नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा अडचणीत येऊ शकतात. दिल्लीतील अधिकार्यांच्या बदली-पोस्टिंगबाबत सादर करण्यात आलेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सुधारणा) विधेयक-2023 सरकार राज्यसभेने मंजूर केले. राघव चढ्ढा यांनी मांडलेल्या प्रस्तावामुळे त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की राघव चढ्ढा यांच्या विरोधातही एफआयआर नोंदवला जाऊ शकतो.
या विधेयकावरील चर्चा आणि मतदानादरम्यान, आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला, ज्यासाठी त्यांनी अनेक खासदारांच्या समर्थनाबद्दल बोलले. मात्र, खासदारांची नावे घेतली असता त्यातील काहींनी या नावासाठी आपली संमती घेतल्याचे नाकारून विरोध केला. यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनीही प्रश्न उपस्थित केला आहे. या ठरावावर खासदारांच्या सह्या खोट्या असल्याचे आढळल्यास राघव चढ्ढा यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
चर्चेदरम्यान अमित शहा यांनी खासदारांचा उल्लेख करत म्हटले की, हे दोन्ही सन्माननीय सदस्य सांगत आहेत की त्यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केलेली नाही, आता या प्रस्तावावर स्वाक्षरी कशी झाली हा तपासाचा विषय आहे. त्यावर राघव चढ्ढा जी यांनी स्वाक्षरी केली आहे, त्यावर कोणी स्वाक्षरी केली हा तपासाचा विषय आहे. हे असे चालत नाही. महोदय, हे प्रकरण केवळ दिल्ली सरकारमधील खोटेपणाचे नाही, तर सदनाच्या आत खोटेपणाचे प्रकरण आहे. यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अध्यक्षांना सांगितले की, मी तुम्हाला विनंती करतो की या दोन सदस्यांचे म्हणणे आता रेकॉर्डवर घ्यावे आणि नंतर हे कसे घडले याची चौकशी झाली पाहिजे. यानंतर राघव चढ्ढा यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंगाचा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबत राघवने नोटीसला उत्तर देणार असल्याचं म्हटलं आहे.