2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केले. “शाश्वत शेती, समृद्ध शेती’, असे लक्ष्य ठेवून आणि कृषीक्षेत्रासाठी भरघोस घोषणा करून विद्यमान शासनाने शेतीक्षेत्राबाबतची आपली प्राथमिकता दाखवून दिली आहे. कारण करोना महामारीच्या काळात कृषीक्षेत्राने आपले महत्त्व दाखवून दिले. उद्योगांची चाके विसावलेली असताना राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कृषीक्षेत्रानेच आधार दिला. पण अलीकडील काळात पडलेले बाजारभाव आणि नैसर्गिक संकटे यामुळे शेतकरी सातत्याने संकटात सापडत आहे.
केंद्र सरकारने याची दखल घेत “किसान सन्मान योजना’ सुरू करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपये जमा करण्यास सुरुवात केली. हा पुढाकार स्वागतार्ह असला तरी शेतकऱ्यांपुढील संकटांच्या डोंगरापुढे सूक्ष्म आधार देणारा होता. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आता “नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना सुरू करून केंद्राच्या मदतनिधीत आणखी 6 हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये वर्षाकाठी 12 हजार रुपये जमा होणार आहेत. एका अर्थाने दरमहा 1 हजार रुपये पेन्शन म्हणून याकडे पाहता येईल. तशाच प्रकारे केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी केवळ एक रुपया भरून सहभागी होण्याचा निर्णयही अनेकार्थांनी लाभदायक आहे.
सध्या या योजनेत विमाहप्त्याच्या दोन टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत होती. या योजनेचे सार्वत्रिकीकरण करण्याची मागणी अनेक कृषीअभ्यासकांकडूनही करण्यात आली होती. आता सर्वच शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्याची गरज आहे, जेणेकरून वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई मिळवणे शक्य होईल. याखेरीज “मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णयही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने लाभदायक ठरणारा आहे.
रासायनिक खते आणि किटकनाशकांच्या बेसुमार वापरामुळे होणारी जमिनीची, मातीची हानी आणि नागरी आरोग्यावर त्याचे होत चाललेले दुष्परिणाम यामुळे विषमुक्त अन्न ही संकल्पना घेऊन सेंद्रीय शेतीला चालना देण्याचा प्रवाह भारतासह जगभरात रूढ होत आहे. त्याच धर्तीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये सेंद्रीय शेतीसाठी करण्यात आलेली एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद महत्त्वपूर्ण आहे. येत्या 3 वर्षांत 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट याअंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. याखेरीज मेंढीपालन, शेळीपालन, मत्स्यव्यवसाय, देशी गोवंश संवर्धन, दुग्धोत्पादन यांसारख्या कृषीपूरक घटकांना चालना देण्यासाठीच्या योजना, काजू फळ विकास योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना निवारा-भोजन सुविधा या सर्वांमधून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा सांगोपांग आणि सूक्ष्मपणाने अभ्यास केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते.
सरकारी योजना कागदावर वेगळ्या आणि प्रत्यक्षात वेगळ्या असतात असे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे या योजनांचा तपशील, त्यातील निकष, अटी व शर्थी तपासून पाहणे गरजेचे आहे. पण तूर्त तरी सरकारने कृषीक्षेत्राच्या पारड्यात झुकते माप टाकले आहे हे निश्चित. यापलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजारभाव मिळण्याचा मुद्दा मात्र तसाच अनुत्तरित आहे. अंदाजपत्रकामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 3501 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या मर्यादेत करण्यात आलेली वाढ विशेष उल्लेखनीय आहे. सद्यस्थितीत असणारी यासाठीची दीड लाखांची मर्यादा वाढवून पाच लाखांवर नेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील गरजू रुग्णांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार या योजनेंतर्गत घेता येणार आहेत. यामध्ये 200 नव्या रुग्णालयांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
तसेच स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने “आपला दवाखाना’ योजनेंतर्गत राज्यभरात 700 रुग्णालये सुरू करण्यात येणार असून या रुग्णालयात मोफत आरोग्यसेवा देण्यात येणार आहे. वैद्यकीय उपचारांचा वाढत चाललेला खर्च आणि व्याधी व आजारांचे वाढते प्रमाण पाहता ही मर्यादावाढ स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. याचे कारण आजही राज्यातील 70 टक्क्यांहून अधिक जनता खासगी आरोग्यसेवेवर अवलंबून आहेत. यातील अनेक रुग्णालयांमधून अनावश्यक तपासण्या केल्या जातात, औषधे व ऑपरेशनसाठी प्रचंड खर्च होतो, महागडी ब्रॅंडेड औषधे पदरात मारली जातात या सर्वांमुळे गेल्या दशकभरामध्ये आरोग्यसेवेचा खर्च हा महागाईदरापेक्षा अधिक वेगाने वाढला आहे. एका पाहणीनुसार, आरोग्यसेवेवरील खर्चामुळे दरवर्षी 15 लाखांहून अधिक लोक दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जातात असे दिसून आले होते. दुसरीकडे ग्रामीण भागामध्ये आजही अद्ययावत तंत्रज्ञान असणारी रुग्णालयांची वानवा आहे.
हे लक्षात घेता नव्या रुग्णालयांचा आरोग्यसुविधांपासून वंचित असणाऱ्या भागासाठी विचार होणे गरजेचे आहे. याखेरीज कोविड काळामध्ये सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमधील उणिवा प्रकर्षाने समोर आल्या होत्या. त्यांची चर्चा महामारीची साथ आटोपल्यानंतर आपोआपच मागे पडली. डॉक्टरांच्या अपुऱ्या संख्येचा प्रश्न आजही कायम आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात जाण्यास डॉक्टरांची आजही तयारी नसते. याबाबत सरकारने भूमिका घ्यायला हवी. आज राज्यातील 40-45 टक्के जनता शहरात राहात असली तरी शहरांमध्येही आरोग्यसुविधांचा लाभ घेताना अनेक कष्ट घ्यावे लागतात. यामध्ये घट कशी होईल या दिशेने ठोस पावले टाकणे आवश्यक आहे. करोना काळात आरोग्य व्यवस्था सक्षम नसल्याचे प्रकर्षाने जाणवले.
रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात खाटा मिळणे कठीण झाले होते. ऑक्सिजनची टंचाई, करोनाचा अहवाल येण्यासाठी लागणारा कालावधी, लस बनविण्यासाठी लागलेला कालावधी अशा सर्व स्तरांवर सुरुवातीला चाचपडावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर नवी आरोग्यसेवा केंद्रे उभी करतानाच प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. कारण आरोग्य केंद्र सक्षम नसल्याने मोठ्या रुग्णालयांवर ताण येतो. या सर्वांमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे.
याखेरीज केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे आयुष मंत्रालयामार्फत पर्यायी उपचारपद्धतींना चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे तशाच प्रकारे राज्य सरकारनेही पुढाकार घ्यायला हवा. हा अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकरी आणि गरीब जनतेला समोर ठेवून मांडला गेल्याचे दिसते. मात्र राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास हा अर्थसंकल्प पुढील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून म्हणजेच निवडणूक आधारित असाही दिसतो. तरीही या अर्थसंकल्पातून जनतेसाठी काही आशादायी वातावरण निर्माण होईल.