मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना युती सरकारला आता एक वर्ष पूर्ण होईल. गेल्यावर्षी याच कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात अनेक राजकीय घडामोडी घडत होत्या. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांना बरोबर घेऊन उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारून भाजपबरोबर घरोबा साधून आठवड्याभराच्या कालावधीमध्येच सरकार स्थापन केले होते. या सर्व घडामोडींना एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही शिंदे फडणवीस सरकारला आपला मंत्रिमंडळ विस्तार अद्यापही करता आलेला नाही. मुळात गेल्यावर्षी जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती त्यानंतरही महिनाभराच्या कालावधीमध्ये मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नव्हता. सुमारे महिनाभर शिंदे आणि फडणवीस हे दोघेच राज्याचा गाडा हाकत होते. हा कालावधी झाल्यानंतर वीस मंत्र्यांचा समावेश करण्यात येऊन राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. त्यानंतर अजून एक विस्तार लवकरच करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत होते. पण ती तारीख अजून आलेली नाही. माध्यमातून मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या बातम्या जरी समोर येत असल्या तरी एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अधिकृतरित्या कोणतीही गोष्ट सांगण्यात येत नाही. मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबाबत अनेक इच्छुकांना प्रतीक्षा असली तरी हा विस्तार करण्यासाठी निश्चितच काहीतरी पेच आहे, हे उघड आहे.
गेल्या आठवड्यामध्ये एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस जेव्हा दिल्ली दौऱ्यावर गेले होते आणि त्यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती तेव्हा अमित शहा यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील पाच मंत्र्यांना वगळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. या मंत्र्यांना वगळल्यानंतरच उर्वरित आमदारांना मंत्री म्हणून संधी देण्यात यावी, अशी भूमिका अमित शहा यांनी घेतल्याचे समजते. पण ज्या आमदारांनी बंडाच्या कालावधीमध्ये एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली आहे त्यांना अशा प्रकारे मंत्रिमंडळातून वगळून त्यांची नाराजी ओढवून घेण्याचे काम एकनाथ शिंदे करतील असे वाटत नाही. या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये विविध कारणांनी वादग्रस्त ठरलेले मंत्री अब्दुल सत्तार, संदिपान भुमरे, तानाजी सावंत, संजय राठोड आणि गुलाबराव पाटील या पाच मंत्र्यांबाबत अमित शहा यांना आक्षेप असल्याचे समजते. पण अमित शहा यांची ही अपेक्षा एकनाथ शिंदे पूर्ण करतील अशी कोणतीही शक्यता नसल्यानेच कदाचित मंत्रिमंडळ विस्तार रखडत चालला आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये शिवसेनेचे जे आमदार मंत्री म्हणून कार्यरत होते त्यापैकी अनेकांना आता एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाऊनही मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले नाही.
अशीच परिस्थिती भाजपाच्या आमदारांचीही आहे. इतर राजकीय पक्ष सोडून भाजपमध्ये डेरेदाखल झालेल्या अनेक आमदारांना मंत्रिपदाचे गाजर दाखवण्यात आले होते. पण आता भाजपची सत्ता आली असूनही या आमदारांना अद्यापही मंत्री करण्यात आलेले नाही. स्वपक्षातील आमदारांची ही परिस्थिती असताना भाजपचे मित्रपक्ष म्हणून जे पक्ष वावरत आहेत त्यापैकी सदाभाऊ खोत यांचा पक्ष असो किंवा विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम पक्ष असो किंवा महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पार्टी असो या सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनासुद्धा मंत्रिमंडळ विस्तारात संधी मिळावी अशी या पक्षांच्या नेत्यांची भूमिका आहे. गेली अनेक वर्षे भाजपाला साथ देणाऱ्या रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पक्षालाही मंत्रिमंडळ विस्तारात आपल्याला स्थान मिळेल, असे वाटत आहे. म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांना फक्त आपल्या पक्षातील नेत्यांचे आणि त्यांना साथ देणाऱ्या काही अपक्ष आमदारांचे समाधान करायचे असले, तरी भाजप समोर मात्र अनेक मित्र पक्षांना सामावून घेण्याचे आव्हान आहे.
या मित्र पक्षांनी गेल्या काही कालावधीमध्ये ज्या प्रकारे नाराजीचा सुर समोर आणला आहे तो आता भाजपाला लक्षात घ्यावा लागणार आहे. सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. महादेव जानकर यांनीसुद्धा उघड उघड भाजप विरोधात भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. ही सर्व नाराजी थांबवायची असेल तर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणे हाच एक उपाय आहे. नजीकच्या कालावधीमध्ये याच उपायाचा अवलंब फडणवीस आणि शिंदे यांना करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचा कारभार आता फक्त वीसच मंत्री हाकत आहेत. मंत्र्यांची ही संख्या 40च्या वर जाण्याची गरज आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांनी योग्य प्रकारे राजकीय नियोजन केले तर सर्वच घटकांना प्रतिनिधित्व देऊन सर्वांचे समाधान करणे शक्य आहे. पण तरीही मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाडे कुठेतरी आडले आहे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप दीड वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. मात्र, लोकसभेची निवडणूक वर्षभरात होणार आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर जर वातावरणनिर्मिती करायची असेल तर मंत्र्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्येसुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतील काही खासदारांना संधी दिली जाण्याची चर्चा मध्यंतरी केली जात होती. एक रणनीती म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या खासदारांना जर मंत्रिमंडळात संधी दिली, तर निश्चितच त्याचा राजकीय फायदा लोकसभा निवडणुकीत होऊ शकतो. साहजिकच राष्ट्रीय पातळीवर विस्तार असो किंवा राज्य पातळीवर विस्तार असो, विस्तार झाल्यानंतर काही आमदार आणि त्यांचे गट जरी समाधानी होत असले तरी काही प्रमाणात नाराजीसुद्धा समोर येत असते.
ही संभाव्य नाराजी लक्षात घेऊनच हा विस्तार टाळण्याचे काम बहुतेक शिंदे आणि फडणवीस करत आहेत. पण जर नजीकच्या कालावधीमध्ये कधी ना कधी हा विस्तार करायचाच आहे, तर शिंदे आणि फडणवीस यांनी नाराजीची तीव्रता वाढण्यापूर्वीच मंत्रिमंडळ विस्ताराचा निर्णय घेण्याची गरज आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अद्याप विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या बंडाबाबत कोणताही निर्णय दिलेला नाही, हीसुद्धा गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल. कदाचित येत्या काही दिवसांमध्ये अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या
निर्देशानुसार आपली जबाबदारी पार पाडली की मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. पण हा विस्तार जेवढा लांबवला जाईल तेवढी नाराजी वाढत जाईल आणि आगामी कालावधीमध्ये ही नाराजी त्रासदायक ठरू शकेल, हे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनाही लक्षात घ्यावे लागणार आहे. कदाचित सरकारची वर्षपूर्ती होत असताना अनेकांना मंत्रिपदाचे गिफ्ट मिळू शकेल.