नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने आणि अर्थ मंत्रालयाने केलेल्या आक्रमक उपाययोजनामुळे आता किरकोळ आणि घाऊक महागाई नियंत्रणात आल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर केवळ 6.77% मोजला गेला आहे. सप्टेंबर महिन्यात हा दर 7.41% इतका होता.
त्या अगोदर या महागाईचा दर त्यापेक्षा जास्त होता. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने प्रयत्न सुरू केले होते. आता किरकोळ महागाईचा दर दहा महिन्याच्या निचांकावर असला तरी अजूनही तो रिझर्व्ह बॅंकेने ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा म्हणजे सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आगामी काळातही रिझर्व्ह बॅंक परिस्थितीकडे बारीक लक्ष ठेवण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान घाऊक किमतीवर आधारित महागाई ऑक्टोबर महिन्यात कमी होऊन केवळ 8.39% इतकी मोजली गेली आहे. हा या महागाईचा 19 महिन्याचा निचांक आहे. 19 महिन्यापासून घाऊक किमतीवर आधारित महागाईचा दर 10% पेक्षा जास्त होता. त्यामुळे किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई वाढत होती. इंधन आणि मॅनुफॅक्चरिंग क्षेत्रातील वस्तूचे दर कमी होत असल्यामुळे ही महागाई कमी झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात या महागाईचा दर 10.19 टक्के इतका होता. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, धातू आणि इतर मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तूच्या किमती वेगाने कमी होत आहेत.
रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर ठरवितांना घाऊक महागाईचा विचार करीत नाही. मात्र घाऊक महागाई कमी झाल्यानंतर त्या तुलनेत किरकोळ किंमतीवर आधारित महागाई कमी होत असते. त्यामुळे एकूणच महागाई कमी होण्याचे वातावरण सध्या निर्माण झाले आहे.
महागाई कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने मे महिन्यापासून व्याजदरात 1.90% वाढ केली आहे. जर महागाई कमी झाली नाही तर व्याजदरात आणखी वाढ करण्यात येईल असे रिझर्व्ह बॅंकेने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. मात्र आता महागाई खात्रीने कमी होण्याची लक्षणे दिसून येत आहेत. तरीही महागाई ठरविलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आगामी काही काळ तरी व्याजदर जास्त पातळीवर राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई कमी करण्यासाठी मे महिन्यापासून आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे आता महागाई कमी होण्याची लक्षणे दिसून येत असून ऑक्टोबर महिन्यात महागाई सात टक्क्यांपेक्षा कमी झालेली असेल असा विश्वास रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी म्हटले होते.
केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला महागाई दोन ते सहा टक्क्याच्या दरम्यान ठेवण्याची सूचना केलेली आहे. मात्र गेल्या नऊ महिन्यापासून या महागाईचा दर 6% पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे हे उद्दिष्ट बदलावे का अशी चर्चा सुरू असताना त्यांनी सांगितले की, अपवादात्मक परिस्थितीमुळे ही महागाई वाढली होती.