही काही राजकीय नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. पण लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, महापालिका किंवा ग्रामपंचायत या सर्व प्रकारच्या निवडणुकांसाठी मतदार दरवेळी वेगळ्या प्रकारचा विचार करूनच मतदान करतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारे एखादे तंत्रज्ञान हॅक करणे काही सोपी गोष्ट नाही. या कारवाईमध्ये अनेक लोक गुंतल्याशिवाय ते शक्यही नाही.
निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये निवडणूक आयोगाच्या हातात सर्व कारभार असतो, ते पाहता कोणालाही यामध्ये काही गडबड करणे कधीच शक्य होणार नाही. मुळात आता देशात अनेक राज्यांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने मतदान करण्याचा विचार सुरू असताना पराभव न पचवता आलेले राजकीय पक्षांचे नेते पुन्हा जुन्या पद्धतीने मतपत्रिकांवर मतदान घेण्याचा विचार व्यक्त करत आहेत. म्हणूनच पुन्हा एकदा आता निवडणूक आयोगाला भूमिका घ्यावी लागणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संपूर्णपणे सुरक्षित आहेत आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड करता येत नाही हे पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला ठामपणे स्पष्ट करावे लागणार आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये निवडणूक हा सर्वात महत्त्वाचा विषय असतो आणि ही प्रक्रिया अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि मुक्त वातावरणात पार पडते असाच आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
त्यामुळे जर ईव्हीएमसारख्या तंत्रज्ञानामुळे विनाकारण या प्रक्रियेबाबत वाद निर्माण होत असेल आणि शंका उत्पन्न केली जात असेल तर निवडणूक आयोगाला पुन्हा एकदा हा विषय आपल्यासमोर घेऊन सर्व राजकीय पक्षांच्या मनातील शंका आणि संशय दूर करण्यासाठी एखादी मोहीम राबवावीच लागणार आहे. सुजाण राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांनीही आपल्या पराभवाचे खापर तंत्रज्ञानावर न फोडता आपले काय चुकले याचा विचार करण्यासच प्राधान्य द्यायला हवे.